स्थानीय तहमा भूमि बैंक कार्यान्वयन सुरु, बाँझो निजी जग्गालाई उत्पादनसँग जोड्ने सरकारी अभियान - Chaitanya News
  • 2026-09-08
  • 00:42:23
  • सोमबार,भाद्र २२, २०८३
  • स्थानीय तहमा भूमि बैंक कार्यान्वयन सुरु, बाँझो निजी जग्गालाई उत्पादनसँग जोड्ने सरकारी अभियान

    स्थानीय तहमा भूमि बैंक कार्यान्वयन सुरु, बाँझो निजी जग्गालाई उत्पादनसँग जोड्ने सरकारी अभियान

    काठमाडौँ– देशभर प्रयोगविहीन तथा बाँझो अवस्थामा रहेका निजी जग्गालाई उत्पादनमूलक उपयोगमा ल्याउने उद्देश्यसहित सरकारले स्थानीय तहमार्फत भूमि बैंक स्थापना तथा सञ्चालनको प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अघि बढाएको छ। यस व्यवस्थामार्फत लामो समयदेखि उपयोगमा नआएका निजी जग्गाको अभिलेखीकरण, व्यवस्थापन र कृषि तथा अन्य उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उपयोग सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य लिइएको छ।

    भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै भूमि उपयोग ऐन, २०७६ तथा भूमि उपयोग नियमावली, २०७९ (तेस्रो संशोधन, २०८२) मा गरिएको कानुनी व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहहरूले आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका प्रयोगविहीन निजी जग्गालाई भूमि बैंकमा आबद्ध गर्न सक्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको जनाएको हो।

    मन्त्रालयका अनुसार यस व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न ‘भूमि बैंक (स्थापना तथा सञ्चालन) कार्यविधि, २०८३’ स्वीकृत भइसकेको छ। कार्यविधिले प्रत्येक स्थानीय तहमा भूमि बैंक स्थापना, सञ्चालन, अभिलेखीकरण तथा आवश्यक समन्वयको स्पष्ट प्रक्रिया निर्धारण गरेको छ। सोहीअनुसार आवश्यक परिपत्र पनि सबै स्थानीय तहमा पठाइसकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

    अब स्थानीय तहहरूले आफ्नो क्षेत्रभित्रका उपयोगविहीन तथा बाँझो निजी जग्गाको विवरण संकलन गर्ने, अभिलेख तयार गर्ने र ती जग्गालाई उत्पादनमूलक प्रयोजनमा प्रयोग गर्न आवश्यक समन्वय तथा व्यवस्थापन गर्नेछन्। यसले खेतीयोग्य भएर पनि प्रयोगमा नरहेका जग्गालाई पुनः उत्पादन चक्रमा ल्याउन, कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न तथा स्थानीय स्तरमा रोजगारी सिर्जना गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

    सरकारले भूमि बैंकको अवधारणालाई भूमि उपयोग व्यवस्थापन सुधार गर्ने, बाँझो जमिनको सदुपयोग गर्ने र कृषि क्षेत्रको उत्पादनशीलता बढाउने दीर्घकालीन नीतिको महत्वपूर्ण हिस्साका रूपमा अघि बढाएको जनाएको छ।

    मन्त्रालयले जग्गाधनी, कृषक, सहकारी संस्था तथा अन्य सरोकारवालालाई सम्बन्धित स्थानीय तहसँग समन्वय गरी भूमि बैंकसम्बन्धी व्यवस्थाबारे जानकारी लिन र उपलब्ध सुविधाको अधिकतम उपयोग गर्न आग्रह गरेको छ। स्थानीय तहको सक्रिय सहभागिता र जग्गाधनीको सहकार्यबाट बाँझो निजी जग्गालाई उत्पादनसँग जोड्ने अभियान प्रभावकारी हुने सरकारको विश्वास छ।