काठमाडौँ– सरकारले सार्वजनिक प्रशासनलाई थप प्रभावकारी, पारदर्शी र नागरिकमैत्री बनाउने उद्देश्यसहित सचिवहरूको बैठकबाट २२ बुँदे निर्णय सार्वजनिक गरेको छ। मुख्य सचिवमा गोविन्दबहादुर कार्की नियुक्त भएपछि बसेको पहिलो सचिव बैठकले सेवा प्रवाह सुधार, कर्मचारी व्यवस्थापन, वित्तीय अनुशासन, सुशासन र डिजिटल प्रणाली विस्तारलाई प्राथमिकतामा राख्दै प्रशासनिक सुधारका विभिन्न निर्णय गरेको हो।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा सोमबार बसेको बैठकले नागरिकले प्रत्यक्ष सेवा लिने कार्यालयहरूलाई प्रविधिमैत्री र बिचौलियामुक्त बनाउनेदेखि कर्मचारी दरबन्दी व्यवस्थापनमा कडाइ गर्ने निर्णयसम्म गरेको छ। बैठकपछि मुख्य सचिव कार्कीले जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार आगामी दिनमा सरकारी सेवा प्रवाहलाई सरल, सहज र छिटो बनाउने गरी सुधारका कार्यक्रम अघि बढाइनेछ।

बैठकले मालपोत, नापी, यातायात व्यवस्था, श्रम, जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा जिल्ला प्रहरी कार्यालयजस्ता बढी सेवाग्राही आउने निकायमा ‘एकद्वार सेवा प्रणाली’ लागू गर्ने निर्णय गरेको छ। यसबाट एउटै स्थानबाट आवश्यक सेवा उपलब्ध गराई सेवाग्राहीको समय र खर्च बचत गर्नुका साथै बिचौलियाको प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको छ।

डिजिटल पहुँच नभएका वा अनलाइन तथा लिखित आवेदन दिन नसक्ने नागरिकलाई सेवा लिन सहज बनाउन सम्बन्धित कार्यालयमा छुट्टै कर्मचारी खटाउने व्यवस्था पनि गरिने भएको छ। यसले वृद्धवृद्धा, अशिक्षित तथा प्रविधिसँग कम परिचित नागरिकलाई सरकारी सेवा प्राप्त गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।

सरकारी सेवा प्रवाहमा हुने ढिलासुस्ती, लापरबाही तथा अनियमितता नियन्त्रणका लागि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई सूक्ष्म निगरानीको जिम्मेवारी दिइएको छ। निगरानीका क्रममा अनियमिततामा संलग्न कर्मचारी वा पदाधिकारी भेटिएमा कानुनबमोजिम कारबाहीका लागि सिफारिस गरिने निर्णय बैठकले गरेको छ।

सरकारले सबै मन्त्रालय तथा सार्वजनिक सेवा दिने निकायमा वेबसाइट र मोबाइल एपमा आधारित एकीकृत नागरिक गुनासो तथा सुझाव व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। उक्त प्रणालीमार्फत प्राप्त हुने गुनासा निश्चित समयसीमाभित्र अनिवार्य रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ। यसले नागरिकको गुनासो सुन्ने र समाधान गर्ने संस्कृतिलाई संस्थागत बनाउने विश्वास गरिएको छ।

मालपोत र नापीसम्बन्धी सेवा स्थानीय तहबाट सञ्चालन गर्ने तयारीलाई पनि तीव्रता दिने निर्णय भएको छ। यसबाट नागरिकले आफ्नै पालिकाबाट सेवा लिन सक्ने वातावरण तयार हुने र केन्द्र तथा जिल्ला कार्यालयमा हुने चाप कम हुने सरकारको अपेक्षा छ।

कर्मचारी व्यवस्थापनतर्फ बैठकले नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणबाट स्वीकृत दरबन्दीअनुसार आन्तरिक मिलान गर्ने निर्णय गरेको छ। कुनै कार्यालयमा दरबन्दी घटेर कर्मचारी बढी भएमा उनीहरूलाई संघ, प्रदेश वा स्थानीय तहका आवश्यक कार्यालयमा कामकाजमा खटाइनेछ। यसबाट कर्मचारी कामविहीन हुने अवस्था अन्त्य गर्दै उपलब्ध जनशक्तिको प्रभावकारी उपयोग गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

चालु आर्थिक वर्षभर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको स्वीकृतिबिना कुनै पनि कार्यालयले नयाँ दरबन्दी सिर्जना गर्न नपाउने, अस्थायी पदपूर्ति नगर्ने तथा स्थायी पदपूर्तिका लागि लोक सेवा आयोगमा मागसमेत नपठाउने निर्णय गरिएको छ। यसलाई कर्मचारी संरचना व्यवस्थापनमा कडाइका रूपमा हेरिएको छ।

सरकारी कार्यालयमा सरुवा, बढुवा वा अवकाशका कारण काममा आउने अवरोध रोक्न ‘संस्थागत स्मृति हस्तान्तरण’ प्रणाली अनिवार्य गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। अब जिम्मेवारी परिवर्तन हुँदा सम्बन्धित कर्मचारीले आफूले सम्पादन गरिरहेको काम, फाइल र आवश्यक जानकारी व्यवस्थित रूपमा नयाँ जिम्मेवार व्यक्तिलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ। यसबाट सेवा प्रवाहमा निरन्तरता कायम रहने अपेक्षा गरिएको छ।

बैठकले नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय ‘ग्रे–लिस्ट’बाट बाहिर ल्याउन आवश्यक सबै कार्य निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्न सम्बन्धित निकायलाई उच्च प्राथमिकताका साथ काम गर्न निर्देशन दिएको छ। साथै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सरकारी निकायमा वित्तीय अनुशासन, मितव्ययिता तथा बेरुजु फर्छ्योटको कामलाई तीव्रता दिने निर्णय पनि गरिएको छ।

सरकारी कर्मचारीलाई अनुशासित, नैतिक र जिम्मेवार बनाउन हालै स्वीकृत ‘राष्ट्रिय सदाचार नीति, २०८३’ प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ। सुशासन प्रवर्द्धन र सार्वजनिक प्रशासनप्रति नागरिकको विश्वास अभिवृद्धि गर्न यस नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिइएको छ।

मनसुनजन्य विपद्, प्राकृतिक प्रकोप तथा महामारीको सम्भावित जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै सबै सरकारी निकायलाई उच्च तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन दिइएको छ। प्रभावित क्षेत्रमा राहत, उद्धार तथा प्राविधिक सहयोग तत्काल उपलब्ध गराउन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाइने निर्णय बैठकले गरेको छ।

त्यसैगरी, जनआन्दोलनका शहीद परिवार तथा घाइतेका लागि सरकारले स्वीकृत गरेको एकीकृत राहत तथा सहायताको प्याकेजलाई शीघ्र कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।

सरकारले सचिव बैठकमार्फत गरेका यी निर्णयलाई सार्वजनिक प्रशासनमा सुधार, सेवा प्रवाहमा प्रविधिको प्रयोग विस्तार, कर्मचारी व्यवस्थापनमा अनुशासन र नागरिकलाई छिटो, सरल तथा पारदर्शी सेवा उपलब्ध गराउने दीर्घकालीन योजनाको सुरुआती कदमका रूपमा हेरिएको छ।