- 2026-09-07
- 06:04:58
- सोमबार,भाद्र २२, २०८३
काठमाडौँ– नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको संरचनात्मक पुनर्गठनसँगै राष्ट्रिय योजना आयोगको नेतृत्वमा प्रतिष्ठान सञ्चालन हुने र त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँगको नीतिगत तथा शैक्षिक सहकार्यलाई थप संस्थागत बनाइने भएको छ।
नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित ‘नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विकास समिति (गठन) आदेश–दोस्रो संशोधन, २०८३’ अनुसार अब राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रतिष्ठान बोर्डको पदेन अध्यक्ष रहने व्यवस्था गरिएको छ। संशोधनसँगै बोर्डमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति र नेपाल सरकारबाट नियुक्त दुई सदस्य रहनेछन् भने कार्यकारी निर्देशकले बोर्ड सचिवको जिम्मेवारी सम्हाल्नेछन्।
संशोधित संरचना कार्यान्वयनमा आएपछि योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्टको अध्यक्षतामा तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा. भोला थापालगायतको उपस्थितिमा बोर्डको पहिलो बैठक समेत सम्पन्न भएको छ।
प्रतिष्ठानका सहायक प्रवक्ता कृष्णप्रसाद विकका अनुसार नयाँ व्यवस्थाले योजना आयोग, विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानबीच नीतिगत अनुसन्धान, अध्ययन तथा शैक्षिक सहकार्यलाई अझ प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउने विश्वास लिइएको छ।
सरकारलाई दीर्घकालीन नीति निर्माणका लागि अध्ययन र विश्लेषणमा आधारित सुझाव दिने उद्देश्यले स्थापना गरिएको नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले संविधानका निर्देशक सिद्धान्त र राज्यका नीतिलाई आधार मानेर अनुसन्धान गर्दै आएको छ। प्रतिष्ठानले सामरिक विषय, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, कूटनीति, परराष्ट्र नीति तथा सार्वजनिक प्रशासन सुधारका विषयमा समेत सरकारलाई नीतिगत सुझाव उपलब्ध गराउँदै आएको छ।
विसं २०७५ मा स्थापना भएको प्रतिष्ठानले सरकारसँगको समन्वय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत गर्ने व्यवस्था यथावत् राखिएको छ।
Copyright © Aishworya Prakashan Pvt. Ltd. All Rights Reserved. Design & Developed by 
