- 2026-07-19
- 18:38:36
- आइतबार,साउन ०३, २०८३
काठमाडौँ– सरकारले देशभर सञ्चालनमा रहेका बाल सुधार गृहलाई दण्ड दिने स्थानबाट सुधार, शिक्षा, सीप विकास र पुनःस्थापनामुखी केन्द्रका रूपमा रूपान्तरण गर्ने तयारी अघि बढाएको छ। यसका लागि बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाइएको तथा सुधार गृहहरूको भौतिक पूर्वाधार, व्यवस्थापन र सेवा प्रवाह सुधार गर्न विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ।
प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता वादीले हाल सञ्चालनमा रहेका १० वटा बाल सुधार गृहमा क्षमताभन्दा बढी बालबालिका बस्न बाध्य भएकाले व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको बताइन्। १ हजार ८५ जनाको क्षमता रहेका सुधार गृहमा अहिले १ हजार १९५ जना बालबालिका आश्रित रहेका छन्।
उनले बालबालिकाका लागि उपलब्ध गराइने दैनिक रासन तथा पोषण खर्च अपर्याप्त भएकाले त्यसलाई वृद्धि गर्न गृह मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय भइरहेको जानकारी दिइन्। सबै बालबालिकाको स्वास्थ्य बीमा गरिएको, स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी थपिएको तथा १८ वर्षभन्दा माथिका व्यक्तिलाई छुट्टै व्यवस्थापन गर्ने काम पनि अघि बढाइएको उनले बताइन्।
मन्त्री वादीका अनुसार रूपन्देहीको भैरहवा बाल सुधार गृहमा अत्यधिक चाप भएकाले जिल्ला समन्वय समितिको भवन हस्तान्तरण गरी विस्तार गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। त्यस्तै तनहुँको ढकालटारमा निर्माणाधीन सुधार गृह अन्तिम चरणमा पुगेको छ भने कर्णाली प्रदेशमा नयाँ बाल सुधार गृह स्थापनाका लागि बजेटसमेत विनियोजन गरिएको छ।
हाल चार वटा सुधार गृहमा मात्र विद्यालय सञ्चालनमा रहेकामा आगामी दिनमा सबै सुधार गृहमा शिक्षाको पहुँच विस्तार गरिने, व्यावसायिक तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) सम्बन्धी सीपमूलक तालिम सञ्चालन गरिने र भक्तपुर, कास्की तथा पर्साका सुधार गृहलाई नमुना केन्द्रका रूपमा विकास गरिने मन्त्री वादीले जानकारी दिइन्।
उनले संसदीय उपसमितिले दिएका सुझावलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्दै बाल न्याय प्रणालीलाई थप प्रभावकारी, बालमैत्री र समयानुकूल बनाउने सरकारको प्रतिबद्धता दोहोराइन्।
Copyright © Aishworya Prakashan Pvt. Ltd. All Rights Reserved. Design & Developed by 
