- 2026-07-17
- 14:26:40
- शुक्रबार,साउन ०१, २०८३
काठमाडौँ– आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सरकारले बजेट कार्यान्वयन र राजस्व संकलन दुवै क्षेत्रमा निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्न सकेन। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको सार्वजनिक तथ्यांकअनुसार समग्र बजेट खर्च ८०.५५ प्रतिशतमा सीमित रहँदा विकास निर्माणका लागि छुट्याइएको पुँजीगत बजेटको आधाभन्दा बढी रकम खर्च हुन नसकेको देखिएको छ।
सरकारले गत आर्थिक वर्षका लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको थियो। तर आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म १५ खर्ब ८२ अर्ब १६ करोड ८२ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ। यसअनुसार कुल विनियोजनको करिब पाँचमध्ये एक हिस्सा खर्च हुन नसकी बाँकी रहेको देखिन्छ।
खर्चको संरचना हेर्दा चालु खर्चमा तुलनात्मक रूपमा राम्रो प्रगति देखिए पनि विकास बजेट कार्यान्वयन कमजोर रहेको तथ्यांकले देखाएको छ। चालु खर्चतर्फ ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएकामा १० खर्ब ४३ अर्ब ९९ करोड ६२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ, जुन विनियोजनको ८८.४ प्रतिशत हो।
तर विकास आयोजना तथा पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित पुँजीगत खर्च भने उल्लेखनीय रूपमा कमजोर देखिएको छ। सरकारले पुँजीगत शीर्षकमा ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड ८० लाख रुपैयाँ छुट्याएको भए पनि वर्षभरिमा १ खर्ब ९० अर्ब ८४ करोड १४ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गर्न सकेको छ। यो कुल विनियोजनको ४६.७९ प्रतिशत मात्र हो, अर्थात् विकास बजेटको आधाभन्दा बढी रकम खर्च हुन सकेन।
यता, वित्तीय व्यवस्था शीर्षकअन्तर्गत भने खर्च अपेक्षाकृत उच्च रहेको छ। यस शीर्षकमा विनियोजन गरिएको ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड २० लाख रुपैयाँ मध्ये ३ खर्ब ४७ अर्ब ३३ करोड ६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ, जुन ९२.५६ प्रतिशत बराबर हो।
राजस्व संकलनतर्फ पनि सरकार निर्धारित लक्ष्यभन्दा निकै पछि परेको छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सरकारले १५ खर्ब ३३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। तर वर्षको अन्त्यसम्म १२ खर्ब ८० अर्ब ६५ करोड ३६ लाख रुपैयाँ मात्र उठाउन सफल भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ। यो लक्ष्यको ८३.५१ प्रतिशत मात्र हो।
सरकारले अपेक्षा गरेअनुसार वैदेशिक अनुदान पनि प्राप्त हुन सकेन। ५३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा आर्थिक वर्षभरिमा ३१ अर्ब २६ करोड ४१ लाख रुपैयाँ मात्र प्राप्त भएको छ। यो लक्ष्यको ५८.५ प्रतिशत बराबर हो।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकले चालु खर्च र वित्तीय व्यवस्थातर्फ तुलनात्मक रूपमा प्रगति देखिए पनि विकास निर्माणका लागि छुट्याइएको बजेट कार्यान्वयनमा कमजोरी कायम रहेको संकेत गरेको छ। त्यस्तै, राजस्व संकलन र वैदेशिक अनुदान दुवै लक्ष्यभन्दा कम हुँदा सरकारको वित्तीय व्यवस्थापनमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसकेको देखिएको छ।
Copyright © Aishworya Prakashan Pvt. Ltd. All Rights Reserved. Design & Developed by 
