काठमाडौँ– सरकारले प्रशासनिक सुधारको आधार मानिएको ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ अन्तिम स्वीकृतिको प्रक्रियामै रोकिएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गत जेठ १२ गते कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाएको विधेयक दुई महिनाभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि फिर्ता आएको छैन।

सरकारले सार्वजनिक प्रशासनलाई संघीय संरचनाअनुकूल बनाउने, कर्मचारी व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित गर्ने तथा निजामती सेवासम्बन्धी लामो समयदेखि देखिएका कानुनी अन्योल अन्त्य गर्ने उद्देश्यसहित विधेयक अघि बढाएको थियो। तर कानुन मन्त्रालयमा लामो समयदेखि विचाराधीन रहेपछि विधेयकको भविष्य र कार्यान्वयनको समयसीमाबारे प्रश्न उठ्न थालेका छन्।

विधेयक तयार गर्ने क्रममा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गत वैशाख ११ गते यसको मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै सात दिनभित्र सरोकारवालासँग राय–सुझाव मागेको थियो। प्राप्त सुझाव समेटेर मस्यौदा अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको थियो। अर्थ मन्त्रालयले आवश्यक रायसहित जेठ ६ गते मस्यौदा फिर्ता गरेपछि थप परिमार्जन गरेर जेठ १२ गते कानुन मन्त्रालयमा कानुनी परीक्षणका लागि पठाइएको थियो। त्यसयता भने विधेयक त्यहीँ रोकिएको छ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव पाराश्वर ढुंगानाले विधेयक अझै अध्ययनकै क्रममा रहेको स्वीकार गरेका छन्। उनका अनुसार मन्त्रालयमा ठूलो संख्यामा ऐन तथा विधेयक विचाराधीन रहेकाले प्राथमिकताका आधारमा काम भइरहेको छ।

उनले निजामती विधेयक विस्तृत अध्ययन गर्नुपर्ने प्रकृतिको रहेको र मन्त्रालयले अहिले अध्यादेश तथा तिनका प्रतिस्थापन विधेयकलाई प्राथमिकतामा राखेकाले ढिलाइ भएको बताएका छन्। मन्त्रालयमा हाल करिब २० वटा कानुन पाइपलाइनमा रहेकाले सबैलाई एकैसाथ अघि बढाउन सम्भव नभएको उनको भनाइ छ।

यद्यपि, मन्त्रालयको औपचारिक कारण कार्यबोझ भए पनि दुई मन्त्रालय निकट स्रोतहरूले भने विधेयकका केही प्रावधानमै सहमति जुट्न नसक्दा निर्णय रोकिएको दाबी गरेका छन्। विशेषगरी ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका वा ५५ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने प्रस्तावले सबैभन्दा बढी विवाद निम्त्याएको बताइन्छ।

विधेयकमा समेटिएको अर्को संवेदनशील व्यवस्था ३० वर्षभन्दा बढी अवधिको पेन्सन सुविधा नदिने विषय पनि हो। यी दुवै प्रावधानले निजामती सेवामा ठूलो प्रभाव पार्ने भएकाले कानुनीभन्दा बढी राजनीतिक निर्णय आवश्यक पर्ने निष्कर्षमा सम्बन्धित पक्ष पुगेको स्रोतहरूको भनाइ छ।

स्रोतका अनुसार यही कारण सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयबीच थप छलफल आवश्यक देखिएको छ। अन्तिम निर्णयका लागि राजनीतिक तहको निर्देशन आवश्यक पर्ने अवस्था बनेपछि विधेयक अघि बढ्न नसकेको बताइन्छ।

सरकारी स्रोतहरूका अनुसार यी व्यवस्थाहरू यथावत् कानुन बनेमा एकैपटक १० हजारभन्दा बढी कर्मचारी अनिवार्य अवकाशमा जान सक्ने आँकलन गरिएको छ। यसले लामो अनुभव भएका कर्मचारी एकैपटक बाहिरिने, संस्थागत स्मृति कमजोर हुने तथा प्रशासनिक निरन्तरतामा असर पर्ने तर्क उठाइएको छ।

अर्कोतर्फ, सुधारका पक्षधरहरूले भने निश्चित सेवा अवधि र उमेरपछि नयाँ पुस्तालाई अवसर दिन तथा प्रशासनलाई थप गतिशील बनाउन यस्तो व्यवस्था आवश्यक रहेको बताउँदै आएका छन्। उनीहरूका अनुसार संघीय प्रशासनलाई आधुनिक र परिणाममुखी बनाउन कर्मचारी व्यवस्थापनमा संरचनात्मक सुधार अपरिहार्य छ।

विधेयकको यही विवादित प्रावधानका कारण राजनीतिक तहमा समेत पर्याप्त छलफल हुन बाँकी रहेको बताइन्छ। कानुन मन्त्रालयले पनि अन्तिम निर्णयअघि सम्बन्धित मन्त्रीहरूबीच सहमति आवश्यक रहेको संकेत दिएको छ।

यता, सरकारले सुशासन, प्रशासनिक सुधार र सेवा प्रवाहलाई आफ्नो प्राथमिक एजेन्डा बनाउँदै आएको छ। तर ती सुधारलाई कानुनी आधार दिने महत्वपूर्ण निजामती विधेयक लामो समयसम्म अन्तिम प्रक्रियामै रोकिँदा सरकारकै सुधार अभियानमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीहरू भने विधेयक किन रोकिएको भन्ने विषयमा सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिन इच्छुक देखिएका छैनन्। उनीहरूले यसबारे कानुन मन्त्रालयसँग नै बुझ्न आग्रह गर्दै टिप्पणी गर्न अस्वीकार गरेका छन्।

यसरी हेर्दा, निजामती विधेयकको ढिलाइ केवल प्रशासनिक प्रक्रिया वा कार्यबोझको परिणाम मात्रै हो कि विवादित प्रावधानमा राजनीतिक सहमति जुट्न नसकेको प्रभाव हो भन्ने प्रश्न अझै खुला नै छ। सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐनलाई चाँडै टुंग्याउने प्रतिबद्धता जनाउँदै आए पनि विधेयक कानुन मन्त्रालयबाट कहिले बाहिरिन्छ र मन्त्रिपरिषद् तथा संसद्को प्रक्रियामा कहिले प्रवेश गर्छ भन्ने विषय अझै अनिश्चित बनेको छ।