काठमाडौँ– रसुवा बाढीपछिको पुनर्निर्माणलाई तीव्रता दिन सरकारले नयाँ संरचना खडा गर्नुभन्दा विद्यमान कानुनी व्यवस्थामै टेकेर प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण गर्ने तयारी थालेको छ ।
पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्सालले पुनर्निर्माणको काम तत्काल अघि बढाउन सम्बन्धित निकायलाई तीन दिनभित्र ठोस कार्यढाँचा (फ्रेमवर्क) पेश गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
सोमबार सिंहदरबारमा आयोजित बैठकमा मन्त्री लम्सालले उद्धार र राहतको चरणसँगै अब पुनर्निर्माणमा प्रवेश गर्नुपर्ने बताएका हुन् । उनले राष्ट्रिय योजना आयोग, मुख्य सचिव तथा विज्ञ सुशील ज्ञवालीसहितको टोलीलाई विद्यमान ऐन–कानुनको सीमाभित्र रहेर पुनर्निर्माणको कार्यढाँचा तयार पार्न निर्देशन दिएका छन् ।
नयाँ संरचना गठन गर्दा कानुनी तथा प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा गर्न समय लाग्ने भएकाले विगतको पुनर्निर्माण प्राधिकरणजस्तै शक्तिशाली र प्रभावकारी ढंगले काम गर्न सक्ने संयन्त्र तत्काल आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।
‘तीन दिनभित्र हामीले कार्यढाँचा पेश गर्नुपर्छ । त्यो तपाईँहरूले तयार गरिदिनुस्,’ मन्त्री लम्सालले भने, ‘विगतमा कहाँ र के कारणले कमजोरी भयो, त्यसको सूक्ष्म अध्ययन गरी ऐन–कानुनमा गर्नुपर्ने परिमार्जनका बारेमा योजना आयोगले खाका तयार पार्नुपर्छ ।’
बैठकमा विपद्का बेला राज्यका संयन्त्रहरू तत्काल सक्रिय हुन नसकेको विषयमा समेत समीक्षा भएको थियो । मन्त्री लम्सालले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालय र विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरण विपद्का समयमा स्वतः क्रियाशील हुनुपर्ने भए पनि त्यसअनुसार काम हुन नसकेको भन्दै चासो व्यक्त गरे ।
उनले भविष्यमा जुनसुकै विपद् आए पनि कुनै व्यक्तिको निर्देशन पर्खिनुपर्ने अवस्था नरहने गरी राज्यका संयन्त्रलाई स्वचालित रूपमा उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनामा परिचालन हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक विभिन्न कार्यदल गठन गरी तिनको कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारी स्पष्ट रूपमा तोकिने तयारीसमेत गरिएको छ । प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार सुदीप ढकालको नेतृत्वमा कार्यदलको अन्तिम रूपरेखा तथा जिम्मेवारी बाँडफाँट टुङ्ग्याउने तयारी बैठकमा गरिएको छ ।
मन्त्री लम्सालले ठोस कार्ययोजना र कार्यदलको जिम्मेवारी स्पष्ट भएपछि मात्रै बैठकले अन्तिम निष्कर्ष निकाल्ने बताएका छन् ।