काठमाडौँ– भोटेकोशी विपद्पछि राहत तथा पुनर्निर्माणका लागि छुट्याइएको रकम प्रभावित नागरिकसम्म पुर्‍याउन सरकारले कोष परिचालनमा देखिएको ढिलाइ हटाउने भएको छ । पुनर्निर्माणलाई तीव्रता दिन सरकारले पाँचवटा छुट्टाछुट्टै कार्यदल गठन गरेर तत्काल काम अघि बढाउने तयारी गरेको छ ।

सोमबार सिंहदरबारमा आयोजित सरोकारवाला निकायहरूको बैठकमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले विपद् व्यवस्थापन कोषमा रकम जम्मा भएर पनि प्रभावित क्षेत्रमा अभाव देखिन नहुने बताएका हुन् ।

उनले कर्मचारीतान्त्रिक प्रक्रियाका कारण कोषको रकम परिचालनमा ढिलाइ नगर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिँदै कानुनी दायराभित्र रहेर स्थानीय तहमा रकम हस्तान्तरणको प्रक्रिया सहज र द्रुत बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

‘राहत र उद्धार कोषमा पैसा थुप्रिने तर प्रभावित क्षेत्रमा अभाव हुने स्थिति अन्त्य हुनुपर्छ,’ मन्त्री वाग्लेले भने, ‘फण्ड मोबिलाइजेसनका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष र मुख्य सचिवलाई आवश्यक समन्वय गर्न अनुरोध गरिसकिएको छ।’

भोटेकोशी विपद्बाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण तथा अन्य समस्या समाधानका लागि भौतिक पूर्वाधार, सडक तथा पुल, खानेपानी तथा सरसफाइ र सुरुङमार्ग उद्धारलगायत क्षेत्रमा पाँचवटा कार्यदल गठन गरिने उनले जानकारी दिए ।

सुरुङमार्गमा हुनसक्ने जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै नेपाली सेना र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको समन्वयमा विशेष टोली परिचालन गरिने भएको छ ।

सरकारले विपद्पछिको आवश्यकता आँकलन (पीडीएनए) समेत दुई चरणमा गर्ने भएको छ । पहिलो चरणमा सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रको क्षति र नोक्सानीको विवरण संकलन गरिनेछ भने दोस्रो चरणमा भविष्यको विकास रणनीति र पुनर्स्थापनाको खाका तयार पारिने मन्त्री वाग्लेले बताए ।

उनले पुनर्निर्माण गर्दा भौतिक संरचना निर्माणमा मात्र केन्द्रित नभई स्थानीय समुदायको आवश्यकता र सामाजिक पक्षलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने बताए । गोरखा भूकम्पपछि लाप्राकमा निर्माण गरिएको एकीकृत बस्तीको उदाहरण दिँदै उनले स्थानीयको आवश्यकता नबुझी बनाइएका संरचना प्रयोगविहीन हुन सक्ने जोखिम औँल्याए ।

पुनर्निर्माणका लागि छुट्टै प्राधिकरण गठन गर्ने वा विद्यमान कानुनी संरचनाबाटै काम अघि बढाउने विषयमा थप छलफल गरिने भएको छ । आवश्यक परे कानुनी जटिलता फुकाउन ऐन संशोधनको प्रक्रियामा समेत जान सकिने मन्त्री वाग्लेले बताए ।

पर्यटन क्षेत्रमा भएको क्षति तथा पदयात्रा क्षेत्रमा होटल र लजले व्यहोरेको व्यावसायिक नोक्सानीलाई समेत ‘लस’ अन्तर्गत समेटिने उनले स्पष्ट पारे । सरकारले प्रभावित व्यवसायको पुनरुत्थानका लागि छिट्टै ‘बिजनेस रिकभरी प्याकेज’ ल्याउने तयारी गरेको छ ।

मन्त्री वाग्लेले विपद्का बेला नेपाली सेनाले गरेको उद्धारको प्रशंसा गर्दै करिब चार हजार मानिसको सफल एयरलिफ्ट हुनु सकारात्मक उपलब्धि भएको बताए । जलवायु परिवर्तनका कारण बढिरहेका यस्ता विपद्का विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रमाणसहित उठाउने सरकारको तयारी रहेको उनको भनाइ छ ।

सीमापार समन्वय र पूर्वसूचना प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा समेत अर्थमन्त्री वाग्लेले जोड दिए ।