काठमाडौँ– सरकारले पर्यटन क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको प्रमुख आधारका रूपमा अघि बढाउने रणनीतिअनुसार निजी क्षेत्रसँग सहकार्यलाई तीव्र बनाउने संकेत दिएको छ। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले होटेल व्यवसायीले उठाएका नीतिगत तथा व्यावहारिक समस्यालाई चरणबद्ध रूपमा समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै पर्यटन उद्योगको विस्तारका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताएका छन्।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा होटेल संघ नेपाल (हान) का पदाधिकारीसँग भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री शाहले पर्यटन क्षेत्रलाई देशको आर्थिक समृद्धि, रोजगारी सिर्जना र लगानी विस्तारसँग जोडिएको महत्वपूर्ण क्षेत्रका रूपमा व्याख्या गरे। उनले निजी क्षेत्रलाई सरकारको विकास साझेदारका रूपमा अघि बढ्न आग्रह गर्दै पर्यटन उद्योगको दीर्घकालीन विकासका लागि आवश्यक नीति तथा संरचनागत सुधारमा सरकार सकारात्मक रहेको बताए।

प्रधानमन्त्री शाहले होटेल व्यवसायीलाई विद्यमान कानुनको पूर्ण पालना गर्दै व्यवसाय सञ्चालन गर्न आग्रह गरे। विशेषगरी साना तथा मझौला होटेललाई पर्यटन विभागमा दर्ता गराएर औपचारिक कर प्रणालीमा समेट्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। यसले व्यवसायलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउन सहयोग पुग्ने उनको भनाइ थियो।

उनले सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमार्फत पर्यटन क्षेत्रमा गर्न सकिने लगानी र सहकार्यका सम्भावनाबारे अध्ययन गरी ठोस प्रस्ताव ल्याउन पनि हानका पदाधिकारीलाई आग्रह गरे। पर्यटन पूर्वाधार, सेवा विस्तार तथा नयाँ गन्तव्य विकासमा पीपीपी मोडल प्रभावकारी हुन सक्ने प्रधानमन्त्रीको धारणा थियो।

छलफलमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री खडक राज पौडेल पनि सहभागी थिए। बैठकमा होटेल व्यवसायीहरूले नेपालको पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न नीतिगत, प्रशासनिक तथा पूर्वाधारगत समस्याबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

हानका पदाधिकारीहरूले नेपालका होटेलहरू वार्षिक करिब ४० लाख पर्यटकलाई सेवा दिन सक्ने क्षमता राख्ने जानकारी गराउँदै हाल भने वार्षिक करिब १२ लाख पर्यटक मात्रै नेपाल आउने अवस्था रहेको बताए। पर्यटक आगमन उल्लेखनीय रूपमा बढाउन सके होटल उद्योगले हजारौँ नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्नुका साथै युवाको वैदेशिक पलायन न्यूनीकरणमा पनि महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने उनीहरूको भनाइ थियो।

व्यवसायीहरूले नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि परम्परागत पदयात्रा र धार्मिक पर्यटनसँगै आरोग्य पर्यटन (वेलनेस टुरिज्म), गन्तव्य विवाह (डेस्टिनेसन वेडिङ), सीमापार पर्यटन तथा उच्चस्तरीय आतिथ्य सेवामा केन्द्रित नयाँ सम्भावनालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। यी क्षेत्रको विकासका लागि स्पष्ट नीति, अन्तर्राष्ट्रिय प्रचार तथा लगानीमैत्री वातावरण आवश्यक रहेको उनीहरूको सुझाव थियो।

ऊर्जा खर्चलाई होटल उद्योगको प्रमुख चुनौतीका रूपमा उल्लेख गर्दै व्यवसायीहरूले होटल क्षेत्रलाई पनि अन्य उत्पादनमूलक उद्योगसरह विद्युत् महसुलमा विशेष सुविधा उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार ऊर्जा लागत घटे होटल सञ्चालन खर्च कम हुने र प्रतिस्पर्धात्मक सेवा प्रदान गर्न सहज हुनेछ।

त्यस्तै, साना तथा मझौला होटेलका लागि लागू गरिएको वातावरणीय अध्ययनसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था व्यवहारिक नभएको भन्दै २५ शय्यासम्मको सीमालाई बढाएर कम्तीमा ५० शय्यासम्म पुर्‍याउनुपर्ने माग गरिएको छ। यस्तो व्यवस्थाले नयाँ लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने र अनावश्यक प्रशासनिक जटिलता कम हुने व्यवसायीहरूको विश्वास छ।

पर्यटन प्रवर्द्धनमा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई पहुँचको महत्त्व उल्लेख गर्दै हानका प्रतिनिधिहरूले पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। साथै नेपाल वायुसेवा निगमको सेवा गुणस्तर सुधार, अन्तर्राष्ट्रिय उडान विस्तार तथा पर्यटन पूर्वाधारको सुदृढीकरणमा सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्ने उनीहरूको माग थियो।

व्यवसायीहरूले वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ अन्तर्गत ट्रेडमार्क प्रयोगबापतको रोयल्टी तथा शुल्क निर्धारणसम्बन्धी व्यवस्थालाई पनि संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। उनीहरूले यस्तो शुल्क सम्बन्धित पक्षहरूको आपसी सहमतिअनुसार निर्धारण गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।

यसका साथै होटेल उद्योगसँग सम्बन्धित कानुनहरूको पुनरावलोकन गरी समयानुकूल बनाउनुपर्ने सुझाव पनि व्यवसायीहरूले दिएका छन्। उनीहरूका अनुसार बदलिँदो पर्यटन बजार र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धालाई ध्यानमा राख्दै कानुनी तथा नीतिगत सुधार आवश्यक भइसकेको छ।

डेस्टिनेसन वेडिङलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक गरगहना तथा सामग्री नेपाल ल्याउने प्रक्रिया सहज बनाउनुपर्ने, आरोग्य पर्यटनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रचार सामग्री तयार गर्नुपर्ने तथा नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धन केवल फोटो र छोटा भिडियोमा सीमित नराखी गन्तव्यको विशेषता, संस्कृति, अनुभव र प्याकेजलाई समेटेर विस्तृत कथा (स्टोरीटेलिङ) मा आधारित प्रचार रणनीति अपनाउनुपर्ने सुझाव पनि हानका प्रतिनिधिहरूले दिएका छन्।

बैठकमा हानका कार्यवाहक अध्यक्ष दिनेश तुलाधर, महासचिव साजन शाक्य, कोषाध्यक्ष युवराज श्रेष्ठ, कार्यसमिति सदस्य जयदिन श्रेष्ठ, आश्लेषा कार्की तथा हान सचिवालय प्रमुख टेकबहादुर महत सहभागी थिए।

सरकार र निजी क्षेत्रबीच भएको यो छलफलले पर्यटन क्षेत्रका दीर्घकालीन समस्या समाधान, लगानी विस्तार तथा नेपाललाई प्रतिस्पर्धी पर्यटन गन्तव्यका रूपमा स्थापित गर्ने दिशामा सहकार्यलाई थप सशक्त बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। प्रधानमन्त्री शाहको प्रतिबद्धतासँगै होटेल व्यवसायीहरूले उठाएका नीतिगत तथा संरचनागत माग आगामी दिनमा सम्बोधन हुने आशा व्यक्त गरिएको छ।