काठमाडौँ– सरकारले उच्च शिक्षा क्षेत्रमा सुशासन, प्राज्ञिक सुधार र वित्तीय अनुशासनलाई प्राथमिकतामा राख्दै विश्वविद्यालयहरूलाई सुधारको स्पष्ट कार्ययोजना ल्याउन निर्देशन दिएको छ। शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले नवनियुक्त उपकुलपतिहरूलाई सात दिनभित्र सुधारको कार्ययोजना पेश गर्न भनेका छन् भने प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले पनि विश्वविद्यालय सुधारलाई परिणाममुखी बनाउन निर्देशन दिएका छन्।
मंगलबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रधानमन्त्री शाहको उपस्थितिमा आयोजित छलफलमा विभिन्न विश्वविद्यालयका नवनियुक्त उपकुलपतिहरूसँग उच्च शिक्षाको वर्तमान अवस्था, चुनौती र सुधारका उपायबारे विस्तृत छलफल भएको हो।
बैठकमा उपकुलपतिहरूले विश्वविद्यालयलाई दलीय राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त राख्ने, विद्यार्थी, प्राध्यापक र कर्मचारीलाई अध्ययन, अध्यापन तथा अनुसन्धानमुखी वातावरणमा केन्द्रित गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। साथै प्रशासनिक, आर्थिक र प्राज्ञिक सुधार, सुशासन, वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता तथा बेरुजु फर्छ्योटलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने धारणा व्यक्त गरे।
उनीहरूले जेहेन्दार तथा लक्षित वर्गका विद्यार्थीका लागि कम्तीमा १० प्रतिशत छात्रवृत्ति सुनिश्चित गर्ने, सम्बन्धनप्राप्त निजी कलेजमा समेत उक्त व्यवस्था अनिवार्य लागू गर्ने तथा राष्ट्रिय शैक्षिक पात्रोअनुसार भर्ना, पठनपाठन, परीक्षा र परीक्षाफल नियमित बनाउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेका छन्। परीक्षा सम्पन्न भएको एक महिनाभित्र नतिजा सार्वजनिक गर्ने लक्ष्यसमेत अघि सारिएको छ।
छलफलका क्रममा विश्वविद्यालयहरूमा जनशक्ति अभाव, अर्बौँ मूल्यका जग्गामा अतिक्रमण, सम्पत्ति संरक्षण, विश्वविद्यालयबीच समन्वयको कमी तथा डिजिटल रूपान्तरण, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनमा देखिएका चुनौतीबारे पनि उपकुलपतिहरूले प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएका थिए।
प्रधानमन्त्री शाहले विश्वविद्यालयहरूमा आर्थिक अनुशासन, सुशासन र प्राज्ञिक सुधारलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिँदै दीक्षान्त समारोहलाई काठमाडौँमा मात्र सीमित नराखी सातै प्रदेशमा आयोजना गर्ने तयारी गर्न आग्रह गरे। साथै बेरुजु घटाउने, अतिक्रमित सम्पत्ति संरक्षण गर्ने, अनधिकृत रूपमा प्रयोग भएका स्रोत–साधन फिर्ता ल्याउने र क्याम्पस व्यवस्थापन सुधार गर्न पनि निर्देशन दिए।
बैठकमा त्रिभुवन, पूर्वाञ्चल, पोखरा, मध्यपश्चिम, सुदूरपश्चिम, राजर्षि जनक तथा कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरू सहभागी थिए।