काठमाडौँ– प्रतिनिधि सभाले ‘नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साबिकको व्यवस्था जगाउने सम्बन्धी विधेयक, २०८३’ र ‘राष्ट्रिय सेवा दल विधेयक, २०८३’ लाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाएको छ। आज (मंगलवार) को प्रतिनिधि सभा बैठकमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले उक्त विधेयकहरूलाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकी…

काठमाडौँ– पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्सालले मुलुकमा विद्यमान आर्थिक शिथिलता र सामाजिक निराशालाई नीतिगत सुधारका माध्यमबाट सम्बोधन गर्न सरकार पूर्ण रूपमा प्रतिवद्ध रहेको बताएका छन्। आज (मंगलबार) प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री लम्सालले सरकारले १०० दिनभित्रै कतिपय ऐन संशोधन गरी सुधारको मार्गप्रशस्त गरिसकेको दाबी गरे। केही दिनअघि घटेको आत्मदाहको घटनाप्रति सरकारको…

काठमाडौँ– अविरल वर्षाका कारण पछिल्लो २४ घण्टामा देशभर ७३ वटा प्राकृतिक प्रकोपका घटना दर्ता हुँदा दुई जनाको मृत्यु भएको छ भने एक बेपत्ता भएका छन्। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार सोमबार बिहान ८ः४५ बजेदेखि आज बिहान ८ः४५ बजेसम्मको अवधिमा भएका घटनामा बाढी, पहिरो, सर्प दंश, अविरल वर्षा तथा वन्यजन्तु आक्रमणका घटना समावेश…

काठमाडौँ– मनसुन सुरु भएसँगै बढ्न सक्ने बाढी, पहिरो र डुबान जस्ता विपद्जन्य जोखिम न्यूनीकरणका लागि आवश्यक तयारी गर्न सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। आज (मंगलवार) बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै सभामुख अर्यालले सम्भावित प्राकृतिक प्रकोपबाट हुनसक्ने मानवीय तथा भौतिक क्षति कम गर्न प्रभावकारी पूर्वतयारी, राहत र उद्धार कार्यमा जुट्न सरकारलाई निर्देशन दिएका हुन्।…

काठमाडौँ– राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले जेनजी आन्दोलनको छानबिनसम्बन्धी विस्तृत प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेको भन्दै आयोगकै पूर्वपदाधिकारीहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। आयोगले सयौं पृष्ठको मूल प्रतिवेदनलाई २९ पृष्ठको सारांशमा सीमित गरेर सार्वजनिक गरेको भन्दै उनीहरूले पूर्ण प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न माग गरेका हुन्। पूर्वआयुक्त समाजका अनुसार आयोगकी सदस्य लिली थापाको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिले करिब ६ सय पृष्ठको मूल…

काठमाडौँ– सार्वजनिक प्रशासनमा कर्मचारीको अनुशासन र जवाफदेहितामाथि प्रश्न उठिरहेका बेला सरकारले लामो समयदेखि कार्यालयको सम्पर्कबाहिर रहेका एक सहसचिवविरुद्ध कडा कदम अघि बढाएको छ। ९० दिनभन्दा बढी समयसम्म कार्यालयमा अनुपस्थित रहँदा पनि कुनै जानकारी नदिएपछि सम्बन्धित सहसचिवलाई सरकारी सेवाबाट हटाउने प्रक्रिया सुरु गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सिफारिस गरेको हो। यो कदम केवल…