काठमाडौँ– सरकारले राजस्व प्रशासनलाई थप प्रविधिमैत्री, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित पुराना तथा असान्दर्भिक कानुनी व्यवस्था हटाउने र नयाँ डिजिटल प्रणाली लागू गर्ने तयारी अघि बढाएको छ।

यसका लागि संघीय संसद् प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको ‘अर्थसम्बन्धी केही नेपाल कानुनलाई संशोधन र खारेज गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ मार्फत चार वटा ऐन र एक नियमावली खारेज गर्ने तथा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, आयकर ऐन र भन्सार ऐनमा महत्त्वपूर्ण संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ।

सरकारका अनुसार संविधानको मर्म, संघीय शासन प्रणाली र वर्तमान प्रशासनिक आवश्यकताअनुसार मेल नखाने कानुनी प्रावधान हटाउँदै दोहोरो व्यवस्था अन्त्य गर्ने, सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई छरितो बनाउने र राजस्व प्रशासनमा सूचना प्रविधिको प्रयोग विस्तार गर्ने लक्ष्यसहित विधेयक ल्याइएको हो।

प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार अब व्यावसायिक प्रयोजनका लागि मालसामान ढुवानी गर्ने सवारीसाधन वेबमा आधारित अनलाइन ढुवानी अनुगमन प्रणालीमा आबद्ध हुनुपर्नेछ। ढुवानी अघि सम्पूर्ण विवरण अनलाइन प्रणालीमा प्रविष्ट गरेपछि मात्र मालसामान ओसारपसार गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ।

यस्तै, नेपालमा दर्ता भएका वा दर्ता हुने सबै ढुवानी सवारीसाधनमा तोकिएको मापदण्डअनुसार जीपीएस उपकरण जडान गर्नुपर्ने र त्यसको विवरण सम्बन्धित निकायमा दर्ता गराउनुपर्ने प्रस्ताव पनि विधेयकमा समावेश छ। निश्चित क्षेत्रमा सञ्चालन हुने सवारीलाई भने जीपीएस जडानको दायराबाट छुट दिन सकिने व्यवस्था राखिएको छ।

अनलाइन प्रणालीमा विवरण नहाल्ने, आवश्यक कागजात साथमा नराख्ने वा जीपीएससम्बन्धी व्यवस्था उल्लङ्घन गर्ने ढुवानी सवारीका धनी वा प्रयोगकर्तालाई पहिलो पटक अधिकतम ५० हजार रुपैयाँ र त्यसपछि प्रत्येक पटक अधिकतम एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ।

आयकर ऐनमा पनि गैर करसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। शुल्क, दस्तुर, सेवा शुल्क, रोयल्टी, लाभांश, जरिवाना, साँवा फिर्ता रकम तथा त्यसमाथि लाग्ने ब्याजलाई ‘गैर कर’ को परिभाषाभित्र समेट्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यस्तै, गैर कर नतिरेको वा नबुझाएको अवस्थामा छानबिन तथा अनुसन्धान गरी गैर कर निर्धारण गर्न सकिने र अनुसन्धानबाट थप दायित्व देखिएमा शतप्रतिशत जरिवाना असुल गर्न सकिने प्रस्ताव विधेयकमा समावेश गरिएको छ।

विधेयकले प्रादेशिक विकास योजनाहरू (कार्यान्वित गर्ने) ऐन, २०१३, नेपाली मुद्राको चलनचल्ती बढाउने ऐन, २०१४, आय टिकट दस्तुर ऐन, २०१९, वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्ने संस्थासम्बन्धी ऐन, २०५५ तथा राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) नियमावली, २०७० खारेज गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। साथै, राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ लाई पनि खारेज गर्ने व्यवस्था राखिएको छ।

सरकारको अपेक्षाअनुसार यो विधेयक संसद्बाट पारित भएपछि ढुवानी प्रणालीको वास्तविक समयमै निगरानी गर्न, राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न, गैर कर असुलीलाई थप व्यवस्थित बनाउन तथा संघीय शासन प्रणालीअनुकूल आधुनिक कानुनी संरचना निर्माण गर्न सहयोग पुग्नेछ।