बुटवल– लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा कुल विनियोजित बजेटको ६७.१८ प्रतिशत अर्थात् २६ अर्ब १४ करोड २७ लाख ९४ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ। तर खर्चको विवरणले वर्षभरि समान रूपमा बजेट कार्यान्वयन हुन नसकी अन्तिम महिना असारमै ठूलो रकम खर्च हुने पुरानै प्रवृत्ति अझै कायम रहेको देखाएको छ।

प्रदेश सरकारको तथ्यांकअनुसार जेठ मसान्तसम्म तुलनात्मक रूपमा सुस्त रहेको बजेट खर्च असार महिनामा एकाएक बढेको हो। असारको पहिलो २५ दिनमै मात्रै कुल बजेटको करिब २० प्रतिशत रकम खर्च भएको छ। विशेषगरी पुँजीगत खर्च जेठ मसान्तसम्म १० अर्ब ५४ करोड २७ लाख रुपैयाँ रहेकामा असार २५ गतेसम्म १५ अर्ब ६७ करोड ७९ लाख ६४ हजार रुपैयाँ पुगेको छ। अर्थात् एक महिनाभित्रै ५ अर्ब १३ करोड ५२ लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च भएको देखिन्छ।

मन्त्रालयगत रूपमा स्वास्थ्य मन्त्रालय सबैभन्दा प्रभावकारी देखिएको छ। यसले ७९.३८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालय (७१.३२ प्रतिशत), भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय (७०.८८ प्रतिशत) र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय (७०.७२ प्रतिशत) पनि ७० प्रतिशतभन्दा माथि खर्च गर्न सफल भएका छन्।

यद्यपि सबै मन्त्रालयको अवस्था समान छैन। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले ४४.८१ प्रतिशत, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ४४.५० प्रतिशत, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ३८.१२ प्रतिशत तथा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले ३६.५७ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेका छन्।

बजेट खर्चको यही ढाँचाले ‘असारे विकास’ को पुरानै प्रवृत्तिमाथि फेरि प्रश्न उठाएको छ। प्राध्यापक माधवकुमार पौडेलका अनुसार आर्थिक वर्षभरि योजनाबद्ध रूपमा खर्च हुनुपर्ने बजेट अन्तिम महिनामा हतार–हतार खर्च हुनु प्रभावकारी वित्तीय व्यवस्थापनको संकेत होइन। उनका अनुसार अन्तिम समयमा बिल पास गर्ने प्रवृत्ति अझै पूर्ण रूपमा नियन्त्रण हुन सकेको छैन।

यता कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय, लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख नारायणप्रसाद पौडेल भने निर्माण कार्यको प्रकृति र अन्तिम चरणमा हुने बिल भुक्तानीका कारण असारमा खर्च बढ्ने गरेको बताउँछन्। उनका अनुसार सार्वजनिक खरिद कानुनमा गरिएको संशोधनले आगामी वर्षहरूमा वर्षभरि नै सन्तुलित रूपमा खर्च हुने अपेक्षा गरिएको छ।

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा स्वास्थ्यमन्त्री रामजी घिमिरेले सरकारले असारअघि नै खर्च बढाउने प्रयास गरे पनि अधिकांश ठेक्का आयोजनाको अन्तिम बिल असारमै भुक्तानी हुने भएकाले खर्च एकैपटक धेरै देखिएको स्पष्ट पारे। उनले विकास निर्माणमा गति आवश्यक भए पनि गुणस्तरमा कुनै सम्झौता हुन नहुनेमा जोड दिए।