काठमाडौँ– एसियाली विकास बैंक (एडिबी)ले सन् २०२९ सम्म नेपालका लागि करिब २ अर्ब ४० करोड अमेरिकी डलर (करिब ३ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ) बराबरको सहयोग परिचालन गर्ने घोषणा गरेको छ। एडिबी अध्यक्ष मासातो कान्डाको नेपाल भ्रमणका क्रममा सार्वजनिक भएको यो प्रतिबद्धता आर्थिक रूपान्तरण, पूर्वाधार विकास र निजी क्षेत्र प्रवर्द्धनमा केन्द्रित रहेको छ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन)सँगको भेटमा अध्यक्ष कान्डाले नेपाल आर्थिक रूपान्तरणको महत्त्वपूर्ण चरणमा रहेको उल्लेख गर्दै रोजगारी सिर्जना, लगानी विस्तार र आर्थिक क्षमता अभिवृद्धिमा एडिबीले थप सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने बताएका छन्। उनका अनुसार नेपालसँगको लामो साझेदारीलाई आगामी वर्षहरूमा अझ प्रभावकारी बनाइनेछ।
भ्रमणकै क्रममा नेपाल र एडिबीबीच १६ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर बराबरको नयाँ सहयोग सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र अध्यक्ष कान्डाबीच सम्पन्न उक्त सम्झौताअनुसार ११ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन परियोजनामा खर्च गरिनेछ। यसबाट ८ लाख ५० हजारभन्दा बढी नागरिकलाई सुरक्षित खानेपानी र सरसफाइ सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको छ।
त्यस्तै ५ करोड अमेरिकी डलर बराबरको नीतिगत ऋण सहयोग भन्सार प्रणाली आधुनिकीकरण, व्यापार लागत घटाउने, डिजिटल प्रक्रिया विस्तार गर्ने तथा नेपालको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउने क्षेत्रमा प्रयोग गरिनेछ।
नेपाल भ्रमणका क्रममा अध्यक्ष कान्डाले एडिबीको सहयोगमा सञ्चालन भइरहेका विभिन्न विकास परियोजनाको पनि अवलोकन गरेका छन्। उनले काठमाडौँका दुई विद्युत् सबस्टेसनको भर्चुअल उद्घाटन गर्नुका साथै ऊर्जा क्षेत्रको पूर्वाधार विस्तारमा एडिबीको निरन्तर सहयोग रहने बताएका छन्।
त्यसैगरी, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणअन्तर्गत एडिबीको सहयोगमा पुनर्निर्माण गरिएको विश्व निकेतन विद्यालयको अवलोकन गर्दै उनले कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) साक्षरता तथा शिक्षकको डिजिटल सीप विकास कार्यक्रमको उद्घाटन गरेका छन्।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसँगको भेटमा अध्यक्ष कान्डाले लगानीमैत्री वातावरण निर्माण, निजी क्षेत्रको सहभागिता विस्तार, आर्थिक वृद्धि र उत्थानशीलता अभिवृद्धिका विषयमा छलफल गरेका थिए। उनले निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग पनि भेट गरी नेपालमा लगानीका अवसर र चुनौतीबारे जानकारी लिएको एडिबीले जनाएको छ।
एडिबीको नयाँ प्रतिबद्धताले आगामी केही वर्षमा नेपालको पूर्वाधार, खानेपानी, व्यापार सुधार, डिजिटल रूपान्तरण तथा आर्थिक विकासका क्षेत्रमा ठूलो वित्तीय सहयोग सुनिश्चित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।