काठमाडौँ– सरकारले सार्वजनिक प्रशासनमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र नैतिक आचरणलाई संस्थागत गर्ने उद्देश्यसहित ‘राष्ट्रिय सदाचार नीति, २०८३’ सार्वजनिक गरेको छ। असार १८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत उक्त नीतिले भ्रष्टाचार, अनियमितता तथा नैतिक विचलन न्यूनीकरणका लागि सार्वजनिक तथा निजी दुवै क्षेत्रलाई समेट्ने साझा मापदण्ड तय गरेको हो।
नीतिअनुसार सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने तथा सम्पत्तिको स्रोत खुलाउने व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ। यसले सार्वजनिक पदाधिकारीको पारदर्शिता र नैतिक उत्तरदायित्वलाई बलियो बनाउने सरकारको अपेक्षा छ।
सार्वजनिक निर्णय प्रक्रियालाई थप खुला र उत्तरदायी बनाउने, स्वार्थ बाझिने अवस्थाको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्ने तथा सार्वजनिक स्रोत–साधनको मितव्ययी र जिम्मेवार उपयोग सुनिश्चित गर्न आवश्यक संयन्त्र विकास गर्ने व्यवस्था पनि नीतिमा समावेश गरिएको छ।
सरकारका अनुसार यो नीति सार्वजनिक निकायमा मात्र सीमित नभई निजी क्षेत्र, गैरसरकारी संस्था र राजनीतिक दलका लागि समेत सदाचारसम्बन्धी साझा आचरणको आधार बन्नेछ।
यससँगै सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिमा स्वजागरण, स्वपरीक्षण र नैतिक उत्तरदायित्वको संस्कृतिलाई प्रवर्द्धन गर्दै सुशासनलाई व्यवहारमै स्थापित गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको छ।
![]()