संविधान संशोधन बहसपत्रबाट बाहिरिने चेतावनी, चार दलले मागे सरकारको लिखित स्पष्टता - Chaitanya News
  • 2026-07-07
  • 12:49:00
  • मंगलबार,आषाढ २३, २०८३
  • संविधान संशोधन बहसपत्रबाट बाहिरिने चेतावनी, चार दलले मागे सरकारको लिखित स्पष्टता

    संविधान संशोधन बहसपत्रबाट बाहिरिने चेतावनी, चार दलले मागे सरकारको लिखित स्पष्टता

    काठमाडौँ– प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) का सल्लाहकार असिम शाह नेतृत्वको संविधान संशोधन बहसपत्र कार्यदलमा रहेका चार राजनीतिक दलले सरकारबाट स्पष्ट र लिखित धारणा नआए बहसपत्र तयार गर्ने प्रक्रियाबाट अलग हुने चेतावनी दिएका छन्।

    नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का देव गुरुङ, जसपाका सुरेन्द्र झा, लोसपाका लक्ष्मणलाल कर्ण र राजमोका मनोज भट्टले सोमबार कार्यदल संयोजकलाई संयुक्त पत्र बुझाउँदै संविधान संशोधनको उद्देश्य, कार्यदलको वैधता र क्षेत्राधिकारबारे सरकारले स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरेका हुन्।

    उनीहरूले सुरुदेखि नै बहसपत्रको औचित्य र कार्यदलको अधिकारक्षेत्रबारे प्रश्न उठाउँदै आएको उल्लेख गर्दै सरकारले अहिलेसम्म कुनै पनि विषयमा स्पष्ट जवाफ नदिएको आरोप लगाएका छन्।

    चार दलले संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउने हो भने बहसपत्र तयार गर्ने वर्तमान प्रक्रिया खारेज गरी सङ्घीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलको सहभागितामा सर्वदलीय बैठक बोलाएर राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्नुपर्ने माग पनि गरेका छन्।

    त्यस्तै, संविधानको प्रस्तावना तथा आधारभूत मूल्य–मान्यता र मौलिक संरचनामा कुनै हस्तक्षेप नहुने लिखित प्रतिबद्धता सरकारले जनाउनुपर्ने उनीहरूको अडान छ।

    पत्रमा यी विषय सम्बोधन नभए कार्यदलको हालको प्रक्रियामा आफ्नो दलका प्रतिनिधि सहभागी हुन नसक्ने स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ।

    यता कार्यदल भने सुझाव सङ्कलन सकेर प्रतिवेदन लेखनको चरणमा पुगेको छ। कार्यदलका अनुसार हालसम्म ४१ हजार सुझाव सङ्कलन भइसकेका छन्। तर सङ्कलित सुझावहरूको प्रकृति र विवरणबारे कार्यदलका सदस्यहरूलाई समेत जानकारी नदिइएको गुनासो गरिएको छ।

    राजमोका नेता तथा कार्यदल सदस्य मनोज भट्टले मौखिक आश्वासनभन्दा लिखित प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको बताए। उनका अनुसार संविधान र वर्तमान व्यवस्थासँग सम्बन्धित संवेदनशील विषय भएकाले सरकारको स्पष्ट लिखित धारणा अपरिहार्य छ।

    कार्यदलको कार्यकाल असार २५ गतेसम्म कायम छ।