काठमाडौँ– सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्वास्थ्य तथा जनस्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय तथा मातहतका निकायका लागि रु ९६ अर्ब ३७ करोड ७३ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ।
राष्ट्रिय सभामा ‘विनियोजन विधेयक, २०८३’ माथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहता ले संविधानप्रदत्त स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन सरकारको प्रमुख प्राथमिकता रहेको बताइन्। स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरिएको लगानीलाई खर्च नभई देशको भविष्य र मानव पुँजी निर्माणमा गरिएको लगानीका रूपमा लिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
उनले ‘राष्ट्रिय स्वास्थ्य वित्त रणनीति’ले तय गरेको स्वास्थ्य क्षेत्रमा कुल बजेटको १० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्यतर्फ सरकार अघि बढिरहेको जानकारी दिँदै आगामी वर्षहरूमा स्वास्थ्य बजेट क्रमिक रूपमा वृद्धि गरिने उल्लेख गरिन्।
मन्त्री मेहताका अनुसार हालसम्म १०९ स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन् भने ३३६ अस्पताल निर्माणाधीन छन्। बाँकी स्थानीय तहमा आवश्यकताअनुसार रणनीतिक स्थान छनोट गरी अस्पताल निर्माण गरिने उनले बताइन्। निर्माण सम्पन्न भएका अस्पताल सञ्चालन गर्नु संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा जिम्मेवारी भएको उनको भनाइ छ।
आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्याकेजलाई एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिएको जनाउँदै उनले नागरिकलाई निःशुल्क वितरण गरिने अत्यावश्यक औषधि स्वदेशमै उत्पादन गर्ने उद्देश्यले नेपाल औषधि लिमिटेड सँग सहकार्य गरी सिधैँ खरिदको व्यवस्था अघि बढाइएको जानकारी दिइन्।
त्यसैगरी सिंहदरबार वैद्यखाना को संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिका लागि रु ७ करोड ६० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ। स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको उल्लेख गर्दै उनले हालसम्म रु २३ अर्बभन्दा बढी भुक्तानी भइसकेको र बाँकी दाबी भुक्तानीका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापन तथा दिगो वित्तीय स्रोत सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित निकायसँग समन्वय भइरहेको बताइन्।
स्वास्थ्य सेवामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग विस्तार गर्दै सेवा प्रवाहलाई थप सहज बनाइने उनले जानकारी दिइन्। साथै निजी अस्पतालले आफ्नो स्वीकृत शय्या क्षमताको १० प्रतिशत निःशुल्क उपचारका लागि छुट्याउनुपर्ने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन भइरहेको र सरकारी अस्पतालमा स्वास्थ्यकर्मीको उपस्थिति, सेवा गुणस्तर, सरसफाइ तथा सेवाप्रतिको आचरण सुधार गर्न सबै संघीय अस्पतालमा विद्युतीय हाजिरी अनिवार्य गरिएको मन्त्री मेहताले बताइन्।