काठमाडौँ– सरकारले सचिव शोभाकान्त पौडेललाई मधेश प्रदेशको प्रदेश प्रमुख सचिवमा सरुवा गर्ने निर्णय गरेको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा कार्यरत पौडेललाई अघिल्लो मन्त्रिपरिषद् बैठकले रिक्त रहेको प्रदेश प्रमुख सचिव पदमा खटाएको हो।
कायममुकायम (कामु) प्रदेश प्रमुख सचिवको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका कमलप्रसाद भट्टराईको छ महिनाको कार्यकाल सकिएपछि उक्त पद रिक्त भएको थियो। त्यसपछि सरकारले प्रदेशमा तुलनात्मक रूपमा कम अवधि कार्यरत सचिवलाई पुनः प्रदेशमा पठाउने अभ्यासअनुसार पौडेललाई मधेश प्रदेशको जिम्मेवारी दिएको प्रशासन स्रोतले जनाएको छ।
वालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकार गठनपछि मन्त्रालयहरूको पुनर्संरचना, सचिव व्यवस्थापन तथा बढुवा प्रक्रिया लामो समय प्रभावित भएको थियो। मन्त्रालयको संख्या घटाइएपछि सचिवहरूको व्यवस्थापनको पूर्वयोजना परिवर्तन भएको थियो भने सचिव पदमा बढुवाको प्रतीक्षामा रहेका केही वरिष्ठ सहसचिव अवकाशसमेत भएका थिए।
यही परिस्थितिमा सचिवहरूको संख्या स्वाभाविक रूपमा घटेपछि सरकारले रिक्त पदहरू क्रमशः पूर्ति गर्न थालेको छ। सोही क्रममा प्रदेशमा कम अवधि बसेका सचिवलाई पुनः प्रदेशमा खटाउने नीति अपनाइएको स्रोतको भनाइ छ।
यसअघि अर्थ सचिव (राजस्व) भुपाल बराललाई गण्डकी प्रदेशको प्रदेश प्रमुख सचिवका रूपमा पठाइएको थियो। अब पौडेललाई मधेश प्रदेशमा पठाइएसँगै प्रदेश प्रमुख सचिवहरूको व्यवस्थापन प्रक्रिया पनि अघि बढेको छ।
पौडेल यसअघि गृहमन्त्री सुधन गुरुङसँग सम्बन्धित सार्वजनिक सरोकारका विषयमा उठेका प्रश्नहरूको अध्ययन तथा छानबिन गर्न मन्त्रिपरिषद्को २०८३ वैशाख २८ गते गठन भएको समितिका सदस्य थिए। अच्युतप्रसाद भण्डारीको अध्यक्षतामा बनेको उक्त समितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि गृहमन्त्रीले सफाइ पाएका थिए।
समितिको प्रतिवेदनपछि पौडेललाई कुनै प्रभावशाली मन्त्रालय वा महत्त्वपूर्ण निकायमा जिम्मेवारी दिइने चर्चा प्रशासनिक वृत्तमा चलेको थियो। तर सरकारले उनलाई मधेश प्रदेशको प्रदेश प्रमुख सचिवको जिम्मेवारी दिएपछि ती अड्कलबाजी अन्त्य भएको छ।