काठमाडौँ– राहदानी खरिद प्रक्रियासम्बन्धी मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनियमितताको आरोपमा राहदानी विभागका महानिर्देशकसहित सात जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ। तर त्यही विषय अदालतमा पुगेकै अवस्थामा सरकारले भने राहदानी आपूर्ति तथा नयाँ राहदानी प्रणाली कार्यान्वयनको काम रोकेको छैन। बरु विभागले नयाँ प्रणालीमार्फत राहदानी वितरण सुरु गर्ने अन्तिम तयारी पूरा गरेको छ।

यसले एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न उठाएको छ—अदालतमा मुद्दा विचाराधीन हुँदा सरकार किन प्रक्रिया रोकिएन? यसको उत्तर सरकारको अर्को चिन्तामा भेटिन्छ—राहदानी जस्तो अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवा लामो समय रोक्न नसकिने अवस्था।

राहदानी विभागका अनुसार अहिले विभागसँग राहदानीको मौज्दात निकै सीमित छ। विदेश अध्ययन, रोजगारी, उपचार, पर्यटन तथा अन्य आवश्यक प्रयोजनका लागि दैनिक हजारौँ नेपाली राहदानी सेवामा निर्भर छन्। यस्ता बेला अदालतको अन्तिम फैसला नआउँदासम्म सम्पूर्ण प्रक्रिया रोक्ने निर्णयले सार्वजनिक सेवा नै प्रभावित हुने निष्कर्षमा सरकार पुगेको देखिन्छ।

यही कारण विभागले कानुनी परामर्शका आधारमा नियमित प्रशासनिक कामलाई निरन्तरता दिएको जनाएको छ।

राहदानी विभागका निर्देशक तथा प्रवक्ता दीपक बन्जाडेका अनुसार विभागले कुनै विशेष निर्णय होइन, नियमित प्रशासनिक जिम्मेवारी मात्रै पूरा गरिरहेको हो।

उनले विभागले अदालतको प्रक्रियामा हस्तक्षेप नगरेको स्पष्ट पार्दै अदालतबाट जे निर्णय आउँछ, त्यसलाई स्वीकार गर्ने बताए। उनका अनुसार मुद्दा दर्ता भएको भरमा नियमित सरकारी सेवा रोक्ने कानुनी आधार नरहेकाले काम निरन्तर अघि बढाइएको हो।

प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रारम्भिक तयारी, मन्त्रालयको फरक धारणा:

राहदानी खरिद प्रकरण सार्वजनिक भएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जर्मन कम्पनीलाई हटाएर अर्को कम्पनीमार्फत राहदानी आपूर्ति गराउने विकल्पबारे छलफल गरेको थियो।

यसका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयले परराष्ट्र मन्त्रालयसँग समन्वयसमेत गरेको थियो। तर परराष्ट्र मन्त्रालयले भने हालको सम्झौताको म्याद अझै बाँकी रहेकाले सम्झौता तत्काल तोड्न नमिल्ने धारणा राख्यो।

मन्त्रालयको तर्क थियो—जर्मन कम्पनीसँग गरिएको सम्झौताको अवधि साउन ३ गतेसम्म कायम छ। त्यो अवधिसम्म कम्पनीले काम नगरे वा सम्झौताअनुसार दायित्व पूरा नगरे मात्रै वैकल्पिक व्यवस्था गर्न सकिने कानुनी अवस्था हुन्छ।

यही धारणा स्वीकार गर्दै अहिले राहदानी विभागले सोही कम्पनीमार्फत प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो।

अदालतको फैसला कुर्दै सेवा सञ्चालन:

सरकारभित्र पनि दुईवटा जिम्मेवारी समानान्तर रूपमा अघि बढिरहेका छन्।

एउटा जिम्मेवारी भ्रष्टाचारसम्बन्धी अनुसन्धान र न्यायिक प्रक्रिया हो भने अर्को नागरिकलाई निरन्तर सेवा उपलब्ध गराउने दायित्व हो।

विशेष अदालतले अन्तिम निर्णय दिन समय लाग्न सक्छ। त्यतिन्जेल राहदानी सेवा रोक्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर लाखौँ सेवाग्राहीमा पर्ने भएकाले सरकारले सेवा सञ्चालनलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार अदालतले आफ्नो निर्णय स्वतन्त्र रूपमा गर्नेछ। सरकारले भने आवश्यक सार्वजनिक सेवा रोक्न नमिल्ने भएकाले नियमित प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो।

नयाँ प्रणाली कार्यान्वयनको अन्तिम चरण:

राहदानी विभाग अहिले केवल राहदानी छाप्ने काममा मात्रै केन्द्रित छैन। विभागले नयाँ राहदानी उत्पादन तथा व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्ने विशाल प्राविधिक रूपान्तरणसमेत गरिरहेको छ।

यो परिवर्तनलाई नेपालकै सबैभन्दा ठूलो सरकारी डिजिटल प्रणाली रूपान्तरणमध्ये एक मानिएको छ।

यसअन्तर्गत विभागसँग सुरक्षित रहेको करिब एक करोड नेपाली नागरिकको व्यक्तिगत विवरण नयाँ प्रणालीमा स्थानान्तरण (डेटा माइग्रेसन) भइरहेको छ।

यस्तो ठूलो डेटा स्थानान्तरण अत्यन्त संवेदनशील र जटिल प्रक्रिया भएकाले प्रणाली परीक्षण, सुरक्षा जाँच र प्राविधिक समायोजनलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ।

विभागका अनुसार डेटा माइग्रेसन तथा प्रणाली अपग्रेडको अधिकांश काम सम्पन्न भइसकेको छ।

असार २९ गतेदेखि नयाँ प्रणालीमार्फत राहदानी सेवा पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको छ।

प्रारम्भिक तीन महिना ‘स्थिरिकरण अवधि’:

नयाँ प्रणाली लागू भएपछि सुरुका तीन महिनालाई विभागले ‘स्थिरिकरण अवधि’ घोषणा गरेको छ।

यस अवधिमा प्रणाली पूर्ण रूपमा स्थिर हुने क्रममा केही प्राविधिक समस्या देखिन सक्ने, सेवा प्रवाहमा सामान्य ढिलाइ हुन सक्ने वा केही प्रक्रियामा समय लाग्न सक्ने विभागले स्वीकार गरेको छ।

यसअघि जारी गरिएको सूचनामार्फत विभागले सेवाग्राहीलाई धैर्यता अपनाउन आग्रह पनि गरिसकेको छ।

प्राविधिक प्रणाली परिवर्तन विश्वभरका सरकारी सेवामा सामान्य प्रक्रिया मानिन्छ। पुरानो प्रणालीबाट नयाँ प्रणालीमा रूपान्तरण हुँदा केही समय सेवा प्रभावित हुनु स्वाभाविक हुने विभागको भनाइ छ।

राहदानी किन कोटा प्रणालीमा?

नयाँ प्रणाली लागू हुने क्रममा राहदानी वितरणलाई अस्थायी रूपमा कोटा प्रणालीमा लगिएको छ।

यसको मुख्य उद्देश्य नयाँ प्रणालीको कार्यक्षमता परीक्षण गर्नु तथा अत्यधिक चापका कारण प्रणाली असफल हुन नदिनु हो।

सुरुका केही समय सीमित सङ्ख्यामा आवेदन प्रक्रिया सञ्चालन गरी प्रणाली स्थिर भएपछि पूर्ण क्षमतामा सेवा विस्तार गरिने विभागले जनाएको छ।

केही दिन सेवा बन्द:

प्रणाली परिवर्तनकै कारण देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालय, इलाका प्रशासन कार्यालय तथा विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूमा असार २४ देखि २६ गतेसम्म राहदानी सेवा बन्द रहनेछ।

काठमाडौंस्थित राहदानी विभागमा भने असार २५ र २६ गते सेवा अवरुद्ध हुनेछ।

सेवा बन्द हुनुको मुख्य कारण पुरानो प्रणाली बन्द गरी नयाँ प्रणाली पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउनु रहेको विभागले जनाएको छ।

पाँच वर्षे सम्झौता र विवाद:

राहदानी विभागले २०८२ जेठ २३ गते जर्मनीका दुई कम्पनी—भेरिडोस जीएमबीएच र म्युहलबाउरसँग पाँच वर्षका लागि विद्युतीय राहदानी आपूर्तिको सम्झौता गरेको थियो।

सम्झौताअनुसार २०८२ फागुनदेखि नयाँ राहदानी वितरण सुरु हुनुपर्ने थियो।

तर कम्पनीले निर्धारित समयमै राहदानी उत्पादन तथा वितरण सुरु गर्न नसकेपछि विवाद सुरु भयो।

यसैबीच राहदानी खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको आशङ्कामा अख्तियारले अनुसन्धान अघि बढायो।

अनुसन्धानपछि विभागका तत्कालीन महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालसहित सात जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरियो।

प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनमा उनीहरू पक्राउ परेका थिए।

पछि विशेष अदालतले असार १५ गते धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो।

सेवा निरन्तरतामै सरकारको जोड:

राहदानी सेवा कुनै सामान्य प्रशासनिक सेवा होइन। विदेश जाने अधिकांश नेपालीका लागि राहदानी आधारभूत आवश्यकता हो।

वैदेशिक रोजगारी, अध्ययन, स्वास्थ्य उपचार, व्यापारिक भ्रमणदेखि पारिवारिक प्रयोजनसम्म राहदानी अत्यावश्यक कागजात बनेको छ।

यही कारण सरकारले अदालतको अन्तिम निर्णयको प्रतीक्षा गर्दै सार्वजनिक सेवा रोकेर बस्नुभन्दा कानुनी सीमाभित्र रहेर नियमित प्रक्रिया अघि बढाउने बाटो रोजेको देखिन्छ।

सरकारको यो निर्णयले एकातिर न्यायिक प्रक्रियालाई सम्मान गर्ने र अर्कोतर्फ नागरिक सेवा अवरुद्ध हुन नदिने सन्तुलन कायम गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ।

अब विशेष अदालतको अन्तिम फैसला, जर्मन कम्पनीले सम्झौताअनुसार आफ्नो दायित्व पूरा गर्ने वा नगर्ने अवस्था तथा नयाँ डिजिटल प्रणालीको सफल कार्यान्वय, यी तीन पक्षले आगामी दिनमा नेपालको राहदानी व्यवस्थापनको दिशा तय गर्नेछन्।