- 2026-07-05
- 13:54:05
- आइतबार,आषाढ २१, २०८३
काठमाडौँ– गृह मन्त्रालयले प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ)हरूको सरुवा गर्दा आफ्नै कार्यविधिमाथि प्रश्न उठ्ने निर्णय गरेको छ। सहसचिवको दरबन्दी रहेका दुई जिल्लामा उपसचिवलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारी दिइएपछि मन्त्रालयको निर्णयमाथि चासो बढेको हो।
गृहसचिव राजकुमार श्रेष्ठको शुक्रबारको सचिवस्तरीय निर्णयबाट ४२ जना उपसचिवको सरुवा गरिएको थियो। यही सरुवाका क्रममा जुम्ला र डडेलधुरामा उपसचिवलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीका रूपमा खटाइएको छ।
मन्त्रालयको ‘प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको पदस्थापना वा सरुवा गर्ने वा कामकाज गर्न खटाउने सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) कार्यविधि, २०८०’ अनुसार जिल्लाहरूलाई वर्गीकरण गरिएको छ। उक्त कार्यविधिमा ‘ग’ वर्गका जिल्लामा सहसचिवलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीका रूपमा खटाइने व्यवस्था रहेको छ।
यद्यपि सोही व्यवस्थाविपरीत जुम्लामा उपसचिव तेजप्रकाश प्रसाई र डडेलधुरामा उपसचिव मिना अर्याल लाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारी दिइएको छ।
यस निर्णयसँगै मन्त्रालयले आफ्नै कार्यविधिअनुसार सरुवा नगरेको प्रश्न उठेको छ। सहसचिवको दरबन्दी कायम रहेका जिल्लामा उपसचिवलाई जिम्मेवारी दिइनुको कारणबारे मन्त्रालयले सार्वजनिक रूपमा कुनै स्पष्टीकरण दिएको छैन।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी जिल्लाको शान्ति–सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापन, प्रशासनिक समन्वय र संघीय सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहने पद भएकाले दरबन्दीअनुसारको पदाधिकारी खटाइनुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा उल्लेख छ।
यसअघि पनि सीडीओ सरुवा र पदस्थापनाका विषयमा कार्यविधि कार्यान्वयनलाई लिएर प्रश्न उठ्ने गरेका थिए। पछिल्लो निर्णयले पुनः गृह मन्त्रालयले आफ्नै मापदण्ड कत्तिको पालना गरिरहेको छ भन्ने बहसलाई अघि सारेको छ।
Copyright © Aishworya Prakashan Pvt. Ltd. All Rights Reserved. Design & Developed by 
