काठमाडौँ– सरकारले डिजिटल युगअनुसार विज्ञापन क्षेत्रलाई कानुनी र संस्थागत रूपमा व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यसहित राष्ट्रिय विज्ञापन नीति, २०८३ स्वीकृत गरेको छ। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको नीतिले पहिलोपटक सामाजिक सञ्जाल, डिजिटल प्लेटफर्म, इन्फ्लुएन्सरमार्फत हुने विज्ञापन तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) प्रयोग गरेर बनाइने ‘डिपफेक’ सामग्रीलाई स्पष्ट रूपमा नियमनको दायरामा ल्याउने व्यवस्था गरेको हो।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार डिजिटल माध्यममा प्रकाशित हुने विज्ञापनमा स्वघोषणा अनिवार्य गरिनेछ। भ्रामक, तथ्यहीन वा उपभोक्तालाई भ्रममा पार्ने विज्ञापनमाथि कडा निगरानी गरिनेछ भने त्यस्ता सामग्रीबाट उपभोक्तालाई क्षति पुगेमा क्षतिपूर्तिसमेत दिलाउने व्यवस्था गरिनेछ।

सरकारले विज्ञापन र समाचारबीचको सीमा स्पष्ट बनाउन पनि नीति अघि सारेको छ। विज्ञापनलाई समाचारका रूपमा प्रस्तुत गर्ने वा विज्ञापन दिएको–नदिएको आधारमा समाचारको प्रस्तुति प्रभावित हुने अभ्यास रोक्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरिने उल्लेख छ। विज्ञापन खर्चलाई अन्य शीर्षकमा देखाएर पारदर्शिताबाट बच्ने अभ्यास अन्त्य गर्ने लक्ष्यसमेत नीतिले लिएको छ।

नीतिले स्वदेशी उत्पादन र सेवाको प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकता दिएको छ। विदेशी वस्तु तथा सेवा बिक्री गर्ने कम्पनीले आफ्नो कारोबारको निश्चित हिस्सा उपभोक्ता सचेतनामूलक कार्यक्रममा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ। साथै विज्ञापनमा गरिएको लगानीलाई कर प्रणालीसँग आबद्ध गर्ने, न्यूनतम विज्ञापन दर सार्वजनिक गर्न प्रोत्साहन गर्ने तथा पछि परेका क्षेत्रलाई विशेष सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।

सामाजिक उत्तरदायित्वलाई ध्यानमा राख्दै अश्लील, हिंसात्मक, लैङ्गिक विभेदपूर्ण तथा बालबालिकामा नकारात्मक असर पार्ने विज्ञापन निषेध गरिनेछ। कुनै जाति, वर्ग, धर्म, भाषा, संस्कृति, समुदाय वा लिङ्गप्रति विभेद गर्ने सामग्री पनि रोक लगाइनेछ। राष्ट्रिय झण्डा, राष्ट्रिय गान, राष्ट्रिय विभूति, धार्मिक सहिष्णुता वा विपद् तथा शोकलाई व्यापारिक प्रयोजनमा प्रयोग गर्ने विज्ञापनसमेत निषेधको सूचीमा राखिएको छ।

सरकारी विज्ञापन वितरण प्रणालीलाई थप पारदर्शी बनाउन एकीकृत सूचना व्यवस्थापन प्रणाली विकास गरिनेछ। स्थानीय तथा प्रदेश सरकारका सूचना र विज्ञापन सम्बन्धित तहकै सञ्चारमाध्यममार्फत प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने व्यवस्था लागू गरिनेछ। जनहितका विज्ञापन समानुपातिक र समन्यायिक आधारमा वितरण गरिने तथा स्थानीय भाषा र समुदायमा आधारित सञ्चारमाध्यमलाई विशेष प्राथमिकता दिइने नीति छ।

संस्थागत रूपमा विज्ञापन बोर्डलाई थप अधिकारसम्पन्न बनाइनेछ भने प्रदेशमा विज्ञापन अनुगमन तथा नियमन समिति, स्थानीय तहमा पालिका विज्ञापन समिति र राष्ट्रिय स्तरमा राष्ट्रिय विज्ञापन परिषद् गठन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। नीति कार्यान्वयनका लागि प्रचलित कानुन, नियमावली र आचारसंहितामा आवश्यक संशोधन गरिने सरकारको तयारी छ।

सरकारले आगामी पाँच वर्षभित्र विज्ञापन क्षेत्रको अर्थतन्त्रमा योगदान बढाउने, सञ्चारमाध्यमको वैज्ञानिक वर्गीकरण गर्ने, उपभोक्ता संरक्षणलाई प्रभावकारी बनाउने तथा डिजिटल विज्ञापन बजारलाई व्यवस्थित र विश्वसनीय बनाउने लक्ष्यसहित यो नीति कार्यान्वयनमा ल्याएको जनाएको छ।