काठमाडौं– त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुरक्षा व्यवस्थामा देखिएको एउटा गम्भीर कमजोरी सार्वजनिक भएपछि सरकारले प्रवेश अनुमति (एक्सेस पास) व्यवस्थापनलाई थप कडाइका साथ अघि बढाएको छ। कर्मचारी सरुवा, अवकाश, राजीनामा वा अन्य कारणले सेवाबाट बाहिरिइसकेपछि स्वतः निष्क्रिय हुनुपर्ने हजारौँ प्रवेश पास प्रणालीमा अझै सक्रिय रहेको भेटिएपछि सम्बन्धित निकायले ती सबै पास निष्क्रिय बनाउने अभियान सुरु गरेको हो।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको निर्देशनमा गरिएको सुरक्षा अध्ययनले कार्यरत नरहेका व्यक्तिका ४ हजार ७२ वटा प्रवेश पास अझै पनि सक्रिय अवस्थामा रहेको देखाएको छ। सुरक्षा संवेदनशील मानिने विमानस्थलको निषेधित क्षेत्रमा प्रवेशका लागि प्रयोग हुने यस्ता पास लामो समयसम्म सक्रिय रहनु सुरक्षा दृष्टिकोणले जोखिमपूर्ण भएको निष्कर्ष अध्ययनले निकालेको छ।

यसैलाई आधार बनाएर प्रधानमन्त्री कार्यालयको समन्वयमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) ले सक्रिय रहेका अनावश्यक पास फिर्ता गर्ने, भौतिक रूपमा नष्ट गर्ने र प्रणालीबाट निष्क्रिय बनाउने कामलाई तीव्रता दिएको जनाएको छ।

प्राधिकरणका महानिर्देशक मुकेश डंगोलका अनुसार सक्रिय देखिएका ४ हजार ७२ पासमध्ये हालसम्म ५०७ वटा संकलन गरिसकिएको छ। ती पासलाई भौतिक रूपमा नष्ट गर्नुका साथै डिजिटल प्रणालीबाट समेत हटाउने प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले जानकारी दिए।

उनका अनुसार सरुवा भएका कर्मचारीका प्रवेश पास फिर्ता गराउन सम्बन्धित सरकारी तथा निजी संस्थालाई परिपत्र पठाइएको छ। केही कर्मचारीले स्वेच्छिक रूपमा पास बुझाइसकेका छन् भने बाँकी व्यक्तिसँग टेलिफोनमार्फत सम्पर्क गरी तत्काल पास फिर्ता गर्न आग्रह गरिएको छ।

विमानस्थल सुरक्षा सुधारलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ। यही उद्देश्यका साथ सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीलाई सुरक्षा व्यवस्थापन सुधारका लागि समन्वयको जिम्मेवारी दिइएको छ। कार्कीको संयोजनमा विमानस्थल सुरक्षा, अनुगमन, अभिलेख व्यवस्थापन तथा प्रवेश अनुमति प्रणाली सुधारका काम अघि बढिरहेका छन्।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नेपालकै सबैभन्दा व्यस्त र संवेदनशील अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हो। यहाँ दैनिक हजारौँ यात्रु, सयौँ कर्मचारी तथा विभिन्न सरकारी, सुरक्षा र निजी संस्थाका प्रतिनिधिको आवतजावत हुने भएकाले प्रवेश अनुमति प्रणालीलाई अत्यन्तै संवेदनशील मानिन्छ। निषेधित क्षेत्रमा अनधिकृत व्यक्तिको पहुँच हुन नदिन प्रवेश पास व्यवस्थापनलाई सुरक्षा प्रणालीको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा लिइन्छ।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तथ्यांक अनुसार सन् २०२४ जनवरी १ यता त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि कुल १३ हजार ८१५ प्रवेश पास जारी गरिएका छन्। तीमध्ये फोटोसहितका १२ हजार ४०२ स्थायी र फोटोरहित एक हजार ४१३ अस्थायी पास रहेका छन्।

जारी भएका फोटोसहितका पासमध्ये ७ हजार ६७७ सक्रिय तथा ४ हजार ७२५ निष्क्रिय अवस्थामा छन्। त्यस्तै फोटोरहित अस्थायी पासमध्ये १ हजार ३२८ सक्रिय र ८५ निष्क्रिय रहेका छन्। तर अध्ययनले देखाएको ४ हजार ७२ पास भने कर्मचारी कार्यरत नरहे पनि प्रणालीमा सक्रिय रहेको तथ्यले अभिलेख व्यवस्थापनमा कमजोरी देखिएको संकेत गरेको छ।

प्राधिकरणका अनुसार प्रवेश अनुमति व्यवस्थापनका लागि ‘त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निषेधित क्षेत्र प्रवेश अनुमति पत्र व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८० (तेस्रो संशोधन)’ लागू छ। उक्त कार्यविधिको नियम २० ले कर्मचारी सरुवा, अवकाश, राजीनामा वा अन्य कुनै कारणले जिम्मेवारीबाट बाहिरिएपछि सम्बन्धित प्रवेश पास तीन दिनभित्र फिर्ता गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ।

तर व्यवहारमा यो व्यवस्था पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा हजारौँ पास लामो समयसम्म सक्रिय रहन पुगेका हुन्। कतिपय संस्थाले समयमै जानकारी नपठाउने, कर्मचारीबाट पास फिर्ता नलिने तथा अभिलेख अद्यावधिक नगर्ने समस्याका कारण यस्तो अवस्था सिर्जना भएको अध्ययनले देखाएको छ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हाल सरकारी, गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रका गरी २०१ संस्था आबद्ध छन्। ती संस्थाले आफ्नै आवश्यकता र प्रणालीअनुसार स्थायी, अस्थायी तथा आउटसोर्सिङमार्फत कर्मचारी नियुक्त गर्ने भएकाले सबै कर्मचारीको एकीकृत विवरण तत्काल उपलब्ध नहुने प्राधिकरणको भनाइ छ।

यही कारण कर्मचारी परिवर्तनसँगै प्रवेश अनुमति प्रणालीलाई अद्यावधिक गर्न चुनौती हुने गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ। यद्यपि सुरक्षा जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै अब सबै निकायसँग समन्वय गरी नियमित रूपमा अभिलेख अद्यावधिक गर्ने तयारी गरिएको छ।

महानिर्देशक डंगोलका अनुसार सामान्यतया प्रवेश पास दुई वर्षका लागि जारी गरिन्छ। तर कर्मचारीले बीचमै सेवा छाडे पनि सम्बन्धित संस्थाले समयमै जानकारी नदिँदा कतिपय पास प्रणालीमा सक्रिय नै रहने गरेका छन्।

अध्ययन प्रतिवेदनले यस्ता सक्रिय पासको दुरुपयोग हुन सक्ने सम्भावनाप्रति सचेत गराएको छ। अनधिकृत व्यक्तिले त्यस्ता पास प्रयोग गर्न सके विमानस्थलको निषेधित क्षेत्रमा सहज पहुँच हुन सक्ने भएकाले यसलाई गम्भीर सुरक्षा जोखिमका रूपमा लिइएको छ।

यसैलाई ध्यानमा राख्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयले अभिलेख व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित, अद्यावधिक र एकरूप बनाउन निर्देशन दिएको छ। त्यसअनुसार प्राधिकरणले निष्क्रिय हुनुपर्ने सबै प्रवेश पासको विवरण पुनः परीक्षण गर्ने, सम्बन्धित संस्थाबाट वास्तविक कर्मचारी विवरण माग गर्ने, फिर्ता भएका पास नष्ट गर्ने तथा प्रणालीबाट हटाउने अभियान निरन्तर सञ्चालन गर्ने जनाएको छ।

सुरक्षा विज्ञहरूका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा प्रवेश अनुमति प्रणालीको विश्वसनीयता नै समग्र सुरक्षा व्यवस्थाको महत्वपूर्ण आधार हो। कर्मचारीको विवरण, पासको अवस्था र प्रयोगको अभिलेख नियमित रूपमा अद्यावधिक हुन नसके सुरक्षा प्रणाली कमजोर बन्ने जोखिम रहन्छ।

त्यसैले पछिल्लो अध्ययनपछि सुरु गरिएको निष्क्रियकरण अभियानलाई केवल प्रशासनिक प्रक्रिया मात्र नभई विमानस्थल सुरक्षालाई थप मजबुत बनाउने महत्वपूर्ण सुधारका रूपमा हेरिएको छ। सरकारले अब यस्ता कमजोरी दोहोरिन नदिन नियमित अनुगमन, अभिलेख अद्यावधिक तथा सम्बन्धित संस्थासँगको समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाउने तयारी गरेको जनाएको छ।