काठमाडौं– संघीय निजामती प्रशासनको सबैभन्दा उच्च तह मानिने सचिव व्यवस्थापन यतिबेला सरकारका लागि चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ। एकातिर सचिव दरबन्दी रहेका महत्वपूर्ण सरकारी निकायहरू लामो समयदेखि नेतृत्वविहीन छन् भने अर्कोतर्फ जिम्मेवारी सम्हाल्न सक्ने सचिवहरू नै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको अतिरिक्त समूह (जगेडा) मा राखिएका छन्। यस अवस्थाले प्रशासनिक नेतृत्व, निर्णय प्रक्रिया र सार्वजनिक सेवा प्रवाहको…

काठमाडौं– देशका आठ विश्वविद्यालयका उपकुलपति नियुक्तिका लागि ३–३ जनाको नाम टुंगिएको छ। विश्वविद्यालयका उपकुलपति छनोट तथा सिफारिस समितिले उम्मेदवारहरूको अन्तर्वार्ता र कार्ययोजना प्रस्तुतीकरणका आधारमा प्रत्येक विश्वविद्यालयका लागि तीन–तीन जनाको नाम छनोट गरेको हो। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत उच्च शिक्षा महाशाखाका सहसचिव श्रीप्रसाद भट्टराईले आठ विश्वविद्यालयका उपकुलपतिका लागि ३–३ जनाको नाम टुंगिएको जानकारी दिए। मन्त्रालय…

काठमाडौं– सरकारले विधि विज्ञान (फरेन्सिक साइन्स) को क्षेत्रमा विशेषज्ञका लागि स्नातकोत्तर तह (मास्टर्स) को योग्यता अनिवार्य गरिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ। आज (बुधवार) सिंहदरबारमा बसेको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन) विधेयक, २०८१ सम्बन्धमा छलफलका क्रममा सरकारबाट सो प्रस्ताव आएको हो। सरकारका तर्फबाट विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर…

काठमाडौँ– साउनभित्र दुई लाख १० हजार मेट्रिकटन रासायनिक मल आयात हुने भएको छ । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले आगामी साउन महिनाभित्र करिब दुई लाख १० हजार मेट्रिकटन रासायनिक मल नेपाल भित्र्याउने तयारी गरेको छ। किसानलाई राहत हुनेगरी धानबालीका लागि थप आवश्यक पर्ने मलको आपूर्ति सुनिश्चित गर्न मन्त्रालयले विभिन्न माध्यमबाट मल आयात प्रक्रिया अघि बढाएको…

खाद्य असुरक्षाको जोखिम न्यूनीकरण १.  जलवायु परिवर्तनले खाद्यान्न उत्पादन तथा आपूर्ति प्रणालीमा पार्ने नकारात्मक असरहरू उल्लेख गर्दै जलवायु परिवर्तनले निम्त्याउन सक्ने खाद्य असुरक्षाको जोखिम न्यूनीकरण गर्ने उपाय सिफारिस गर्नुहोस् । कुनै स्थानको लामो समयावधिको औसत हावापानीको अवस्थामा हुने परिवर्तनलाई जलवायु परिवर्तन भनिन्छ । जलवायु परिवर्तनले तापक्रम वृद्धि, अनियमित वर्षा, बाढीपहिरो, सुक्खा, खडेरी तथा अन्य प्राकृतिक…

काठमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यवाहक गभर्नर किरण पण्डितले आगामी मौद्रिक नीतिले सरकारले लिएको उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई सहयोग गर्नुका साथै वित्तीय स्थायित्व, मुद्रास्फीति र समग्र आर्थिक सन्तुलनलाई पनि समान रूपमा प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका छन्। नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले आयोजना गरेको ‘आर्थिक वृद्धिलाई गति दिन मौद्रिक नीतिको भूमिका’ विषयक कार्यक्रममा उनले मौद्रिक नीति निर्माणअघि हुने…