काठमाडौं– जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रका समुदायको खाद्य प्रणाली सुदृढ बनाउन नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय अनुकूलन कोषबाट १० मिलियन अमेरिकी डलर (करिब रु. १ अर्ब ३३ करोड) बराबरको अनुदान प्राप्त गर्ने भएको छ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालय र संयुक्त राष्ट्रसंघीय विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्लुएफपी) को सहकार्यमा कार्यान्वयन हुने उक्त परियोजना कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पाँच दुर्गम जिल्लामा सञ्चालन गरिनेछ। परियोजनाबाट ६० हजारभन्दा बढी घरधुरी प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने लक्ष्य राखिएको छ।

‘समुदायमा आधारित अनुकूलनमार्फत नेपालका संकटासन्न समुदायको खाद्य प्रणालीको उत्थानशीलता सुधार’ शीर्षकको परियोजना छ वर्षसम्म सञ्चालन हुनेछ। यो कार्यक्रम कर्णालीका हुम्ला, मुगु र कालिकोट तथा सुदूरपश्चिमका बाजुरा र बझाङ जिल्लाका ११ स्थानीय तहमा लागू गरिनेछ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका अधिकृत सुमन सुवेदीका अनुसार नेपालले अनुकूलन कोषअन्तर्गत आफ्नो राष्ट्रिय सीमा अनुरूप उक्त अनुदान प्राप्त गरेको हो। परियोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन नेपाल सरकारको बजेट तथा सरकारी कोष प्रणालीमार्फत सञ्चालन गरिने उनले बताए।

परियोजनाले जलवायु परिवर्तनका कारण खानेपानी, सिँचाइ र कृषि उत्पादनमा चुनौती भोगिरहेका समुदायलाई प्राथमिकतामा राख्नेछ। प्राकृतिक स्रोत तथा परम्परागत कृषिमा निर्भर जोखिमयुक्त परिवारको खाद्य सुरक्षा र जीविकोपार्जन क्षमता अभिवृद्धिमा विशेष जोड दिइने मन्त्रालयले जनाएको छ।

संघीय शासन व्यवस्थाअनुसार परियोजनाको कार्यान्वयन स्थानीय तह केन्द्रित हुनेछ। स्रोत परिचालन र कार्यान्वयनको मुख्य जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई दिइनेछ भने संघ र प्रदेश सरकारले नीतिगत तथा प्राविधिक सहजीकरण गर्नेछन्।

परियोजनाअन्तर्गत प्रकृतिमा आधारित समाधानको प्रवर्द्धन, कृषि तथा कृषि–वन प्रणाली विकास, जलवायु अनुकूल बिउबिजन वितरण, जडीबुटी खेती विस्तार, जलवायु जोखिम बिमा, वैकल्पिक आयआर्जन कार्यक्रम तथा स्थानीय स्तरमा जल तथा मौसमसम्बन्धी पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढीकरणका गतिविधि सञ्चालन गरिनेछन्। महिला तथा सीमान्तकृत समुदायको आयआर्जन वृद्धि, क्षमता विकास र जलवायु जोखिम व्यवस्थापनलाई विशेष प्राथमिकता दिइने अधिकृत सुवेदीले बताए।

मन्त्रालयका अनुसार परियोजनाका कार्यक्षेत्र र लाभग्राहीको छनोट राष्ट्रिय अनुकूलन योजना तथा नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको ‘संकटासन्नता तथा जोखिम मूल्यांकन’ प्रतिवेदनका आधारमा गरिएको हो। स्रोत वितरणमा जलवायु न्यायको सिद्धान्त र वैदेशिक सहायता सञ्चालन नीतिलाई समेत आधार बनाइएको जनाइएको छ।

अनुकूलन कोष बोर्डबाट परियोजनाले स्वीकृति प्राप्त गरिसकेको र वन तथा वातावरण मन्त्रालय तथा डब्लुएफपीबीचको द्विपक्षीय समझदारी अन्तिम चरणमा पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएपछि आगामी दुई महिनाभित्र सम्बन्धित स्थानीय तहमा परियोजना कार्यान्वयन सुरु गरिने तयारी छ।

मन्त्रालयले यस परियोजनाबाट हिमाली तथा दुर्गम पहाडी क्षेत्रका जोखिमयुक्त समुदायको जलवायु अनुकूलन क्षमता अभिवृद्धि हुनुका साथै दीर्घकालीन खाद्य सुरक्षा सुदृढीकरणमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने अपेक्षा गरेको छ।