काठमाडौँ– आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि स्थानीय तहहरूले असार १० गतेभित्र नीति, कार्यक्रम तथा बजेट नगरसभामा पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहे पनि देशभरका १४ नगरपालिकाले तोकिएको समयसीमाभित्र बजेट ल्याउन नसकेका छन्। अधिकांश स्थानीय तहले कानुनी दायित्व पूरा गरे पनि केही नगरपालिकामा देखिएको राजनीतिक असमझदारी, प्रशासनिक ढिलासुस्ती र आन्तरिक विवादका कारण बजेट प्रक्रिया प्रभावित भएको देखिएको छ।

नेपाल नगरपालिका सङ्घले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार देशभर रहेका २९३ महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकामध्ये २७९ स्थानीय तहले समयमै बजेट प्रस्तुत गरेका छन्। यो कुल नगरपालिकाको करिब ९५ प्रतिशत हो। बाँकी १४ नगरपालिकाले भने निर्धारित मितिसम्म नीति, कार्यक्रम तथा बजेट नगरसभामा प्रस्तुत गर्न सकेनन्।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४, अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ तथा नेपालको संविधानले प्रत्येक स्थानीय तहलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेट असार १० गतेभित्र नगरसभा वा गाउँसभामा पेस गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। यो केवल औपचारिक प्रक्रिया मात्र नभई स्थानीय विकास, सेवा प्रवाह, पूर्वाधार निर्माण, सामाजिक सुरक्षा तथा प्रशासनिक सञ्चालनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो।

बजेट ढिलाइले किन बढाउँछ चिन्ता ?

स्थानीय तहको बजेट समयमै नआउँदा विकास योजनाको कार्यान्वयन प्रभावित हुने जोखिम बढ्छ। नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै सञ्चालन गर्नुपर्ने कार्यक्रम, योजना तथा परियोजनाहरूमा ढिलाइ हुन्छ। यस्तै सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय हस्तान्तरण, सशर्त अनुदान, समानीकरण अनुदान र राजस्व बाँडफाँटसम्बन्धी प्रक्रियामा समेत जटिलता आउन सक्छ।

विज्ञहरूका अनुसार बजेट ढिलाइ हुनु भनेको केवल प्रशासनिक कमजोरी मात्र होइन, स्थानीय शासन प्रणालीको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठ्नु पनि हो। स्थानीय तहहरू नागरिकको सबैभन्दा नजिकको सरकार भएकाले उनीहरूको निर्णय प्रक्रियामा देखिने ढिलाइले प्रत्यक्ष रूपमा सेवा प्रवाहमा असर पार्न सक्छ।

मधेस प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै समस्या:

यस वर्ष बजेट प्रस्तुत गर्न नसकेका नगरपालिकामध्ये अधिकांश मधेस प्रदेशका रहेका छन्। प्रदेशका कुल ७७ नगरपालिकामध्ये ६७ वटाले मात्र समयमै बजेट ल्याउन सकेका छन् भने १० वटा स्थानीय तह बजेटविहीन अवस्थामा रहेका छन्।

यो तथ्याङ्कले मधेस प्रदेश अन्य प्रदेशको तुलनामा बजेट व्यवस्थापन र राजनीतिक सहमतिका दृष्टिले बढी चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको संकेत गर्छ।

रौतहट जिल्लाका गरुडा, गढीमाई, कटहरिया र फतुवा विजयपुर नगरपालिका समयमै बजेट ल्याउन असफल भएका छन्। त्यस्तै धनुषाका जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका, कमला नगरपालिका र विदेह नगरपालिकाले पनि कानुनी समयसीमा पालना गर्न सकेनन्।

सर्लाहीको हरिवन नगरपालिका, सिराहाको सुखीपुर नगरपालिका तथा महोत्तरीको जलेश्वर नगरपालिका पनि बजेट प्रस्तुत गर्न नसक्ने सूचीमा परेका छन्।

विशेष गरी जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाजस्तो प्रदेशको प्रशासनिक तथा आर्थिक केन्द्र मानिने स्थानीय तहसमेत बजेट ल्याउन असफल हुनु मधेस प्रदेशको समग्र प्रशासनिक अवस्थामाथि प्रश्न उठाउने विषय बनेको छ।

धरान र मेलम्ची पनि समयमै बजेट ल्याउन असफल:

मधेसपछि कोशी र बागमती प्रदेशमा पनि केही स्थानीय तहले समयसीमा चुकाएका छन्। यद्यपि ती प्रदेशहरूको समग्र प्रदर्शन भने सन्तोषजनक देखिन्छ।

कोशी प्रदेशका ४९ नगरपालिकामध्ये ४८ वटाले समयमै बजेट प्रस्तुत गरेका छन्। तर सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिका भने यस वर्ष समयसीमाभित्र बजेट ल्याउन असफल भएको छ।

धरान उपमहानगरपालिकामा पछिल्लो समय देखिएको राजनीतिक विवाद र नगर नेतृत्वबीचको मतभेद बजेट ढिलाइको प्रमुख कारणका रूपमा हेरिएको छ।

त्यसैगरी बागमती प्रदेशका ४५ नगरपालिकामध्ये ४४ वटाले कानुनी दायित्व पूरा गरेका छन्। सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नगरपालिका मात्रै समयमै बजेट प्रस्तुत गर्न नसक्ने स्थानीय तह बनेको छ।

गण्डकी र सुदूरपश्चिमको सन्तोषजनक प्रदर्शन:

गण्डकी प्रदेशले बजेट व्यवस्थापनमा राम्रो नतिजा देखाएको छ। प्रदेशका २७ नगरपालिकामध्ये बागलुङ नगरपालिका बाहेक सबै स्थानीय तहले निर्धारित मितिभित्र बजेट ल्याएका छन्।

त्यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि ३४ नगरपालिकामध्ये ३३ वटाले समयमै नीति, कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्तुत गरेका छन्। कैलालीको टीकापुर नगरपालिका मात्रै समयसीमा चुकाउने स्थानीय तह बनेको छ।

स्थानीय शासनका जानकारहरूका अनुसार सुदूरपश्चिम र गण्डकी प्रदेशमा पछिल्ला वर्षहरूमा योजना तथा बजेट निर्माण प्रक्रियामा सुधार आएको देखिन्छ। जनप्रतिनिधि र प्रशासनिक संयन्त्रबीचको समन्वय तुलनात्मक रूपमा राम्रो हुँदा बजेट प्रक्रिया सहज बनेको विश्लेषण गरिएको छ।

लुम्बिनी र कर्णाली बने उदाहरण:

यस वर्ष बजेट व्यवस्थापनमा सबैभन्दा उत्कृष्ट प्रदर्शन लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशले गरेका छन्।

लुम्बिनी प्रदेशका सबै ३६ नगरपालिका तथा कर्णाली प्रदेशका सबै २५ नगरपालिकाले समयसीमाभित्र नीति, कार्यक्रम तथा बजेट नगरसभामा पेस गरेका छन्। यी दुवै प्रदेशले शतप्रतिशत सफलता हासिल गर्दै अन्य प्रदेशका लागि सकारात्मक उदाहरण प्रस्तुत गरेका छन्।

विशेषगरी सीमित स्रोत–साधन र भौगोलिक कठिनाइका बाबजुद कर्णाली प्रदेशका सबै नगरपालिकाले समयमै बजेट ल्याउनु उल्लेखनीय उपलब्धि मानिएको छ।

स्थानीय शासनको परीक्षा:

स्थानीय तहहरू संविधानले परिकल्पना गरेको संघीय शासन व्यवस्थाको आधारस्तम्भ हुन्। नागरिकको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, खानेपानी, कृषि, सामाजिक सुरक्षा लगायतका अधिकांश सेवा स्थानीय तहमार्फत सञ्चालन हुने भएकाले बजेट समयमै ल्याउनु उनीहरूको पहिलो जिम्मेवारी मानिन्छ।

यद्यपि अधिकांश स्थानीय तहले कानुनी दायित्व पूरा गरे पनि केही नगरपालिकामा देखिएको ढिलाइले स्थानीय शासनको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएको छ।

विशेषगरी राजनीतिक दलबीचको असमझदारी, कार्यपालिका र नगरसभाबीचको मतभेद, प्रशासनिक तयारीको अभाव तथा योजना छनोटमा हुने विवादले बजेट प्रक्रियालाई प्रभावित गर्ने गरेको देखिन्छ।

सुधारको आवश्यकता:

नेपाल नगरपालिका सङ्घका अनुसार समयमै बजेट ल्याउन नसकेका स्थानीय तहहरूले छिट्टै नगरसभा आयोजना गरी बजेट पारित गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने अपेक्षा गरिएको छ। तर हरेक वर्ष दोहोरिने यस्ता समस्या समाधान गर्न दीर्घकालीन सुधार आवश्यक रहेको जानकारहरूको भनाइ छ।

स्थानीय तहमा बजेट तर्जुमा प्रक्रियालाई अझ व्यवस्थित बनाउने, राजनीतिक सहमति निर्माणलाई प्राथमिकता दिने तथा प्रशासनिक तयारी समयमै पूरा गर्ने हो भने यस्ता समस्या न्यूनिकरण गर्न सकिने उनीहरूको निष्कर्ष छ।

यस वर्षको तथ्याङ्कले एउटा स्पष्ट सन्देश दिएको छ,अधिकांश स्थानीय तहहरू जिम्मेवार रूपमा अघि बढिरहेका छन्, तर केही स्थानीय तहमा अझै पनि सुशासन, समन्वय र व्यवस्थापन क्षमतामा सुधार आवश्यक छ। संघीय शासन प्रणालीको सफलताको मापन केवल चुनाव सम्पन्न हुनुमा होइन, समयमै योजना बनाउने र नागरिकका लागि प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्ने क्षमतामा पनि निर्भर रहनेछ।