बजेट संशोधन नभए सरकार छोड्ने एमाले सुदूरपश्चिमको निर्णय - Chaitanya News
  • 2026-06-23
  • 16:37:07
  • मंगलबार,आषाढ ०९, २०८३
  • बजेट संशोधन नभए सरकार छोड्ने एमाले सुदूरपश्चिमको निर्णय

    बजेट संशोधन नभए सरकार छोड्ने एमाले सुदूरपश्चिमको निर्णय

    धनगढी– नेकपा एमाले सुदूरपश्चिमले पनि प्रदेश सरकारले ल्याएको अगामी आर्थिक वर्षको बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ। आइतबार बसेको प्रदेश कमिटि बैठकले बजेटप्रति असहमति जनाउँदै संशोधन गर्न माग गरेको छ।

    संयुक्त सरकारको सहमति र नीति–कार्यक्रम विपरीत एकलौटी गरेको भन्दै एमालेले असहमति राखेको छ। बजेटमा आवश्यक संशोधन नभए संयुक्त सरकारमा सहभागी हुन नसक्ने निर्णय समेत बैठकले गरेको छ।

    ‘सुदूरपश्चिम सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को बजेट विनियोजन गर्दा संयुक्त सरकारको सहमति, नीति र कार्यक्रम अनुरूप नभई एकलौटी गर्न खोजिएकोप्रति असहमति प्रकट गर्दै बजेटमा आवश्यक संशोधन गर्न यो बैठक माग गर्दछ,’ निर्णयमा भनिएको छ, ‘सो विषयमा संसदीय दललाई निर्देशन दिने र सहमति नभई संशोधन नगरिएमा संयुक्त सरकारमा सहभागी हुन नसक्ने निर्णय गरिएको छ।’

    संघीय सरकारको बजेटमा पनि सुदूरपश्चिम प्रदेश र विपन्न वर्गलाई बेवास्ता गरिएको भन्दै निन्दा गरिएको छ।

    साथै, यी क्षेत्रका लागि थप कार्यक्रम र बजेटको माग गरिएको छ। नवलपरासीको सुस्तामा भारतीय सीमा सुरक्षा बलले सीमा स्तम्भ भत्काएको घटनाप्रति विरोध जनाउँदै, यस्तो प्रवृत्तिबारे भारत सरकारलाई कूटनीतिक नोट पठाउन नेपाल सरकारसँग माग गरिएको छ।

    प्रधानमन्त्रीले बालेन शाहले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा दिएको अभिव्यक्ति संसद्को रेकर्डबाट हटाउन पनि माग गरिएको छ।

    प्रधानमन्त्रीले संसद्‍मा मन्तव्य दिने क्रममा नेपालले पनि भारतीय भूमि मिचेको भन्ने आशयको अभिव्यक्ति दिएको भन्दै प्रदेश कमिटीले त्यसको विरोध गर्दै आपत्ति जनाएको छ।

    पार्टीको ११औँ पूर्ण बैठकले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति तत्काल संसदको रेकर्डबाट हटाउनुपर्ने माग गरेको प्रचार तथा प्रकाशन विभाग प्रमुख भागरथी विष्टले जानकारी दिइन् । उनकाअनुसार बैठकले विभिन्न अन्य निर्णय पनि गरेको छ।

    पार्टीका प्रदेश अध्यक्ष कृष्णप्रसाद जैशीको अध्यक्षता र इन्चार्ज दामोदर भण्डारीको प्रमुख आथित्यतामा आइबार धनगढीमा एमालेको बैठक बसेको थियो।

    बैठकले किसानलाई वर्षे बाली लगाउने समयमा सहज रूपमा मल उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग माग पनि गरेको छ।

    संघीय सरकारका मन्त्रीहरूको अलोकतान्त्रिक अभिव्यक्ति र संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरूलाई हतोत्साहित गर्ने कार्यको भर्त्सना गर्दै लोकतान्त्रिक आचरण पालना गर्न सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराइएको छ।