काठमाडौँ– उद्योग–व्यवसाय सञ्चालनमा वर्षौंदेखि देखिँदै आएका कानुनी झन्झट पहिचान गर्न सरकारले अब निजी क्षेत्रलाई नै आफ्नो समस्या ‘दफा–उपदफा’सहित देखाइदिन भनेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले निजी क्षेत्रका प्रमुख छाता संस्थाहरूलाई पत्राचार गर्दै उद्योग, वाणिज्य तथा लगानीमा बाधा पुर्‍याइरहेका कानुन पहिचान गरी पाँच दिनभित्र संशोधनको प्रस्ताव पेस गर्न भनेको हो। सरकारको आग्रह सामान्य सुझाव संकलनमा सीमित…

काठमाडौँ– रसुवासहितका बाढी प्रभावित जिल्लामा भएको क्षतिको पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका लागि राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले सात खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ। प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा. धर्मराज उप्रेतीका अनुसार बाढीबाट विभिन्न क्षेत्रमा करिब चार खर्ब आठ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको प्रारम्भिक आकलन गरिएको छ। तर क्षतिग्रस्त संरचना…

काठमाडौँ– उद्योगमन्त्री दीपक कुमार साहले उपभोक्ताले भोग्नुपरेको खाना पकाउने ग्यास अभावको समस्याप्रति सरकार अत्यन्त गम्भीर रहेको बताएका छन्। आज (सोमबार)को प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै मन्त्री साहले ग्यास आपूर्तिको समस्यालाई शीघ्र सामान्य बनाउन मन्त्रालयले अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रणनीतिसहित काम गरिरहेको जानकारी दिए। ‘ग्यासको समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयभित्र आन्तरिक समिति गठन गरिएको छ। दीर्घकालीन समस्या समाधानका…

काठमाडौँ– संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सहभागी हुन संयुक्त राज्य अमेरिका प्रस्थान गर्नुअघि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका नेताहरूसँग छलफल गरेका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा भएको भेटमा प्रधानमन्त्री शाहले महासभामा आफ्नो सहभागिता र सम्बोधनका सन्दर्भमा काँग्रेस नेताहरूसँग आवश्यक परामर्श गरेका हुन्। छलफलमा नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेसहित नेता विश्वप्रकाश शर्मा…

काठमाडौँ– भोटेकोशी बाढीपछि सरकारले नेपालको जलवायु नीति, कूटनीति र पूर्वाधार निर्माणको ढाँचामाथि पुनर्विचार गर्न थालेको छ। बाढीबाट भएको क्षतिलाई जलवायु परिवर्तनसँग जोडेर अन्तर्राष्ट्रिय तहमा जलवायु न्यायको मुद्दाका रूपमा उठाउने तयारीसँगै सरकारले राष्ट्रिय जलवायु नीति र कोप–३१ को कार्ययोजनासमेत पुनरावलोकन गरिरहेको छ। कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका सहसचिव महेश्वर…

काठमाडौं– सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि विद्युत् महसुलमा लगाउँदै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) हटाउने तयारी गरेको छ। घरायसी ग्राहकका लागि ५ प्रतिशत र औद्योगिक तथा अन्य गैरघरायसी ग्राहकका लागि १३ प्रतिशत भ्याट लगाउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको दुई महिनामै हटाउने तयारी भएको हो। आइतबार साँझ ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेबीच…