काठमाडौँ– कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले अदालतले तोकेका समयसीमाभित्र फैसला कार्यान्वयन गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छन्। प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८३ माथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले फैसला कार्यान्वयनमा देखिएका कानुनी, प्रक्रियागत तथा संस्थागत जटिलता हटाउन सरकार सक्रिय रहेको बताइन्।

मन्त्री गौतमले फैसला कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन पूर्णपाठ समयमै उपलब्ध गराउने व्यवस्था, आवश्यक जनशक्ति तथा प्रविधिको सुदृढीकरण र मुद्दा दर्तादेखि फैसला कार्यान्वयनसम्मका सम्पूर्ण प्रक्रियालाई डिजिटल ट्र्याकिङ प्रणालीमार्फत निगरानी गर्ने व्यवस्था क्रमशः विस्तार गरिने जानकारी दिइन्।

उनले न्यायपालिका, मन्त्रालय तथा अन्य सरोकारवाला निकायबीच नियमित समन्वय र सहकार्यलाई संस्थागत गर्दै फैसला कार्यान्वयन सुधार अभियानलाई थप प्रभावकारी बनाइने बताइन्।

सांसद भरतप्रसाद पराजुलीले सर्वोच्च अदालतका आदेश तथा फैसलाको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न सरकारको प्रतिबद्धताबारे उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री गौतमले न्याय प्राप्ति फैसला प्राप्तिमै सीमित नहुने उल्लेख गरिन्। “न्यायको वास्तविक अनुभूति फैसला कार्यान्वयनबाट मात्र सम्भव हुन्छ, त्यसैले अदालतका आदेश तथा फैसलाको पूर्ण र समयबद्ध कार्यान्वयन सरकारको उच्च प्राथमिकतामा छ,” उनले भनिन्।

उनले नेपालको संविधानको धारा १२६ अनुसार अदालतका आदेश तथा निर्णयको पालना गर्नु सबै व्यक्ति, संस्था र राज्यका निकायको संवैधानिक दायित्व भएको स्मरण गराउँदै विधिको शासनमा आधारित लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा न्यायालयका आदेशको सम्मान र कार्यान्वयन राज्यको प्रमुख जिम्मेवारी रहेको बताइन्।

मन्त्री गौतमका अनुसार सर्वोच्च अदालतअन्तर्गतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय, जिल्ला अदालतका तहसिल शाखा तथा विभिन्न मन्त्रालयमा स्थापित फैसला कार्यान्वयन शाखामार्फत अदालतका आदेश तथा फैसला कार्यान्वयन हुँदै आएका छन्।

उनले निःशुल्क कानुनी सहायता तथा सङ्क्रमणकालीन न्यायका लागि विनियोजित बजेटबारे पनि जानकारी दिँदै कानुनी सहायता सम्बन्धी ऐन, २०५४ अनुसार ७७ वटै जिल्लामा कानुनी सहायता अधिकारीको पारिश्रमिकसहितका कार्यक्रम सञ्चालनका लागि पाँच करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको बताइन्।

सङ्क्रमणकालीन न्यायका विषयमा सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको उल्लेख गर्दै उनले शान्ति सम्झौताको २० वर्षे अवधिमा भएका कामको एकीकृत विवरण तयार भइसकेको र त्यसका आधारमा राजनीतिक दल तथा सरोकारवालासँग संवाद गरी प्रक्रिया टुंगोमा पुर्‍याइने बताइन्।

सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका लागि २१ करोड ९१ लाख १७ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ भने पीडितको परिपूरणका लागि स्थापना गरिएको कोष व्यवस्थापनका लागि नौ करोड १० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको उनले जानकारी दिइन्।

मन्त्री गौतमले आगामी आर्थिक वर्षका लागि संसद्मा प्रस्तुत गरिने विधेयकहरूको प्राथमिकता निर्धारणका लागि मन्त्रालयस्तरीय छलफल भइरहेको र असार मसान्तभित्र विधेयकको कार्यतालिका संघीय संसद्मा पेस गरिने बताइन्। साथै, मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ लगायतका कानुनलाई समयानुकूल संशोधन गर्न तयार गरिएका विधेयकमा सर्वसाधारणका सुझाव समेटिने जानकारी दिइन्।

उनले न्यायाधीशलाई राष्ट्रसेवक कर्मचारीसरह महँगी भत्ता उपलब्ध गराउने व्यवस्था यसअघि नै कानुनी रूपमा सुनिश्चित गरिएको पनि सदनलाई जानकारी गराइन्।