काठमाडौँ– लामो समयदेखि जारी युद्ध र तीव्र तनावलाई कम गर्ने उद्देश्यका साथ अमेरिका र इरानबीच एक ऐतिहासिक समझदारी पत्र (एमओयू)मा हस्ताक्षर भएको छ।

इरानी समाचार एजेन्सी आईआरएनएसँग कुरा गर्दै बघाईले समझदारी पत्र लागू भइसकेको जानकारी दिए।

उनका अनुसार राष्ट्रपतिहरूको हस्ताक्षरपछि ‘इस्लामाबाद समझदारी पत्र’ को पाठ अन्तिम रूप दिइएको हो र अब यसको कार्यान्वयनको परीक्षण गर्ने समय आएको छ।

बुधवारको यो घोषणाले अमेरिका र इरानबीच सैन्य गतिविधि स्थगन गर्ने सहमति भएको तथा थप वार्ताका लागि बाटो खुलेको संकेत गरेको छ।

दुवै पक्षले दस्ताबेजमा विद्युतीय रूपमा हस्ताक्षर गरेकाले यसअघि अपेक्षा गरिएको स्विट्जरल्यान्डको जेनेभामा हुने औपचारिक हस्ताक्षर समारोह अब नहुने बघाईले बताए।

यद्यपि वार्ता टोलीहरू जेनेभामा उपस्थित रहने योजना रहेको र सम्भावित प्रत्यक्ष भेटवार्ताबारे आगामी केही घण्टाभित्र निर्णय हुन सक्ने जनाइएको छ।

यसबीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कार्यालयले हस्ताक्षरबारे औपचारिक वक्तव्य जारी नगरे पनि ह्वाइट हाउसका प्रवक्ताले यसअघि सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको पुष्टि गरेको बताइएको छ।

तर यो समझदारी पत्रले अमेरिकाभित्र राजनीतिक विवाद निम्त्याउन सक्ने विश्लेषण गरिएको छ। विशेषगरी ट्रम्प प्रशासनमाथि इरानप्रति कडा नीति अपनाउनुपर्ने दक्षिणपन्थी समूहहरूको दबाब रहँदै आएको छ।

सम्झौताअनुसार ६० दिनभित्र अन्तिम सहमति गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। अमेरिकी विवरणअनुसार इरानको पुनर्निर्माणका लागि ३०० अर्ब डलरको कोष जुटाउन क्षेत्रीय साझेदारहरूलाई परिचालन गरिनेछ।

साथै, इरानमाथिका केही अमेरिकी प्रतिबन्ध हटाउने तथा इरानी इन्धन निर्यातका लागि छुट प्रदान गर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।

इरानले भने यी प्रावधानलाई आफ्नो कूटनीतिक सफलताको रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। प्रमुख वार्ताकार मोहम्मद बाघेर गालिबाफले अमेरिकी उद्देश्य पूरा नभएको दाबी गर्दै सम्झौताले अमेरिकाको असफलता प्रमाणित गरेको बताएका छन्।

उनले ६० दिने वार्ता अवधिपछि पनि होर्मुज जलमार्ग युद्धअघिको अवस्थामा नफर्कने संकेत दिए। इरानले जलमार्ग प्रयोग गरेबापत शुल्क लिने अधिकार राख्ने उनको भनाइ थियो।

फेब्रुअरी २८ देखि अमेरिका र इजरायलले इरानविरुद्ध संयुक्त सैन्य अभियान सञ्चालन गरेका थिए। अप्रिल ८ मा भएको अस्थायी युद्ध विरामपछि तीव्र लडाइँ धेरै हदसम्म रोकिएको थियो।

राष्ट्रपति ट्रम्पले युद्धको उद्देश्य इरानलाई आणविक हतियार प्राप्त गर्नबाट रोक्नु रहेको बताउँदै आएका छन्। इरानले भने आफूले आणविक हतियार बनाउने कुनै उद्देश्य नरहेको दाबी गर्दै आएको छ।

यद्यपि दुवै पक्षले हालको समझदारी पत्र अन्तिम सम्झौता नभएको स्पष्ट पारेका छन्। बाँकी विवादित विषयहरू समाधान गर्न आगामी ६० दिनभित्र थप वार्ता जारी रहने जनाइएको छ।