भ्रष्टाचारजन्य कसुरहरूको सूची

१.  सार्वजनिक खरिद कार्यमा जिल्ला दररेटको महत्वबारे चर्चा गर्दै सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ मा व्यवस्था भएबमोजिम दररेट निर्धारण समितिको संरचना प्रस्तुत गर्नुहोस् । साथै यस समितिको जिम्मेवारी उल्लेख गर्नुहोस् ।

सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा खरिद गरिने वस्तु, निर्माण कार्य वा सेवाको विश्वसनीय लागत अनुमान तयार पार्ने विषयलाई महत्वका साथ हेरिने गरिन्छ । सार्वजनिक निकायले तयार गरेको लागत अनुमानका आधारमा प्रतिस्पर्धात्मक विधिबाट योग्य निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाता वा आपूर्तिकर्ता छनोट गरी खरिद कार्य सम्पन्न गरिन्छ । खरिद कार्यको लागत अनुमान तयार पार्न निर्माण सामग्रीको बजार दररेट, ढुवानीको दररेट, मेसिन तथा उपकरणको भाडादर र श्रमिकको ज्यालादर जस्ता कुरा यकिन हुनु आवश्यक हुन्छ । हरेक आर्थिक वर्षमा वस्तु तथा सेवाको मूल्यवृद्धि हुँदै जाने हुँदा सार्वजनिक निकायले अद्यावधिक लागत अनुमानका आधारमा खरिद कार्य अगाडि बढाउनु पर्छ । यसका लागि सार्वजनिक निकायलाई जिल्लाको भौगोलिक अवस्था र बजारको अवस्थालाई सम्बोधन गर्न सक्ने जिल्ला दररेटको आवश्यकता पर्दछ । सार्वजनिक खरिद कार्यमा जिल्ला दररेटको महत्वलाई निम्न बुँदाको सहायतामा बुझ्न सकिन्छ :

– खरिद कार्यको लागत अनुमान तयार गर्न,

– जिल्लाभित्रका सार्वजनिक निकायबाट हुने सार्वजनिक खरिद कार्यमा एकरूपता कायम गर्न,

– बजार मूल्य र छिमेकी जिल्लाको दररेटका आधारमा जिल्लाको दररेट कायम गरी सार्वजनिक खरिद कार्यलाई व्यवस्थित बनाउन,

– सार्वजनिक खर्च प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाई आर्थिक अनुशासन कायम गर्न,

– सार्वजनिक खरिद कार्यका लागि आवश्यक पर्ने बजेटको आकलन गर्न,

– जिल्लाको भौगोलिक अवस्थिति र बजारको अवस्था विचार गरी यथार्थपरक दररेट निर्धारण गर्न,

– कृत्रिम रूपमा लागत अनुमान बढाउने र मिलेमतो हुन सक्ने जोखिम नियन्त्रण गर्न,

– यथार्थपरक लागत अनुमान तयार गरी जिल्लाभित्र कार्यान्वयन हुने सम्पूर्ण आयोजना र खरिदको कामकारबाहीलाई प्रभावकारी रूपमा सम्पन्न गर्न ।

दररेट निर्धारण समितिको संरचना 

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १४८ मा दररेट निर्धारण समितिसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । प्रत्येक जिल्लामा रहने दररेट निर्धारण समितिको संरचना यसप्रकार हुने व्यवस्था छ ः

क)  प्रमुख जिल्ला अधिकारी – अध्यक्ष

ख)  जिल्ला समन्वय समितिले तोकेको जिल्ला

समन्वय समितिको सदस्य एक जना – सदस्य

ग) जिल्ला समन्वय अधिकारी – सदस्य

घ)  प्रमुख, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय –सदस्य

ङ)  प्रतिनिधि, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घ – सदस्य

च)  प्रतिनिधि, उद्योग वाणिज्य सङ्घ – सदस्य

छ)  प्रमुख जिल्ला अधिकारीले तोकेको प्राविधिक कर्मचारी – सदस्यसचिव ।

समितिका जिम्मेवारीहरू :

– प्रत्येक जिल्लामा पूरै जिल्लाभरि वा कुनै भागमा छुट्टै लागु हुने गरी निर्माण सामग्री र ढुवानीको दररेट, मेसिन तथा उपकरणको भाडा र कामदारको ज्याला निश्चित गर्ने,

– दररेट निर्धारण गर्दा प्रचलित बजार दरका आधारमा निर्धारण गर्नुपर्ने,

– जिल्लासँग सिमाना जोडिएको जिल्लाको समितिले निर्धारण गरेको दररेटलाई समेत आधार लिई दररेट निर्धारण गर्नुपर्ने,

– हरेक वर्ष असार मसान्तभित्र जिल्ला दररेट निर्धारण गरिसक्नुपर्ने,

– समितिले प्रत्येक वर्ष जिल्लामा चलनचल्तीमा रहेका ढुवानीका साधनको ढुवानी दरसमेत तोकिदिनुपर्ने,

– समितिले निर्धारण गरेको दररेटको सूचना प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जिल्लाभित्रका सबै कार्यालयमा पठाई सोको जानकारी सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, महालेखा परीक्षकको कार्यालय र सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई दिने,

– समितिको बैठकसम्बन्धी कार्यविधि निर्धारण गर्ने ।

– अन्त्यमा, यथार्थपरक लागत अनुमान तयार गरी सार्वजनिक खरिद कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन जिल्ला दररेटको भूमिका महìवपूर्ण रहन्छ । यसले सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग, चुहावट तथा अनियमितता नियन्त्रण गर्न सहयोग पु¥याउनुका साथै सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारितासमेत अभिवृद्धि गर्दछ । जिल्लाको वस्तुस्थिति, बजार मूल्य तथा छिमेकी जिल्लाको दररेटलाई आधार मानी नियमित रूपमा दररेट निर्धारण गर्ने कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयनले जिल्लाभित्रका विकास आयोजना तथा सार्वजनिक खरिद कार्यको सफल कार्यान्वयनमा महìवपूर्ण योगदान पु¥याउँछ ।

२.  भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ मा उल्लेख भएबमोजिम भ्रष्टाचारजन्य कसुरको सूची तयार गर्नुहोस् । साथै यस ऐनबमोजिम पदीय हैसियत दुरुपयोग गरेको मानिने कार्यहरू उल्लेख गर्दै सोबापत हुने सजायसमेत उल्लेख गर्नुहोस् ।

व्यक्तिगत वा समूहविशेषको फाइदाका लागि सार्वजनिक पद, अधिकार र स्रोतसाधनको दुरुपयोग गर्ने कार्यलाई भ्रष्टाचार भनिन्छ । भ्रष्टाचारलाई श्वेतपोषी अपराध मानिन्छ, जुन राज्य र जनताका लागि अति नै घातक हुन्छ । नेपालमा भ्रष्टाचार निवारणका लागि नीतिगत, कानुनी तथा संस्थागत प्रबन्ध मिलाइएको हुन्छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ ले भ्रष्टाचारजन्य कसुर तथा सजाय निर्धारण गरी भ्रष्टाचार निवारण, सदाचार प्रवर्धन तथा आर्थिक अनुशासन कायम गर्न जोड दिएको छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ मा उल्लेख भएका भ्रष्टाचारजन्य कसुरहरूको सूची यसप्रकार छ ः

क)  रिसवत लिनेदिने,

ख)  बिनामूल्य वा कम मूल्यमा वस्तु वा सेवा लिने,

ग)  दानदातव्य, चन्दा वा उपहार लिने,

घ)  कमिसन लिने,

ङ)  राजस्व चुहावट गर्ने,

च)  गैरकानुनी लाभ वा हानि पु¥याउने बदनियतले काम गर्ने,

छ)  गलत लिखत तयार गर्ने,

ज)  गलत अनुवाद गर्ने,

झ)  सरकारी कागजात सच्याउने,

ञ)  सरकारी वा सार्वजनिक संस्थाको कागजात नोक्सान गर्ने,

ट)  परीक्षासम्बन्धी कसुर गर्ने,

ठ)  गैरकाननी व्यापार व्यवसाय गर्ने,

ड)  नपाएको ओहदा पाए भन्ने,

ण)  पदीय हैसियतको दुरुपयोग गर्ने,

त)  झुटा विवरण दिने,

थ)  सम्पत्तिको हिनामिना वा दुरुपयोग गर्ने,

द)  निर्णय नगरी हानिनोक्सानी पु¥याउने,

ध)  गलत प्रतिवेदन दिने,

न)  गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गर्ने,

प)  भ्रष्टाचारजन्य कसुर गर्न उद्योग गर्ने,

फ)  भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा मतियार हुने,

ब)  सङ्गठित संस्थाबाट भएको कसुरमा मुख्य भई काम गर्ने व्यक्तिले गरेको कसुर ।

पदीय हैसियतको दुरुपयोग:

कुनै राष्ट्रसेवकले आफू वा अरू कसैलाई गैरकानुनी लाभ वा सार्वजनिक संस्थालाई हानिनोक्सानी पु¥याउने उद्देश्यले जानी जानी देहायको कुनै कार्य गरेमा निजले पदीय हैसियतको दुरुपयोग गरेको मानिन्छ ः

क)  आफ्नो अधिकारक्षेत्र नभएको विषयमा प्रवेश गरी वा अर्को अधिकारीको अधिकारक्षेत्रमा हस्तक्षेप गरी निर्णय गरेमा,

ख)  स्पष्ट रूपमा स्वार्थ बाझिने विषयमा कुनै निर्णय गरेमा वा आदेश दिएमा,

ग)  आफ्नो पदीय हैसियतले प्राप्त हुने उन्मुक्ति, सुविधा वा छुटको दुरुपयोग गरेमा,

घ)  आफ्नो मातहतमा रहेका कर्मचारी वा आफ्नो प्रभावमा रहेका व्यक्तिलाई अनुचित दबाब दिई वा प्रलोभनमा पारी कुनै काम गराएमा ।

पदीय हैसियतको दुरुपयोग गर्नेलाई हुने सजाय :

– कुनै राष्ट्रसेवकले निज बहाल रहेको पदको पदीय हैसियत वा निजले सम्पादन गर्नुपर्ने कामको दुरुपयोग गरेमा कसुरको मात्रा अनुसार एक वर्षसम्म कैद वा पाँच लाखसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।

– अन्त्यमा, भ्रष्टाचार सार्वजनिक पद, अधिकार तथा स्रोतसाधनको निजी स्वार्थका लागि दुरुपयोग गर्ने गम्भीर अपराध हो, जसले विधिको शासन र नागरिक विश्वासलाई कमजोर बनाउँछ । भ्रष्टाचार निवारण ऐनले पदीय हैसियतको दुरुपयोगलाई भ्रष्टाचारको महìवपूर्ण स्वरूप मानेको छ । ऐनले भ्रष्टाजन्यजन्य कसुरमा संलग्न व्यक्तिलाई कसुरको गम्भीरता अनुसार कैद, जरिबाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ । अतः पदीय हैसियतको दुरुपयोग भ्रष्टाचारजन्य कसुर भएकाले सबै राष्ट्रसेवकले आफ्नो पदीय जिम्मेवारीलाई गम्भीरतासाथ लिई तोकिएको जिम्मेवारी निर्वाह गर्नु पर्छ ।

३.  व्यक्तिगत घटना भनेको के हो ? व्यक्तिगत घटना दर्ताको महìव उल्लेख गर्नुहोस् ।

कुनै व्यक्तिको जीवनसँग सम्बन्धित जन्म, मृत्यु, विवाह, सम्बन्धविच्छेद तथा बसाइँसराइ जस्ता घटनालाई व्यक्तिगत घटना भनिन्छ । यी घटना नितान्त व्यक्तिको जीवनसँग सम्बन्धित भए तापनि मुलुकको सामाजिक, आर्थिक एवं जनसाङ्ख्यिक संरचनामा परिवर्तन ल्याउने सामथ्र्य राख्दछन् । यी घटनालाई तोकिएको समयावधिभित्र राज्यले तोकेको निकायमा गई दर्ता गराउनु पर्छ । यसप्रकार गरिने घटना दर्ता कार्यलाई व्यक्तिगत घटना दर्ता भनिन्छ । व्यक्तिगत घटनाको सूचना दिने व्यक्तिलाई सूचक भनिन्छ ।

व्यक्तिगत घटना दर्ताको आवश्यकता :

क)  व्यक्तिको दृष्टिकोणबाट 

– व्यक्तिको कानुनी पहिचान स्थापित गर्न,

– व्यक्ति र राज्यबिचको सम्बन्ध स्थापित गर्न,

– राज्यबाट प्रदान गरिने सेवा सुविधा सहज रूपमा प्राप्त गर्न,

– मौलिक हक तथा नागरिक अधिकारको उपभोग गर्न,

– पारिवारिक मुद्दामामिलाको छिनोफानो गर्न, कानुनी प्रमाणका रूपमा पेस गर्न,

ख)  राज्यको दृष्टिकोणबाट 

– आफ्ना देशका नागरिक पहिचान गरी नागरिकता, राहदानी, मतदाता परिचयपत्र जस्ता कागजात प्रदान गर्न,

– जनसाङ्ख्यिक तथ्याङ्क प्राप्त गर्न,

– कुनै निश्चित अवधिमा जनसङ्ख्याको संरचनामा आएको फेरबदल पत्ता लगाउन,

– जनसाङ्ख्यिक तथ्याङ्क एवं सूचनाका आधारमा आर्थिक, सामाजिक एवं विकासात्मक नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न,

– सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन ।

अन्त्यमा, व्यक्तिगत घटना व्यक्तिको जीवन र राज्यको जिम्मेवारीसँग सम्बन्धित घटना हुन् । यस्ता घटना राज्यले तोकेका निकायमा दर्ता गरी अभिलेख सुरक्षित राख्ने गरिन्छ । नेपालमा व्यक्तिगत घटना दर्तालाई प्रशासनिक प्रक्रियाका रूपमा हेरिए तापनि स्थानीय पञ्जिकाधिकारीले स्थानीय समुदाय र जनप्रतिनिधिको सहयोगमा घटनाको वास्तविकता यकिन गरी तोकिएको समयभित्र घटना दर्ता गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

४.  निर्माण कार्य गर्दा निर्माण व्यवसायीले खरिद सम्झौता उल्लङ्घन गरेमा के कस्तो कानुनी परिणाम सिर्जना हुन सक्छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।

सार्वजनिक निर्माणका लागि गरिने खरिद सम्झौता कार्यान्वयनमा सार्वजनिक निकाय र निर्माण व्यवसायी गरी मुख्य दुई पक्ष जिम्मेवार रहन्छन् । दुवै पक्ष खरिद सम्झौताका सर्त, दायित्व र उपचारप्रति जानकार र एकअर्काप्रति जवाफदेही रहनु पर्छ । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र नियमावली २०६४ मा उल्लेख भए अनुसार निर्माण व्यवसायीले खरिद सम्झौताबमोजिम कार्यसम्पादन नगर्दा देहायका कानुनी परिणाम सिर्जना हुन्छ ः

– सम्झौताबमोजिम काम सुरु नगरेमा, काम सुरु गरी बिचैमा छाडेमा वा सम्झौताबमोजिमको प्रगति नगरेमा सार्वजनिक निकायले जुनसुकै बेला सम्झौता अन्त्य गर्न सक्ने,

– सम्झौता अन्त्य भएमा कार्यसम्पादन जमानत जफत हुने,

– पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने,

– सम्झौताबमोजिमको बाँकी काम दोस्रो पक्षको खर्चमा सम्पन्न गराउने,

– बाँकी काम पूरा गर्न लाग्ने रकम सरकारी बाँकी सरह असुलउपर गर्न सकिने,

– त्रुटिपूर्ण कार्य अस्वीकार गर्ने,

– त्रुटिपूर्ण मालसामान तत्काल हटाउने, प्रतिस्थापन गर्न लगाउने,

– अन्य सान्दर्भिक क्षतिपूर्ति भराउने,

– खरिद सम्झौताबमोजिम उपलब्ध हुने अन्य उपचार ।

यसरी सार्वजनिक निकायले निर्माण कार्य गर्दा तोकिएको परिमाण, गुणस्तर, लागत र समयावधिमा कार्यसम्पन्न गर्नका लागि माथि उल्लेख भएबमोजिम कानुनप्रदत्त अधिकारको प्रयोग गर्न सक्छन् ।

५.  वित्तीय हस्तान्तरण भनेको के हो ? यसको महत्व उल्लेख गर्नुहोस् । 

कुनै एक तहको सरकारबाट अर्को तहको सरकारमा हुने वित्तीय स्रोतको हस्तान्तरणलाई वित्तीय हस्तान्तरण भनिन्छ । सामान्यतयाः कमजोर वित्तीय स्रोतसाधन रहेका सरकारलाई तिनीहरूको कार्य सञ्चालन, सेवा प्रवाह र विकासनिर्माणका लागि अर्को तहको सरकारबाट वित्तीय हस्तान्तरण हुने गर्दछ । सङ्घीयता तथा विकेन्द्रीकरणको अभ्यास गरेका मुलुकमा विशेष गरेर सङ्घबाट प्रदेश÷राज्य सरकार वा स्थानीय सरकारमा वित्तीय हस्तान्तरण हुने गरेको पाइन्छ । नेपालमा विभिन्न प्रकारका अनुदान र राजस्व बाँडफाँटका रूपमा वित्तीय हस्तान्तरण हुने गरेको छ ।

वित्तीय हस्तान्तरणको महत्व :

– तहगत सरकारको खर्च जिम्मेवारी र राजस्व क्षमताबिचको अन्तर सम्बोधन गर्न,

– बृहत् राष्ट्रिय तथा तहगत सरकारले निर्धारण गरेका नीति तथा प्राथमिकता कार्यान्वयनका लागि स्रोतको व्यवस्था गर्न,

– राष्ट्रियस्तरमा निर्धारित वा प्रदेश तथा स्थानीय तहले निर्धारण गरेका लक्ष्य वा उद्देश्य हासिल गर्न,

– एकल र साझा अधिकारका रूपमा संविधानमा उल्लिखित जिम्मेवारी सम्पादन गर्न,

– नागरिकलाई गुणस्तरीय सेवा सुविधा उपलब्ध गराई राज्यको जिम्मेवारी पूरा गर्न,

– दिगो, सन्तुलित र समावेशी विकासलाई प्रोत्साहन गर्न,

– प्रदेश तथा स्थानीय तहमा राष्ट्रिय मानक स्थापित गर्न,

– तहगत अन्तरसम्बन्धलाई सुमधुर बनाउन,

– प्रदेश र स्थानीय तहको स्वायत्तताको सम्मान गर्दै विनियोजन दक्षता अभिवृद्धि गर्न,

– सङ्घले सङ्कलन गरेको वित्तीय स्रोतलाई स्थानीय आवश्यकता र प्राथमिकता अनुरूप विनियोजन गरी स्थानीय विकास र सेवा प्रवाहमा खर्च गर्न,

– सङ्घीय व्यवस्थाप्रति आमनागिरकको अपनत्व सिर्जना गरी सङ्घीयताको सफल कार्यान्वयन गर्न,

– अन्त्यमा, नेपालको वित्तीय सङ्घीयताको ढाँचामा वित्तीय हस्तान्तरण एक महत्वपूर्ण अवयवका रूपमा रहेको छ । सङ्घीयता कार्यान्वयनको प्रमुख साधनका रूपमा वित्तीय हस्तान्तरणलाई लिने गरिन्छ ।

– माथिल्लो तहको सरकारबाट हुने वित्तीय हस्तान्तरणका कारण नै तल्ला तहका सरकार चलायमान भएको देख्न सकिन्छ । वित्तीय हस्तान्तरणलाई थप समन्यायिक, पारदर्शी र तथ्यमा आधारित बनाउन नीतिगत तथा कानुनी सुधार र संस्थागत क्षमता विकासमा जोड दिनु आवश्यक छ ।