सिद्धार्थनगर (भैरहवा)– लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी वर्षका लागि खानेपानी, पूर्वाधार विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको छ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारका तर्फबाट आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्कीले पेस गरेको आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को बजेटमा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पूर्वाधार विकासलगायतका क्षेत्रले प्राथमिकता पाएको हो।

प्रदेश सरकारको आगामी आवको कूल रु ३७ अर्ब ३८ करोड ४५ लाख बजेटमध्ये सहरी विकास तथा खानेपानी क्षेत्रका लागि मात्र रु चार अर्ब १५ करोड ५७ लाख विनियोजन गरिएको छ। सरकारले ‘एक घर, एक खानेपानी धारा’ अभियानलाई निरन्तरता दिँदै नयाँ बस्ती विकास कार्यक्रम सञ्चालनका लागि उल्लेख्य रकम विनियोजन गरेको जनाएको छ।

यसैगरी, शिक्षा तथा सामाजिक विकास क्षेत्रका लागि रु तीन अर्ब पाँच करोड, नवप्रवर्तन केन्द्र स्थापनाका लागि रु ११ करोड, उद्योग तथा पर्यटन क्षेत्रका लागि रु एक अर्ब ४४ करोड, कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी क्षेत्रका लागि रु एक अर्ब ७८ करोड, ऊर्जा र सिँचाइ क्षेत्रका लागि रु दुई अर्ब ८१ करोड र युवा तथा खेलकुद क्षेत्रका लागि रु ३८ करोड विनियोजन गरिएको छ।

बजेटमार्फत संघीय शासन प्रणालीका उपलब्धिलाई नागरिकसम्म पुर्‍याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै प्रदेश सरकारले विकास आयोजनाको दायित्व भुक्तानीलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ। मदिरा तथा सुर्तीजन्य उद्योगबाहेक अन्य उद्योग दर्ता तथा सञ्चालनमा प्रोत्साहन गर्न विभिन्न सहुलियतको व्यवस्था गरिएको छ। साथै उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि ‘उद्यम विकास कोष’ स्थापना गरी ‘स्टार्टअप’ तथा नवप्रवर्तन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ।

प्रदेश सरकारले प्रशासनिक खर्च नियन्त्रण तथा सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयको संख्या आठमा सीमित गर्ने र दरबन्दी पुनरावलोकन गर्ने नीति अघि सारेको छ। ‘डिजिटल लुम्बिनी’ अभियानमार्फत सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा विस्तारलाई समेत प्राथमिकता राखेको छ।

स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत वित्तीय समानीकरण अनुदानमा रु ९६ करोड, समपूरक अनुदानमा रु ९८ करोड ४० लाख, विशेष अनुदानमा रु २० करोड तथा सशर्त अनुदानमा रु एक अर्ब ४१ करोड १२ लाख ५० हजार विनियोजन गरिएको छ। कृषि उत्पादन वृद्धि तथा प्राविधिक सेवा विस्तारका लागि क्रमशः रु चार करोड ९९ लाख र रु दुई करोड ७८ लाख बजेट व्यवस्था गरिएको छ।

शिक्षा क्षेत्रमा प्राविधिक शिक्षाका लागि रु ११ करोड, सामुदायिक विद्यालय तथा क्याम्पसका लागि रु ४० करोड, छात्रवृत्तिका लागि रु सात करोड ६० लाख तथा शिक्षक क्षमता अभिवृद्धिका लागि रु एक करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको छ । विद्यालय दिवा खाजा कार्यक्रमका लागि प्रतिविद्यार्थी थप रु पाँच उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ।

स्वास्थ्य क्षेत्रतर्फ दुर्गम क्षेत्रमा विशेषज्ञ सेवा विस्तारका लागि रु तीन करोड ५० लाख छुट्याइएको छ। मिर्गौला प्रत्यारोपण, क्यान्सर उपचार तथा मुटुको ‘भल्भ’ फेर्ने बिरामीलाई प्रतिव्यक्ति रु दुई लाख सहयोग दिने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ।

ग्रामीण तथा सहरी विकास कार्यक्रमअन्तर्गत ‘अधुरालाई गरौँ पूरा’ अभियानलाई निरन्तरता दिँदै ८० प्रतिशतभन्दा बढी भौतिक प्रगति हासिल गरेका आयोजना सम्पन्न गर्न रु ६६ करोड ६० लाख विनियोजन गरिएको छ। बसाइँसराइ न्यूनीकरणका लागि नमूनाबस्ती विकास कार्यक्रम तथा हुलाकी र मध्यपहाडी राजमार्ग क्षेत्रमा नयाँ बस्ती विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ।

सिँचाइ विस्तारका लागि रु ८६ करोड ४१ लाख विनियोजन गरिएको छ भने पानीका मुहान संरक्षणलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ। प्रदेश गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको ‘रामपुर–कपुरकोट’ सडक निर्माणका लागि रु २१ करोड बजेट छुट्याइएको छ।

प्रदेश सरकारले आगामी आवका लागि चालुतर्फ रु ११ अर्ब ११ करोड २७ लाख १० हजार र पुँजीगततर्फ रु २२ अर्ब ७१ करोड ६५ लाख ४० हजार विनियोजन गरेको जनाएको छ। वित्तीय व्यवस्थापनतर्फको रकमसमेत समावेश गर्दा कूल बजेट रु ३७ अर्ब ३८ करोड ४५ लाख पुगेको मन्त्री कार्कीले जानकारी दिए।