काठमाडौँ– ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारी निर्णयविरुद्ध दायर रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले यसअघि जारी गरिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन अस्वीकार गरेको छ। अदालतको पछिल्लो आदेशसँगै उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्ने बाटो सरकारका लागि खुला भएको छ।
प्रधान न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा तथा न्यायाधीशहरू डा. नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा, अब्दुल अजीज मुसलमान र महेश शर्मा पौडेल सम्मिलित संवैधानिक इजलासले जेठ २० गतेदेखि सुरु भएको सुनुवाइ टुंग्याउँदै अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिने निर्णय गरेको हो।
यसअघि वैशाख २८ गते तत्कालीन कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल तथा न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, विनोद शर्मा र शारङ्गा सुवेदी सम्मिलित संवैधानिक इजलासमा उक्त विषयमा राय बाझिएको थियो।
तत्कालीन कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश मल्ल, न्यायाधीश रेग्मी र फुयालले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेका थिए। तर न्यायाधीश विनोद शर्मा र शारङ्गा सुवेदीले भने अपूरणीय क्षति नपुग्ने भन्दै अन्तरिम आदेश आवश्यक नरहेको फरक मत व्यक्त गरेका थिए।
विवादका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाउँदै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको थियो। नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठन केन्द्रीय कार्य समितिका अध्यक्ष भवानी दाहालले राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई समेत विपक्षी बनाउँदै ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए।