- 2026-06-12
- 17:27:46
- शुक्रबार,जेठ २९, २०८३
काठमाडौँ – सरकारले तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि कार्यान्वयन हुन नसकेको रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको छ। शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेशअनुसार सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग) को प्रतिवेदन, २०५२ कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको हो।
बैठकले देशभरका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको व्यवस्थित अभिलेख (लगत) राख्दै संरक्षणको व्यवस्था गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ।
सरकारको निर्णयसँगै रावल आयोगले औँल्याएका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमणबारे छानबिन, संरक्षण तथा कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढ्ने भएको छ। विशेषगरी काठमाडौँ उपत्यकाभित्र अतिक्रमणमा परेका सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया सुरु हुने अपेक्षा गरिएको छ।
रावल आयोगको प्रतिवेदनअनुसार तत्कालीन काठमाडौँ नगर क्षेत्रका ३५ वटै वडामा १ हजार ८५९ रोपनी १४ आना ३ पैसा ३ दाम सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणमा परेको थियो। आयोगले ८ हजार ९३ जनाले २ हजार ७० कित्ता सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा विभिन्न तरिकाले अतिक्रमण गरी निजी प्रयोजनमा प्रयोग गरिरहेको तथ्यांक प्रस्तुत गरेको थियो।
प्रधानमन्त्रीका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालले प्रतिवेदन समयमै कार्यान्वयन हुनुपर्ने भए पनि विभिन्न कारणले सम्भव नभएको बताइन्। मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो निर्णयसँगै कार्यान्वयनको बाटो खुलेको र सम्बन्धित मन्त्रालयले आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी काम अघि बढाउने उनले जानकारी दिइन्।
तत्कालीन सरकारले २०५० साल असोज २१ गते पूर्व सचिव रामबहादुर रावलको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेको थियो। आयोगले विस्तृत अध्ययनपछि २०५२ सालमा सरकारलाई सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो। तर त्यसयता विभिन्न सरकार परिवर्तन भए पनि प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन।
प्रतिवेदन कार्यान्वयनको माग गर्दै अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा लगायतले २०६० सालमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। त्यसको सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतले २०६७ जेठ १२ गते प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न तथा देशभर भएका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणबारे छानबिन गरी कानुनबमोजिम कारबाही गर्न सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो।
सर्वोच्च अदालतको आदेश र सार्वजनिक चासोका बाबजुद पनि पछिल्ला तीन दशकमा प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन। अब भने सरकारले सर्वोच्च अदालतको आदेश, रावल आयोगको प्रतिवेदन तथा सम्बन्धित अध्ययन प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण, अतिक्रमित जग्गाको पहिचान तथा व्यवस्थापन र आवश्यक कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउने जनाएको छ।
Copyright © Aishworya Prakashan Pvt. Ltd. All Rights Reserved. Design & Developed by 
