काठमाडौँ– शिक्षा, विज्ञान तथा खेलकुद मन्त्रालयले अध्ययन भिसा सिफारिस प्रक्रियामा कर्मचारीहरूको सम्भावित संलग्नताबारे छानबिन गर्न तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको छ। मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार गठन गरिएको समितिले अध्ययन भिसा सिफारिसका सम्बन्धमा पेस गरिएका पत्र तथा कागजात नक्कली भएको विषयमा मन्त्रालयका कर्मचारीहरूको भूमिका, जिम्मेवारी तथा प्रक्रियागत कमजोरीबारे अनुसन्धान गर्नेछ। मन्त्रालयका सहसचिव चन्द्रकान्त भुसालको संयोजकत्वमा गठित समितिमा उपसचिव…

काठमाडौँ– ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारी निर्णयविरुद्ध दायर रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले यसअघि जारी गरिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन अस्वीकार गरेको छ। अदालतको पछिल्लो आदेशसँगै उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्ने बाटो सरकारका लागि खुला भएको छ। प्रधान न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा तथा न्यायाधीशहरू डा. नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा, अब्दुल अजीज मुसलमान र महेश शर्मा पौडेल सम्मिलित…

काठमाडौँ– ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडको सञ्चालक समिति सदस्य (स्वतन्त्र सञ्चालक) मा पूर्व सचिव एवं पूर्व आयुक्त बिन्द्रा हाडा भट्टराई नियुक्त भएकी छिन्। आज (शुक्रबार) बसेको बैंकको सञ्चालक समितिको बैठकले रिक्त रहेको स्वतन्त्र महिला सञ्चालक पदमा भट्टराईलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो। नवनियुक्त सञ्चालक भट्टराईलाई बैंकका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले एक विशेष समारोहबीच सञ्चालक समितिमा स्वागत गरेको…

काठमाडौँ – सरकारले तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि कार्यान्वयन हुन नसकेको रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको छ। शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेशअनुसार सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग) को प्रतिवेदन, २०५२ कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकले देशभरका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको व्यवस्थित अभिलेख (लगत) राख्दै…

काठमाडौँ– मन्त्रिपरिषद् बैठकका मुख्य तीन निर्णय सार्वजनिक भएका छन् । सरकारले आज (शुक्रबार) बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका मुख्य तीन निर्णय सार्वजनिक गरेको हो। सरकारका अनुसार प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको नेतृत्वमा रहेको संविधान संशोधन बहस पत्र तयार गर्ने कार्यदलको म्याद असार मसान्तसम्म थप गर्ने निर्णय गरिएको छ। यसअघि निर्धारित समयभित्र कार्य सम्पन्न हुन नसकेपछि कार्यदललाई…

काठमाडौँ– अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संसद्लाई आवश्यक परे प्रधानमन्त्री हटाउने अधिकार रहेको बताएका छन्। आज (शुक्रबार) प्रतिनिधि सभामा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले यस्तो बताएका हुन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद खुश्बु ओलीले संसद्‍बाट पारित हुने बजेट कार्यान्वयनका क्रममा कार्यपालिकालाई अत्यधिक अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने व्यवस्था रहेको भन्दै प्रश्न उठाएकी थिइन्। जवाफमा…