काठमाडौँ– सुदूरपश्चिम प्रदेशका ९ जिल्लाका २६ स्थानीय तहले आफूहरूलाई छुट्याइएको रासायनिक मल हालसम्म नउठाएको पाइएको छ। कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पटक–पटक जानकारी गराउँदा पनि सम्बन्धित पालिकाहरूले मल उठानमा चासो नदिएको जनाएको छ।
मन्त्रालयले ती पालिकालाई तत्काल मल उठाउन आग्रह गर्दै ढिलाइ जारी रहे कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनका डिपोमार्फत किसानलाई सिधै मल बिक्री गरिने चेतावनी दिएको छ।
कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनको तथ्यांकअनुसार डडेलधुरा, बैतडी, दार्चुला, बाजुरा, बझाङ, डोटी तथा अछामका केही स्थानीय तहले तोकिएको परिमाणको मल हालसम्म उठाएका छैनन्।
कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाले २१ हजार २३० किलो, गौरीगंगा नगरपालिकाले ६ हजार ६९० किलो, जानकी गाउँपालिकाले १० हजार २५० किलो तथा धनगढी उपमहानगरपालिकाले २१ हजार ५०० किलो रासायनिक मल उठाएका छैनन्।
यस्तै, कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाले १ लाख ६ हजार ८०० किलो र बेदकोट नगरपालिकाले १ लाख ६ हजार ४०० किलो मल उठाउन बाँकी रहेको छ।
अछामका पाँच स्थानीय तहमध्ये साँफेबगर नगरपालिका, बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिका र कमलबजार नगरपालिकाले समेत मल उठाउन सकेका छैनन्।
धान रोपाइँको मुख्य सिजन सुरु भइसकेको अवस्थामा मल ढुवानीमा भएको ढिलाइले किसानलाई समस्या पर्ने देखिएको छ। स्थानीय तहले समयमै मल उठाएर वितरण प्रक्रिया अघि नबढाउँदा किसानसम्म आवश्यक मल पुग्न नसकेको मन्त्रालयको भनाइ छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कृषि सामग्री कम्पनीमार्फत वितरण हुने मलमध्ये ५२ प्रतिशत कैलाली र ३२ प्रतिशत कञ्चनपुरका लागि छुट्याइएको छ। बाँकी १६ प्रतिशत मल डडेलधुरा, बैतडी, दार्चुला, बाजुरा, बझाङ, अछाम र डोटीका स्थानीय तहका लागि विनियोजन गरिएको छ। तर ती जिल्लाका अधिकांश पालिकाले हालसम्म मल उठान गरेका छैनन्।
त्यस्तै, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनमार्फत वितरण हुने मलमध्ये ३४ प्रतिशत कैलाली र ५४ प्रतिशत कञ्चनपुरका लागि छुट्याइएको छ। बाँकी १२ प्रतिशत हिस्सा अन्य जिल्लाका स्थानीय तहका लागि विनियोजन गरिएको भए पनि अपेक्षित रूपमा उठान हुन सकेको छैन।
प्रदेशभर रासायनिक मल बिक्रीका लागि ४३ पालिका सक्रिय रहेकामा १७ पालिकाले मात्र मल उठाएका छन् भने २६ पालिकाले हालसम्म उठान नगरेको मन्त्रालयले जनाएको छ।