धनगढी – सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा मन्त्री परिवर्तनको विषयले सत्ता साझेदार नेकपा एमालेभित्र गहिरो विवाद सतहमा ल्याएको छ। नेपाली कांग्रेसले आफ्ना मन्त्रीहरू फेरेर नयाँ टोलीलाई सरकारमा पठाउँदा एमाले भने अन्तिम घडीमा निर्णयबाट पछि हटेपछि पार्टीभित्र असन्तुष्टि, आरोप–प्रत्यारोप र विरोधका स्वर चर्किएका छन्।

प्रदेश सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाएर नयाँ अनुहारलाई अवसर दिने तयारी लामो समयदेखि चलिरहेको थियो। कांग्रेस र एमाले दुवैले एकै दिन मन्त्रीहरू परिवर्तन गर्ने समझदारी बनाएका थिए। तर कांग्रेसले आफ्नो योजना कार्यान्वयन गरे पनि एमाले अन्तिम समयमा आन्तरिक विवादमा फसेपछि मन्त्री हेरफेरको प्रक्रिया रोकियो।

यो घटनाले एमालेभित्र लामो समयदेखि दबिएको शक्ति संघर्ष, गुटीय प्रतिस्पर्धा र नेतृत्वप्रतिको असन्तुष्टि एकाएक बाहिर ल्याएको छ। मन्त्री बन्ने निश्चितजस्तै भइसकेका नेताहरू अन्तिम समयमा रोकिएपछि उनीहरूका समर्थक र कार्यकर्ताहरू आक्रोशित बनेका छन्।

कांग्रेसले गर्‍यो पुनर्गठन, एमालेमा बढ्यो तनाव:

सोमबार सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा कांग्रेसका तर्फबाट नयाँ मन्त्रीहरूको प्रवेश भयो। आर्थिक मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी विक्रम सिंह धामीले पाए भने सामाजिक विकास मन्त्रालय बेलबहादुर रानामगरलाई दिइयो। उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी मानबहादुर रावलले सम्हाले।

त्यसैगरी मधु भारती र जुना दानी राज्यमन्त्री बने। उनीहरूले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएपछि सम्बन्धित मन्त्रालयमा पुगेर पदभार ग्रहण गरे।

कांग्रेसले सरकारमा नयाँ अनुहार पठाएर पार्टीभित्र लामो समयदेखि देखिएको असन्तुष्टि कम गर्ने प्रयास गरेको बताइएको छ। मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले पार्टीभित्र विभिन्न समूहबीच सन्तुलन कायम गर्ने उद्देश्यले मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गरेको कांग्रेस नेताहरूको दाबी छ।

नयाँ मन्त्रीहरूको शपथपछि कांग्रेस कार्यकर्ताहरू उत्साहित देखिए। सरकारलाई नयाँ ऊर्जा मिल्ने र विकास निर्माणका कामले गति लिने अपेक्षा उनीहरूले व्यक्त गरे।

तर त्यही समयमा सत्ता साझेदार एमालेमा भने अवस्था बिल्कुलै फरक बन्यो। मन्त्री फेर्ने तयारी उत्कर्षमा पुगेको बेला निर्णय उल्टिएपछि पार्टीभित्र असन्तोष विस्फोटको अवस्थामा पुग्यो।

मन्त्री बन्ने तयारी पूरा, अन्तिम समयमा निर्णय उल्टियो:

एमालेभित्र मन्त्री परिवर्तनको विषय केही सातादेखि चर्चामा थियो। पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले समेत प्रदेश सरकारको कामकारबाही प्रभावकारी बनाउन नयाँ अनुहारलाई अवसर दिनुपर्ने संकेत गरेको बताइन्छ।

आइतबार अध्यक्ष ओलीले मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह र एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्र सिंह रावलसँग छलफल गरेर सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाउने र नयाँ टोली पठाउने तयारी गर्न निर्देशन दिएको स्रोतहरूको दाबी छ।

सोही निर्देशनअनुसार चक्रबहादुर मल्ल, दमनबहादुर भण्डारी, सन्तोषकुमारी शर्मा थापा र जानकी ऐर बमको नाम मन्त्रीका रूपमा अगाडि बढाइएको थियो।

नाम सार्वजनिक भएसँगै उनीहरूलाई बधाई दिनेहरूको भीड लागेको थियो। सामाजिक सञ्जालदेखि पार्टीका आन्तरिक समूहसम्म उनीहरूको नियुक्ति लगभग निश्चित भएको चर्चा चलिरहेको थियो।

सोमबार दिउँसोसम्म शपथ ग्रहणको सम्पूर्ण तयारी सम्पन्न भएको थियो। मुख्यमन्त्री कार्यालय र प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो। मन्त्री बन्ने तयारीमा रहेका नेताहरूले आफ्ना समर्थकहरूसँग खुसी साटासाटसमेत गरिसकेका थिए।

तर अपराह्नतिर घटनाक्रमले अप्रत्याशित मोड लियो।

एउटा फोनले बदलियो सबै समीकरण:

शपथको समय नजिकिँदै गर्दा एमाले नेतृत्वमा नयाँ छलफल सुरु भएको बताइन्छ। त्यसपछि अध्यक्ष ओलीको सचिवालयबाट प्रदेश संसदीय दलका नेता राजेन्द्र सिंह रावललाई फोन आएको स्रोतहरू बताउँछन्।

फोनमार्फत अहिले बजेट अधिवेशन चलिरहेको अवस्था भएकाले सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूलाई तत्काल नफेर्न निर्देशन आएको भनिएको छ।

यससँगै नयाँ मन्त्रीहरूको शपथ कार्यक्रम रोकियो।

केही घण्टाअघि मात्रै मन्त्री बन्ने निश्चित मानिएका नेताहरू अचानक बाहिरिए। सरकारमा जाने तयारी गरिरहेका सांसदहरू निराश बने भने उनीहरूका समर्थकहरू आक्रोशित भए।

निर्णय परिवर्तनको कारणबारे पार्टीभित्र विभिन्न व्याख्या भइरहेका छन्। एक पक्षले बजेटको संवेदनशील समयमा मन्त्रालय परिवर्तन गर्दा सरकारको काम प्रभावित हुने तर्क गरिरहेको छ भने अर्को पक्षले केही नेताहरूको दबाबका कारण निर्णय उल्टिएको आरोप लगाइरहेको छ।

विरोध सडकमा पुग्यो:

निर्णय उल्टिएपछि एमालेभित्रको असन्तुष्टि सार्वजनिक रूपमा देखिन थाल्यो।

मन्त्री बन्ने चर्चा भएका नेताहरूका समर्थकहरूले प्रदेश संसदीय दलको नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाए। उनीहरूले संसदीय दलका नेता राजेन्द्र सिंह रावलले केन्द्रमा गलत सूचना पुर्‍याएको आरोप लगाए।

धनगढीस्थित पार्टी कार्यालय बाहिर नाराबाजी भयो। कार्यकर्ताहरूले नेतृत्वविरुद्ध चर्को विरोध जनाए।

विरोध यतिमै सीमित रहेन। आक्रोशित कार्यकर्ताहरूले संसदीय दलका नेता रावलको नेमप्लेटसमेत तोडफोड गरे। केही समयका लागि पार्टी कार्यालय तनावग्रस्त बन्यो।

यसैबीच धनगढीस्थित एमाले प्रदेश कार्यालयमा तालाबन्दीसमेत गरियो। पार्टीका निर्णयप्रति असन्तुष्ट समूहले नेतृत्वको कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै विरोध जनाएको थियो।

यो घटनाले एमालेभित्रको विवाद सामान्य असन्तुष्टिमा सीमित नरहेको स्पष्ट देखाएको छ।

एमालेभित्र दुई धार:

स्रोतहरूका अनुसार मन्त्री परिवर्तनको विषयमा एमालेभित्र स्पष्ट रूपमा दुई धार देखिएको छ।

एक समूह नयाँ अनुहारलाई सरकारमा पठाउनुपर्ने पक्षमा थियो। उनीहरूको तर्क अनुसार लामो समयदेखि अवसर नपाएका सांसदहरूलाई जिम्मेवारी दिनुपर्छ र सरकारको कार्यसम्पादनमा नयाँ ऊर्जा आवश्यक छ।

अर्को समूह भने वर्तमान मन्त्रीहरूलाई निरन्तरता दिनुपर्ने पक्षमा देखिएको छ। उनीहरूको तर्क अनुसार बजेट निर्माण र कार्यान्वयनको महत्त्वपूर्ण चरणमा मन्त्री परिवर्तन गर्दा सरकारको काम प्रभावित हुन सक्छ।

यही दुई धारबीचको टकराव अन्ततः निर्णय परिवर्तनसम्म पुगेको बताइन्छ।

पार्टीभित्र मन्त्री चयनको मापदण्ड, क्षेत्रीय सन्तुलन, गुटीय प्रभाव र नेतृत्वको भूमिकाबारे पनि प्रश्न उठिरहेका छन्।

कसले प्रभाव पार्‍यो निर्णयमा ?

असन्तुष्ट पक्षले प्रदेश इन्चार्ज दामोदर भण्डारी, संसदीय दलका नेता राजेन्द्र सिंह रावल लगायत केही नेताहरूले पुराना मन्त्रीहरूलाई जोगाउन भूमिका खेलेको आरोप लगाएको छ।

उनीहरूका अनुसार अन्तिम समयमा केन्द्रमा दबाब सिर्जना गरी मन्त्री परिवर्तनको निर्णय रोकिएको हो।

महासचिव शंकर पोखरेलसहितका शीर्ष नेताहरूलाई प्रयोग गरेर अध्यक्ष ओलीसम्म फरक सन्देश पुर्‍याइएको दाबी पनि असन्तुष्ट समूहले गरिरहेको छ।

यद्यपि आरोपित नेताहरूले सार्वजनिक रूपमा यसबारे प्रतिक्रिया दिएका छैनन्।

पार्टी नेतृत्व निकट स्रोतहरू भने बजेटको समयमा स्थिरता आवश्यक भएकाले निर्णय स्थगित गरिएको दाबी गर्छन्।
अपमानित महसुस गरेका नेताहरू

मन्त्री बन्ने चर्चा भएका नेताहरू र उनीहरूका समर्थकहरू अहिले सबैभन्दा बढी असन्तुष्ट देखिएका छन्।

उनीहरूका अनुसार नेतृत्वले अन्तिम क्षणसम्म नियुक्तिको संकेत दिएर सार्वजनिक रूपमा उनीहरूलाई असहज अवस्थामा पुर्‍याएको छ।

बधाई खाइसकेपछि अन्तिम समयमा अवसर खोसिनु राजनीतिक मात्र नभई व्यक्तिगत अपमानको विषय बनेको उनीहरूको गुनासो छ।

केही सांसदहरूले अनौपचारिक रूपमा नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका छन्। सार्वजनिक रूपमा धेरै नबोले पनि उनीहरू निर्णय प्रक्रियाप्रति असन्तुष्ट रहेको बुझिन्छ।

सरकारमाथि पनि असर:

एमालेभित्रको यो विवादले केवल पार्टीलाई मात्र नभई प्रदेश सरकारलाई समेत असर गर्न सक्ने विश्लेषण भइरहेको छ।

सत्ता साझेदार दलभित्र असन्तुष्टि बढेमा सरकार सञ्चालनमा समस्या आउन सक्छ। विशेषगरी बजेट कार्यान्वयन, नीति निर्माण र राजनीतिक समन्वयमा चुनौती थपिन सक्ने सम्भावना छ।

हाल कांग्रेसले आफ्नो भागको मन्त्री परिवर्तन गरिसकेको छ भने एमाले पुरानै संरचनामा अघि बढिरहेको छ। यसले सत्ता साझेदार दुई दलबीच पनि असन्तुलनको अवस्था सिर्जना गरेको टिप्पणी भइरहेको छ।

नेतृत्वका लागि चुनौती:

यो घटनाले एमाले नेतृत्वलाई ठूलो चुनौती खडा गरेको छ।

पार्टी अध्यक्ष ओलीले दिएको प्रारम्भिक निर्देशन किन परिवर्तन भयो भन्ने प्रश्न कार्यकर्ताहरूले उठाइरहेका छन्। प्रदेश तहका नेताहरूको भूमिका र निर्णय प्रक्रियाको पारदर्शिताबारे पनि बहस सुरु भएको छ।

यदि असन्तुष्ट पक्षलाई समयमै सम्बोधन गर्न नसकिए पार्टीभित्रको विवाद अझ गहिरिन सक्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ।

विशेषगरी आगामी चुनावी तयारी, संगठन विस्तार र सरकार सञ्चालनका विषयमा यसको प्रभाव देखिन सक्छ।

अब के हुन्छ ?

एमालेभित्रको विवाद तत्काल समाधान हुने संकेत देखिएको छैन। मन्त्री परिवर्तनको विषय केही समयका लागि स्थगित भए पनि असन्तुष्टि भने बाँकी नै छ।

असन्तुष्ट समूहले नेतृत्वसँग स्पष्ट जवाफ मागिरहेको छ। मन्त्री बन्ने तयारीमा रहेका नेताहरू पनि अबको रणनीतिबारे छलफलमा छन्।

यता नेतृत्व पक्षले भने विवादलाई सामान्य राजनीतिक प्रक्रिया भनेर व्याख्या गर्ने प्रयास गरिरहेको छ।

तर सोमबार देखिएको विरोध, तालाबन्दी र नाराबाजीले एमाले सुदूरपश्चिमभित्रको असन्तुष्टि सामान्य तहभन्दा धेरै माथि पुगेको संकेत दिएको छ।

मन्त्री हेरफेरको एउटा निर्णयले सुदूरपश्चिम एमालेभित्र वर्षौंदेखि दबिएका गुटीय असन्तुष्टि, नेतृत्वप्रतिको अविश्वास र अवसरको प्रतिस्पर्धालाई सतहमा ल्याएको छ। अहिलेको अवस्थामा मन्त्री फेरबदल रोकिए पनि विवाद भने रोकिएको छैन। बरु यो घटनाले पार्टीभित्रको शक्ति संघर्षलाई थप स्पष्ट बनाएको छ। आगामी दिनमा नेतृत्वले यो असन्तुष्टिलाई कसरी व्यवस्थापन गर्छ भन्ने कुराले सुदूरपश्चिम एमालेको राजनीतिक दिशा तय गर्ने देखिन्छ।