काठमाडौँ– उच्च अदालत सुर्खेतका रजिष्ट्रार सहसचिव केदार कोइरालाको पदस्थापन भएको करिब तीन महिनामै सरुवा गरिएको छ। फागुन २५ गते सुर्खेत पुगेका कोइरालालाई जेठ २० गते उच्च अदालत तुल्सीपुरको बुटवल इजलासमा पठाइएको हो।
सामान्यतया सहसचिवस्तरका कर्मचारीलाई कम्तीमा एक वर्षसम्म एउटै कार्यालयमा राख्ने अभ्यास रहे पनि कोइरालाको सरुवा भने छोटो अवधिमै भएको छ। उच्च अदालत सुर्खेतमा रजिष्ट्रारको कार्यकाल प्रायः एक वर्षदेखि साढे दुई वर्षसम्म रहने गरेको तथ्यांकले देखाउँछ।
यसअघि पनि सुर्खेतका रजिष्ट्रार जगदीशप्रसाद भट्ट चार महिनामै सरुवा भएका थिए। उनी असोज २२ गते सुर्खेत पुगेका थिए भने माघ ७ गते अन्यत्र पठाइएका थिए।
प्रशासनिक क्षेत्रमा स्पष्ट कार्यशैली र इमान्दारिताका लागि परिचित कोइरालाले सुर्खेतमा रहँदा उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को एउटा महत्वपूर्ण व्यवस्थालाई कडाइका साथ कार्यान्वयनमा ल्याएका थिए।
नियमावलीको नियम ८६ को उपनियम (७०) अनुसार पेशी स्थगनका लागि दिइने निवेदन इजलास बस्नुअघि नै दर्ता भई मिसिलमा संलग्न हुनुपर्ने व्यवस्था छ। तर लामो समयदेखि इजलासमै उपस्थित भएर पेशी स्थगनको निवेदन दिने अभ्यास चल्दै आएको थियो।
कोइरालाले उक्त प्रचलन अन्त्य गर्दै कानुनले तोकेको प्रक्रिया अनिवार्य रूपमा लागू गरेका थिए। न्यायालय वृत्तमा यसलाई नियमावलीको प्रभावकारी कार्यान्वयन र न्यायिक प्रक्रियामा अनुशासन कायम गर्ने कदमका रूपमा हेरिएको थियो।
यस्तो अवस्थामा उनको छोटो अवधिमै भएको सरुवाले न्यायालयभित्र विभिन्न प्रश्न र चर्चा जन्माएको छ।