- 2026-06-08
- 15:10:30
- सोमबार,जेठ २५, २०८३
काठमाडौं– राप्रपा सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेमाथि संसदीय छानबिन अघि बढाउन संसद् बैठकबाटै माग गरेका छन्। आज (सोमबार)सांसद शाहीले करका दर हेरफेर हुन लागेको विषय चुहावट हुनु सामान्य विषय नभएको भन्दै संसदीय छानबिन हुनुपर्ने बताएका हुन्।
अर्थ मन्त्रालयबाट नभइ संसदबाटै समिति गठन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
‘देशको अर्थमन्त्रीमाथि छानबिन अर्थ मन्त्रालय होइन, संसदीय छानबिन समिति चाहिन्छ। त्यसबाट छानबिन गर्नुहोस्। करका दर हेरफेर गर्ने सूचना लिक गरेर आज कसरी आयो यो ? यो सामान्य कुरा हो ? भन्सारको कर्मचारीलाई थाहा हुने कुरा हो यो ?,’ शाहीले प्रश्न गरेका छन्।
देशका जम्मा तीन जना मान्छेलाई थाहा हुने विषय चुहिनुलाई गम्भीर रुपमा लिन उनले ध्यानाकर्षण गराए।
‘देशका जम्मा तीन जना मान्छेलाई थाहा हुन्छ। एउटा अर्थमन्त्री, चाह्यो भने अर्थ सचिव र राजश्व सचिवलाई थाहा हुन्छ। यदी अर्थमन्त्रीले स्वीकृति दिनुभयो भने मात्रै,’ उनले भने, ‘यो ठूलो अपराध हो। सुशासनको आडमा बनेको सरकार हो यो। अहिले आएको १८२ सिट आएको छ, तपाईं हामीले कुनै काम गरेर आएको होइन।’
साथै, उनले कुशासनको बाटोमा नलाग्न पनि रास्वपालाई आग्रह गरे।
‘जनता वाक्क भएर सुशासन हुन्छ भनेर आएका हुन्। अहिले कुशासनको बाटोतिर नलाग्नुस्,’ उनले भने।
संसद्मा दर्ता भइसकेको आर्थिक विधेयकका १६ पेज हटाएर अर्थमन्त्रालयले नयाँ रुपमा विधेयक अगाडि सारेपछि यो विषयमा सरकारको आलोचना भइरहेको छ।
अर्थमन्त्री डा। स्वर्णिम वाग्लेले यही जेठ १५ गते आर्थिक विधेयक ल्याएका थिए।
उक्त विधेयकमा आर्थिक विधेयक पृष्ठ संख्या ४६४ छ। अर्थ मन्त्रालयले फेरबदल गरेर आफ्नो वेबसाइटमा राखेको विधेयकको पृष्ठ संख्या ४४८ छ।
अर्थमन्त्रालयले १६ पेज हटाएर विधेयक सार्वजनिक गरेको हो।
संसद्मा पेश गरेको र अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो वेबसाइटमा पछिल्लो पटक राखेको आर्थिक विधेयकमा करसम्बन्धी व्यवस्थामै फरकपन छ।
संसद्का जानकारहरूका अनुसार संसद्मा पेश भइसकेको विधेयकमा संशोधन गर्न संसद्को अनिवार्य स्वीकृति चाहिन्छ। संसदमा पेस गरिसकेको आर्थिक विधेयकमा भएका विषय सच्याउनका लागि पहिला संसदमा संशोधन ल्याउनुपर्ने हुन्छ। संसद्मा पुगिसकेको विधेयकमा अर्थ मन्त्रालयले आफैं सच्याउन पाउने कानुन छैन।
Copyright © Aishworya Prakashan Pvt. Ltd. All Rights Reserved. Design & Developed by 
