काठमाडौं– सरकारले संसद्को अधिवेशन नभएको अवस्थामा ल्याएका आठ वटा अध्यादेशको भविष्य यतिबेला अन्योलमा परेको छ। संविधानले दिएको विशेष अधिकार प्रयोग गर्दै जारी गरिएका यी अध्यादेशहरू संसद्मा पेश भइसके पनि तिनलाई अनुमोदन गराउने प्रक्रियामा सरकारले अपेक्षित सक्रियता देखाएको छैन। जसका कारण अध्यादेशमार्फत लागू गरिएका महत्वपूर्ण कानुनी व्यवस्था र संशोधनहरू नै निष्क्रिय हुने जोखिम बढ्दै गएको छ।

गत २८ वैशाखमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा पेश गरिएका आठ अध्यादेशबारे संसद्ले अहिलेसम्म कुनै निर्णय गरेको छैन। संसद्मा पेश हुनु पहिलो चरण मात्र हो। त्यसपछि सरकारले ती अध्यादेशलाई स्वीकार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव संसद्मा पेश गर्नुपर्छ। तर, संसद्मा अध्यादेश दर्ता भएको झण्डै एक महिना पुग्न लाग्दा पनि त्यस्तो प्रस्ताव अगाडि नबढाइनुले सरकारको प्राथमिकतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ।

संविधानले अध्यादेशलाई स्थायी कानुनको विकल्पका रूपमा होइन, विशेष परिस्थितिको अस्थायी व्यवस्थाका रूपमा परिकल्पना गरेको छ। त्यसैले संसद् सञ्चालनमा आएपछि अध्यादेशलाई विधेयकमार्फत प्रतिस्थापन गरी कानुनी वैधता दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर, अहिलेको अवस्था हेर्दा सरकारले आफैं ल्याएका अध्यादेशलाई ऐनमा रूपान्तरण गर्ने दिशामा कुनै विशेष तत्परता नदेखाएको देखिन्छ।

सरकारले ल्याएका आठ अध्यादेशमध्ये तीन वटा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसँग सम्बन्धित छन्। संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश तथा सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी संशोधन अध्यादेश यसै अन्तर्गत पर्छन्। यी अध्यादेशले राज्यका महत्वपूर्ण संवैधानिक तथा प्रशासनिक संरचनामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने विषय समेटेका छन्।

त्यसैगरी शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धित विभिन्न कानुन संशोधन गर्ने अध्यादेश ल्याएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसँग सम्बन्धित ऐनहरू संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी गरेको छ भने अर्थ मन्त्रालयले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी कानुनमा संशोधन गर्ने अध्यादेश अघि बढाएको छ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सहकारी क्षेत्रसँग सम्बन्धित संशोधन अध्यादेश ल्याएको छ भने कानुन मन्त्रालयले विभिन्न कानुन संशोधन गर्ने उद्देश्यसहित अर्को अध्यादेश जारी गरेको थियो। यी सबै अध्यादेशले विभिन्न क्षेत्रमा नीतिगत तथा कानुनी सुधारका प्रयासलाई समेटेका छन्।

तर, यिनको कार्यान्वयन र स्थायित्व अहिले संसद्को प्रक्रियामा अड्किएको छ।

संविधानअनुसार संसद्को दुवै सदनमा पेश भएका अध्यादेशलाई स्वीकार गराउने प्रस्ताव पारित भएपछि मात्र प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने बाटो खुल्छ। त्यसपछि दुवै सदनबाट विधेयक पारित भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि अध्यादेश स्थायी कानुनमा परिणत हुन्छ।

यो सम्पूर्ण प्रक्रिया दुवै सदनको बैठक बसेको ६० दिनभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। अर्थात्, गत २८ वैशाखबाट गणना गर्दा अब समय धेरै बाँकी छैन। यदि निर्धारित समयभित्र प्रतिस्थापन विधेयक संसद्बाट पारित हुन सकेन भने अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुनेछन्।

अध्यादेश निष्क्रिय हुँदा त्यसले सिर्जना गरेको कानुनी अवस्था पनि प्रभावित हुन्छ। अध्यादेशमार्फत गरिएका नयाँ व्यवस्था र संशोधनहरू अमान्य हुनेछन्। यसले प्रशासनिक निर्णय, संस्थागत व्यवस्थापन तथा विभिन्न क्षेत्रका सुधार योजनामा प्रत्यक्ष असर पार्न सक्छ।

विशेषगरी सार्वजनिक खरिद, संवैधानिक परिषद्, विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तथा सहकारी क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयहरूमा कानुनी अस्पष्टता सिर्जना हुन सक्ने चिन्ता देखिएको छ। किनभने यी अध्यादेशले केही पुराना व्यवस्थालाई संशोधन गरेका छन्। यदि अध्यादेश निष्क्रिय भए भने पुरानै कानुनी व्यवस्था पुनः लागू हुने अवस्था आउन सक्छ।

राजनीतिक वृत्तमा पनि सरकार किन मौन बसेको भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ। कतिपयले संसद्मा आवश्यक समर्थन जुटाउन कठिनाइ भएको अनुमान गरेका छन् भने केहीले सरकार अन्य राजनीतिक प्राथमिकतामा व्यस्त भएकाले अध्यादेशको विषय ओझेलमा परेको टिप्पणी गरेका छन्। यद्यपि सरकारले यसबारे औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन।

संसदीय प्रक्रियाका जानकारहरू भने समयमै निर्णय नभए सरकार आफैंले ल्याएका कानुनी व्यवस्थामाथि प्रश्न उठ्ने बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार अध्यादेश ल्याउनु मात्र पर्याप्त हुँदैन, त्यसलाई संवैधानिक प्रक्रियाअनुसार ऐनमा रूपान्तरण गर्नु सरकारको जिम्मेवारी हो।

अहिलेको परिस्थितिमा सरकारसँग दुईवटा विकल्प छन्। पहिलो, संसद्मा तत्काल अध्यादेश स्वीकार गर्ने प्रस्ताव ल्याएर प्रतिस्थापन विधेयकको प्रक्रिया अगाडि बढाउने। दोस्रो, समयसीमा कट्न दिएर अध्यादेशलाई निष्क्रिय हुन दिने। दोस्रो विकल्प रोजिएमा सरकारले अध्यादेशमार्फत अघि सारेका सुधार तथा संशोधनहरू स्वतः समाप्त हुनेछन्।

यसैले अबको केही सातालाई निर्णायक समयका रूपमा हेरिएको छ। संसद्मा पेश भइसकेका आठ अध्यादेश कानुनको स्थायी रूप लिन्छन् कि समयसीमा सकिएसँगै निष्क्रिय बन्छन् भन्ने प्रश्नको उत्तर सरकारको आगामी कदमले तय गर्नेछ। हालका लागि भने यी अध्यादेशको भविष्य अन्योलकै घेरामा छ।