काठमाडौँ– आज निर्दोष बालबालिकामाथि हुने आक्रमणका पीडितको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस हो। संयुक्त राष्ट्रसंघको आह्वानमा सन् १९८२ देखि मनाउन प्रारम्भ भएको यो दिवसको उद्देश्य युद्ध र सशस्त्र द्वन्द्वका कारण बालबालिकामाथि हुने हिंसा, दुर्व्यवहार र अधिकार उल्लंघनप्रति विश्वभर ध्यानाकर्षण गराउनु हो।

संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार युद्धग्रस्त क्षेत्रमा रहेका बालबालिका घरमा सुरक्षित रूपमा बस्न, विद्यालयमा अध्ययन गर्न, खेल्न वा अस्पतालमा उपचार गराउनसमेत नसक्ने अवस्थामा छन्। हत्या, शारीरिक क्षति, अपहरण, यौन हिंसा, विद्यालय तथा स्वास्थ्य संस्थामाथि आक्रमण र मानवीय सहायता पहुँचमा अवरोधजस्ता गम्भीर घटनाबाट बालबालिका प्रत्यक्ष प्रभावित भइरहेका छन्।

महासचिव एन्टोनियो गुटरेसद्वारा सार्वजनिक ‘बालबालिका र सशस्त्र द्वन्द्व’सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२४ मा बालबालिकाविरुद्ध भएका गम्भीर उल्लङ्घनका घटना अघिल्लो वर्षको तुलनामा २५ प्रतिशतले बढेका छन्। प्रतिवेदनमा विश्वभर २२ हजार ४९५ बालबालिकालाई प्रभावित पार्ने ४१ हजार ३७० गम्भीर उल्लङ्घनका घटना प्रमाणीकरण गरिएका उल्लेख छ।

प्रतिवेदनमा सबैभन्दा बढी उल्लङ्घनका घटना इजरायल तथा अधीनस्थ प्यालेस्टिनी क्षेत्रमा आठ हजार ५५४, कङ्गो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा चार हजार ४३, सोमालियामा दुई हजार ५६८, नाइजेरियामा दुई हजार ४३६ र हैटीमा दुई हजार २६९ वटा अभिलेख गरिएका छन्।

प्रतिवेदनअनुसार हत्या तथा शारीरिक क्षति बालबालिकाविरुद्ध हुने सबैभन्दा धेरै गम्भीर उल्लङ्घनका रूपमा देखिएको छ। सन् २०२४ मा मात्र ११ हजार ९६७ बालबालिका यसबाट प्रभावित भएका छन्। विस्फोटक पदार्थ, युद्धका अवशेष, बारुदी सुरुङ, अस्थायी विस्फोटक उपकरण तथा जनघनत्व बढी भएका क्षेत्रमा गरिएका आक्रमणका कारण अधिकांश बालबालिका पीडित भएका छन्।

सशस्त्र समूह तथा सैन्य बलद्वारा हजारौँ बालबालिकालाई भर्ती गरी युद्ध तथा सहयोगी भूमिकामा प्रयोग गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। अपहरण तथा बाल सैनिकका रूपमा प्रयोग गरिने घटनामा वृद्धि भएको जनाइएको छ।

बालबालिकाविरुद्ध हुने यौन हिंसाका घटनासमेत बढ्दै गएका छन्। विशेषगरी बालिकाहरू बढी प्रभावित भए पनि बालकहरू पनि यौन हिंसाको सिकार बनेका छन्। सामाजिक कलङ्क, प्रतिशोधको डर तथा पर्याप्त सहयोग सेवाको अभावका कारण यस्ता घटना अझै कम मात्रामा सार्वजनिक हुने गरेको राष्ट्रसङ्घले जनाएको छ।

सन् २०२४ मा मानवीय सहायता पहुँचमा अवरोधसमेत चिन्ताजनक रूपमा बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। द्वन्द्वरत पक्षहरूले राहत सामग्री बोकेका सवारीसाधन र सहायता कर्मीमाथि आक्रमण गर्नुका साथै आवतजावतमा प्रतिबन्ध र प्रशासनिक अवरोध सिर्जना गर्दा बालबालिका स्वास्थ्य, शिक्षा र संरक्षणलगायत आधारभूत सेवाबाट वञ्चित भएका छन्।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घले गत वर्ष विद्यालय र अस्पतालमाथि करिब दुई हजार आक्रमण भएको पुष्टि गरेको छ। यस्ता घटनाले बालबालिकाको शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा पहुँच थप प्रभावित भएको तथा द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा उनीहरूको जोखिम बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

उक्त विश्वसंस्थाले बालबालिकामाथि हुने गम्भीर उल्लङ्घन अन्त्य गर्न द्वन्द्वका मूल कारण समाधान, दोषीमाथि जबाफदेहिता सुनिश्चित तथा बाल संरक्षण, पुनस्स्थापना र पुनःएकीकरणका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिएको छ।

यसैबीच, बाल अधिकार अभियन्ता तथा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ‘बालबालिका र सशस्त्र द्वन्द्व’ सम्बन्धी ऐतिहासिक प्रतिवेदनकी लेखक डा। ग्रासा माशेलले बालबालिकाको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु वयस्कहरूको साझा दायित्व भएको बताएकी छिन्। उनले प्रत्येक बालबालिकाको अधिकार सुरक्षित र सुनिश्चित हुने शान्तिपूर्ण विश्व निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले थप प्रतिबद्धता देखाउनुपर्नेमा जोड दिएकी छिन्।

“बालबालिका सबैभन्दा पहिले बालबालिका नै हुन्। उनीहरूको संरक्षण गर्नु र उनीहरूका सबै अधिकार सुनिश्चित हुने शान्तिपूर्ण संसार निर्माण गर्नु हाम्रो दायित्व हो”, उनले यस अवसरमा जारी गरे सन्देशमा भनेका छन्।