काठमाडौँ – नेपालमा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले सरकारले फेरि नयाँ संयन्त्र गठन गरेको छ। राष्ट्रिय भूमि आयोग खारेज भएपछि मन्त्रिपरिषद्ले ‘भूमि समस्या समाधान समिति’ गठन गर्दै भूमि व्यवस्थापनसम्बन्धी कामलाई नयाँ संरचनामार्फत अघि बढाउने निर्णय गरेको हो।

सरकारको यो निर्णयसँगै भूमि समस्या समाधानका लागि गठन गरिएका सरकारी आयोग, समिति र कार्यदलहरूको संख्या २० पुगेको छ। तर दशकौँदेखि दोहोरिँदै आएको प्रश्न भने अझै उस्तै छ– यति धेरै आयोग र समिति गठन हुँदा पनि किन लाखौँ नेपाली अझै भूमिको स्वामित्वबाट वञ्चित छन् ?

नयाँ समिति गठनसँगै भूमि व्यवस्थापन, लालपुर्जा वितरण, अव्यवस्थित बसोबासको व्यवस्थापन तथा विगतका प्रक्रियामा देखिएका कानुनी र प्रशासनिक जटिलता समाधान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। तर विगतका अनुभवले देखाएको छ कि संरचना परिवर्तन मात्रले समस्या समाधान हुने ग्यारेन्टी भने हुँदैन।

नयाँ समितिको जिम्मेवारी के ?

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार समितिको अध्यक्षमा बलभद्र बास्तोला नियुक्त भएका छन्। सदस्यहरूमा अमिरप्रसाद न्यौपाने, पद्मनिधि सोती र डा. रोहणा श्रेष्ठ रहेका छन्।

यो समितिले केवल नयाँ आवेदनहरूको व्यवस्थापन मात्र होइन, विगतमा विभिन्न आयोग र कार्यदलमार्फत वितरण गरिएका जग्गासम्बन्धी फाइलहरू, स्वामित्व विवाद, नक्सा प्रमाणीकरण, दर्ता श्रेस्ता तथा प्रशासनिक समस्याहरूको समाधान गर्ने जिम्मेवारी पनि पाएको छ।

भूमि सम्बन्धी समस्या नेपालको सबैभन्दा जटिल सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक विषयमध्ये एक मानिन्छ। धेरै ठाउँमा लालपुर्जा वितरण भए पनि अभिलेख नमिलेका, नक्सा प्रमाणीकरण नभएका वा कानुनी प्रक्रियामा अड्किएका हजारौँ फाइल अझै समाधानको प्रतीक्षामा छन्।

सरकारले गठन गरेको नयाँ समितिको प्रमुख चुनौती यिनै अधुरा कामहरूलाई टुंग्याउनु हुनेछ।

राष्ट्रिय भूमि आयोग किन खारेज गरियो ?

सरकारले केही समयअघि अध्यादेशमार्फत भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ संशोधन गर्दै राष्ट्रिय भूमि आयोग खारेज गरेको थियो।

संशोधित कानुनले आयोगको सट्टा आवश्यकता अनुसार केन्द्र तथा जिल्ला तहमा समिति वा कार्यदल गठन गर्न सक्ने अधिकार सरकारलाई दिएको छ।

यसअघि राष्ट्रिय भूमि आयोगमार्फत देशभरका जिल्लामा राजनीतिक नियुक्तिका आधारमा जिल्ला आयोगहरू सञ्चालन गरिएका थिए। आयोगहरू परिवर्तनसँगै नेतृत्व पनि फेरिने, नीति र प्राथमिकता बदलिने तथा कामको निरन्तरतामा समस्या आउने गुनासो बारम्बार उठ्दै आएको थियो।

वर्तमान सरकारले भने जिल्ला तहमा नयाँ राजनीतिक संरचना नबनाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा रहेको प्रशासनिक संयन्त्रमार्फत काम सञ्चालन गर्ने नीति लिएको छ।

सरकारको तर्क छ– स्थायी प्रशासनिक संरचनामार्फत काम गर्दा निर्णय कार्यान्वयनमा निरन्तरता आउनेछ र राजनीतिक परिवर्तनले काम प्रभावित हुने सम्भावना कम हुनेछ।

२० औँ प्रयास:

नेपालमा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि आयोग गठनको इतिहास निकै लामो छ।

हरिप्रसाद रिजाल नेतृत्वको आयोगदेखि सुरु भएको यात्रा विभिन्न नाम र संरचनामार्फत निरन्तर चल्दै आएको छ। कुनै समय आयोग, कुनै बेला समिति, कहिले कार्यदल त कहिले विशेष कार्यक्रममार्फत सरकारले भूमिहीनहरूको समस्या समाधान गर्ने प्रयास गरेको छ।

तर नयाँ समिति गठन भएसँगै यस्तो संयन्त्रको संख्या २० पुगे पनि भूमिहीनता अन्त्य भएको छैन।

बरु समयसँगै समस्या झन् जटिल बन्दै गएको देखिन्छ।

यसका पछाडि जनसंख्या वृद्धि, अनियन्त्रित बसाइँसराइ, शहरीकरण, भूमि अतिक्रमण, अव्यवस्थित बसोबास, राजनीतिक हस्तक्षेप तथा कमजोर कार्यान्वयन प्रमुख कारण मानिन्छन्।

कतिपय आयोगले हजारौँ परिवारलाई लालपुर्जा वितरण गरे पनि त्यसको अभिलेखीकरण, स्वामित्व हस्तान्तरण तथा दीर्घकालीन व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन नसकेको विज्ञहरूको भनाइ छ।

१२ लाखभन्दा बढी परिवार अझै समस्यामा:

सरकारलाई बुझाइएको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार देशभर भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी गरी कुल १२ लाख ३ हजार ५१९ परिवार सूचीकृत छन्।

यो संख्या आफैंमा नेपालको भूमि व्यवस्थापन चुनौतीको गम्भीरता देखाउन पर्याप्त छ।

तीमध्ये सबैभन्दा ठूलो हिस्सा अव्यवस्थित बसोबासीको छ।

देशभर ९ लाख २३ हजारभन्दा बढी परिवार अव्यवस्थित बसोबासीका रूपमा सूचीकृत छन्। यिनीहरूमध्ये धेरैले वर्षौँदेखि बसोबास गर्दै आए पनि कानुनी स्वामित्व प्राप्त गर्न सकेका छैनन्।

भूमिहीन सुकुमबासीको संख्या १ लाख ७८ हजार ५०४ रहेको छ।

त्यसमध्ये ९८ हजार ३९० परिवार भूमिहीन दलितका रूपमा पहिचान गरिएको छ।

यसले देखाउँछ कि भूमि समस्या केवल आर्थिक विषय मात्र नभई सामाजिक न्यायसँग पनि प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ।

भूमिहीन दलित समुदाय अझै पनि राज्यबाट भूमि स्वामित्व प्राप्त गर्ने संघर्षमा छन्।

कुन प्रदेशमा समस्या बढी ?

तथ्याङ्कअनुसार भूमि समस्या सबैभन्दा बढी लुम्बिनी प्रदेशमा केन्द्रित छ।

त्यहाँ ३ लाख १७ हजार १९० परिवार भूमि समस्यासँग सम्बन्धित रूपमा सूचीकृत छन्। तीमध्ये २ लाख ५० हजार ७२१ परिवार अव्यवस्थित बसोबासी हुन्।

लुम्बिनीपछि कोशी प्रदेशमा २ लाख ४९ हजार ५४२ परिवार तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २ लाख ३० हजार ५७३ परिवार भूमि समस्याको दायरामा रहेका छन्।

बागमती प्रदेशमा १ लाख ३४ हजार ३८९ परिवार सूचीकृत छन्।

मधेस प्रदेशमा १ लाख २२ हजार ४४८ परिवार भूमि समस्याबाट प्रभावित छन्।

गण्डकी प्रदेशमा ९२ हजार ७२ तथा कर्णाली प्रदेशमा ५७ हजार ३०५ परिवार सम्बन्धित सूचीमा रहेका छन्।

मधेस प्रदेशमा मात्रै २३ हजार ४०८ भूमिहीन दलित परिवार रहेको तथ्यांकले त्यहाँ सामाजिक तथा आर्थिक असमानताको अवस्था अझ स्पष्ट बनाउँछ।

नयाँ कानुनले के परिवर्तन गर्‍यो ?

संशोधित कानुनले जग्गा वितरण प्रक्रियामा थप स्पष्ट मापदण्ड निर्धारण गरेको छ।

अब नदी किनार, तालतलैया आसपासका क्षेत्र, राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन क्षेत्र, आरक्ष, सडक मापदण्डभित्रका स्थान तथा अन्य जोखिमयुक्त भूभागमा बसोबास गरिरहेका व्यक्तिलाई सोही स्थानमा जग्गा उपलब्ध गराउन पाइने छैन।

विगतमा यस्ता क्षेत्रहरूमा बसोबास गरिरहेका व्यक्तिलाई वैधानिकता दिने विषयमा विवाद हुने गरेको थियो।

नयाँ व्यवस्थाले जोखिमयुक्त वा सार्वजनिक महत्वका क्षेत्रको संरक्षणलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ।

तर यसले अर्को चुनौती पनि सिर्जना गरेको छ।

किनभने त्यस्ता क्षेत्रमा बसिरहेका हजारौँ परिवारलाई अन्यत्र स्थानान्तरण गर्नुपर्नेछ।

उनीहरूलाई कहाँ बसाउने, कसरी पुनर्स्थापना गर्ने र आवश्यक पूर्वाधार कसरी उपलब्ध गराउने भन्ने प्रश्नको स्पष्ट उत्तर अझै देखिएको छैन।

चुनौती केवल लालपुर्जा होइन:

भूमि समस्या समाधानको चर्चा हुँदा प्रायः लालपुर्जा वितरणलाई मात्रै सफलता मान्ने गरिन्छ।

तर विज्ञहरूका अनुसार वास्तविक चुनौती त्यसपछि सुरु हुन्छ।

लालपुर्जा पाएपछि पनि धेरै परिवारसँग उत्पादनका साधन हुँदैनन्। कृषि गर्न पूँजी, सिँचाइ, सडक पहुँच र बजारको अभाव हुन्छ।

कतिपयले प्राप्त गरेको जग्गा उपयोग गर्न नसकेर फेरि बेच्ने वा छोड्ने अवस्था समेत आउने गरेको छ।

त्यसैले भूमि व्यवस्थापनलाई केवल स्वामित्व हस्तान्तरणको विषयका रूपमा होइन, समग्र जीविकोपार्जन र सामाजिक रूपान्तरणसँग जोडेर हेर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन्छ।

सफलताको मापन केबाट हुन्छ ?

नयाँ समिति गठन भएपछि सरकारले पुनः आशा व्यक्त गरेको छ कि वर्षौँदेखि समाधान हुन नसकेको भूमि समस्या अब व्यवस्थित ढंगले अघि बढ्नेछ।

तर यसको सफलता केवल समिति गठनबाट मापन हुनेछैन।

कतिवटा परिवारले वास्तविक रूपमा कानुनी स्वामित्व पाउँछन्, कति पुराना विवाद समाधान हुन्छन्, अभिलेख व्यवस्थापन कति व्यवस्थित बन्छ र पुनः अर्को आयोग गठन गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ कि आउँदैन भन्ने कुराले यसको प्रभावकारिता निर्धारण गर्नेछ।

भूमिहीनता, अव्यवस्थित बसोबास र भूमि स्वामित्वको समस्या नेपालका लाखौँ नागरिकको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो।

२० औँ संयन्त्रको रूपमा गठन भएको भूमि समस्या समाधान समितिले विगतका अनुभवबाट पाठ सिकेर काम गर्न सकेमा लाखौँ परिवारका लागि नयाँ आशाको ढोका खुल्न सक्छ। अन्यथा आयोग फेरिने तर समस्या यथावत् रहने नेपालको पुरानै चक्र फेरि दोहोरिन सक्ने जोखिम पनि उत्तिकै छ।