काठमाडौँ– नेपाल–भारत सम्बन्धको चर्चा हुँदा प्रायः सीमा विवाद, राजनीतिक प्रभाव, सुरक्षा चासो वा भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाका विषयहरू अगाडि आउँछन्। दुई देशबीचको सम्बन्ध ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र भौगोलिक रूपमा अत्यन्त निकट भए पनि सार्वजनिक बहस प्रायः विवाद, अविश्वास र राजनीतिक मतभेदकै वरिपरि केन्द्रित हुने गरेको छ।

यही परम्परागत बहसको घेराबाट बाहिर निस्केर नेपाल–भारत सम्बन्धलाई विकास, व्यापार, ऊर्जा, पूर्वाधार, प्रविधि र आर्थिक साझेदारीको आधारमा पुनर्परिभाषित गर्नुपर्ने प्रस्ताव राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले अघि सारेका छन्।

भारतको पाँचदिने भ्रमणमा रहेका लामिछानेले भारतीय सञ्चारमाध्यम हिन्दुस्तान टाइम्समा प्रकाशित आफ्नो लेखमार्फत नेपाल–भारत सम्बन्धलाई नयाँ दृष्टिकोणबाट हेर्न आग्रह गरेका छन्। ‘आकांक्षी नेपाल र उदीयमान भारतले सम्बन्धलाई कसरी पुनः जोड्न सक्छन् ?’ शीर्षकको लेखमा उनले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई विगतका विवाद र आशंकाको सीमाभन्दा माथि उठाएर साझा समृद्धिको यात्रासँग जोड्नुपर्ने तर्क प्रस्तुत गरेका छन्।

उनको लेख केवल कूटनीतिक टिप्पणी मात्र होइन, नेपाल–भारत सम्बन्धको भावी स्वरूपबारे एउटा वैकल्पिक दृष्टिकोण पनि हो। विशेषगरी नेपालको नयाँ पुस्ताले खोजिरहेको विकास, रोजगारी, सुशासन र आर्थिक अवसरलाई केन्द्रमा राखेर दुई देशबीचको सम्बन्ध पुनर्संरचना गर्नुपर्ने सन्देश उनले दिएका छन्।

राजनीतिक परिवर्तनबाट विकासको बहसतर्फ:

लामिछानेले नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा देखिएको राजनीतिक परिवर्तनलाई ‘ब्यालट बक्स क्रान्ति’को रूपमा व्याख्या गरेका छन्। उनका अनुसार नेपाली मतदाताले अब केवल पुराना राजनीतिक नारा होइन, परिणाम खोजिरहेका छन्। जनताले सुशासन, पारदर्शिता, विकास र जवाफदेहिता अपेक्षा गरिरहेका छन्।

यसै कारण नेपालको राजनीतिक नेतृत्वको प्राथमिकता पनि परिवर्तन हुँदै गएको उनको विश्लेषण छ। पहिले जस्तो राजनीतिक ध्रुवीकरण र वैचारिक बहसभन्दा आर्थिक अवसर र विकासका एजेन्डा बढी महत्वपूर्ण बन्दै गएका छन्।

यही परिवर्तनले नेपाल–भारत सम्बन्धमा पनि नयाँ सोच आवश्यक भएको उनले औँल्याएका छन्। उनका अनुसार सम्बन्धलाई विगतका असहमतिहरूको कैदी बनाएर राख्नुको सट्टा भविष्यका सम्भावनाहरूमा केन्द्रित हुनुपर्छ।

सीमा विवादभन्दा विश्वासको वातावरण महत्वपूर्ण:

नेपाल–भारत सम्बन्धमा समय–समयमा सीमा विवाद संवेदनशील विषय बन्ने गरेको छ। कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकका विषयले दुई देशबीच राजनीतिक तनाव समेत सिर्जना गरेका उदाहरण छन्।

तर लामिछानेले यी विषयलाई अतिरञ्जित राष्ट्रवाद वा भावनात्मक नाराबाट समाधान गर्न नसकिने बताएका छन्। उनका अनुसार विवाद समाधानको एकमात्र माध्यम संवाद, ऐतिहासिक प्रमाण र आपसी समझदारी नै हो।

उनले सीमा विवादलाई सम्बन्धको सम्पूर्ण आधारका रूपमा हेर्न नहुने धारणा व्यक्त गरेका छन्। बरु विश्वास निर्माण गर्दै दीर्घकालीन समाधानतर्फ अघि बढ्नुपर्ने उनको तर्क छ।

नेपाल र भारतबीचको खुला सीमा विश्वमै दुर्लभ अभ्यासमध्ये एक मानिन्छ। करोडौँ मानिसको आवतजावत, पारिवारिक सम्बन्ध र व्यापारिक गतिविधि यही सीमामा आधारित छन्। त्यसैले सीमालाई विवादको प्रतीकभन्दा अवसरको पुल बनाउनुपर्ने सन्देश लामिछानेको लेखमा स्पष्ट देखिन्छ।

रेलमार्गबाट बदलिन सक्ने आर्थिक सम्बन्ध:

नेपाल–भारत सम्बन्धमा लामो समयदेखि चर्चा हुँदै आएको रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्गलाई लामिछानेले विशेष प्राथमिकता दिएका छन्।

उनका अनुसार आधुनिक रेल सञ्जाल केवल यातायातको साधन मात्र होइन, आर्थिक रूपान्तरणको माध्यम हो। भारतले पछिल्ला वर्षहरूमा तीव्र गतिमा रेलमार्ग विस्तार गरिरहेको सन्दर्भमा नेपालले पनि त्यसको लाभ लिन सक्नुपर्छ।

रक्सौलदेखि काठमाडौंसम्मको रेलमार्ग सञ्चालनमा आए सामान ढुवानीको लागत घट्ने, यात्रु आवतजावत सहज हुने, पर्यटन विस्तार हुने तथा लगानीको वातावरण समेत सुधारिने अपेक्षा गरिएको छ।

नेपालको अर्थतन्त्र भौगोलिक अवरोधका कारण उच्च ढुवानी लागतबाट प्रभावित छ। यस्तो अवस्थामा रेलमार्गले देशको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ।

लामिछानेले यही कारण रेललाई केवल पूर्वाधार परियोजना नभई आर्थिक साझेदारीको आधारका रूपमा चित्रण गरेका छन्।

हवाई सम्पर्क विस्तारको आवश्यकता:

नेपाल–भारत सम्बन्धको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हवाई सम्पर्क हो।

हाल काठमाडौंबाट भारतका केही शहरमा मात्र नियमित उडान सञ्चालन हुँदै आएका छन्। तर पोखरा र लुम्बिनी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएपछि पनि अपेक्षाअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय उडान विस्तार हुन सकेको छैन।

लामिछानेले पोखरा र लुम्बिनीलाई भारतका प्रमुख शहर दिल्ली, मुम्बई र बेङ्गलुरुसँग सिधा हवाई सम्पर्कमा जोड्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।

यदि यस्तो व्यवस्था हुन सके पर्यटन, व्यापार, धार्मिक यात्राका साथै लगानी र शैक्षिक आदानप्रदानमा समेत ठूलो प्रभाव पर्न सक्छ।

विशेषगरी लुम्बिनी र बोधगया तथा जनकपुर र अयोध्याजस्ता धार्मिक गन्तव्यलाई जोड्ने पर्यटन सर्किट विकासमा यसको महत्वपूर्ण भूमिका रहने देखिन्छ।

डिजिटल अर्थतन्त्रमा नयाँ सहकार्य:

नेपाल–भारत सम्बन्धको बहसमा कम चर्चा हुने तर भविष्यका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण क्षेत्र भनेको डिजिटल अर्थतन्त्र हो।

लामिछानेले ‘काठमाडौं–बेङ्गलुरु डिजिटल सहकार्य मार्ग’को अवधारणा प्रस्तुत गर्दै सूचना प्रविधिलाई दुई देशको साझेदारीको नयाँ आधार बनाउन सकिने बताएका छन्।

भारत विश्वकै तीव्र गतिमा बढिरहेको डिजिटल अर्थतन्त्रमध्ये एक हो। बेङ्गलुरु विश्वस्तरको प्रविधि केन्द्रका रूपमा परिचित छ। नेपालमा पनि युवा जनशक्ति, इन्टरनेट पहुँच र डिजिटल सेवाको प्रयोग तीव्र रूपमा बढिरहेको छ।

यस्तो अवस्थामा डिजिटल भुक्तानी, फिनटेक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सफ्टवेयर विकास तथा स्टार्टअप इकोसिस्टममा सहकार्य बढाउन सकिने सम्भावना रहेको उनले औँल्याएका छन्।

यसले विशेषगरी युवाहरूका लागि रोजगारी र उद्यमशीलताको नयाँ अवसर सिर्जना गर्न सक्छ।

शिक्षा र स्वास्थ्यमा सहकार्यको प्रस्ताव:

नेपालबाट हरेक वर्ष हजारौँ विद्यार्थी उच्च शिक्षाका लागि भारत जाने गरेका छन्। उपचारका लागि पनि ठूलो सङ्ख्यामा नेपाली नागरिक भारतीय अस्पतालमा निर्भर छन्।

यही यथार्थलाई ध्यानमा राख्दै लामिछानेले भारतका प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य संस्थाको नमुनामा नेपालमै उच्चस्तरीय संस्थान स्थापना गर्न सकिने प्रस्ताव गरेका छन्।

यदि भारतीय शैक्षिक संस्था, प्रविधि केन्द्र वा अनुसन्धान प्रयोगशाला नेपालमा विस्तार भए नेपाली विद्यार्थीले गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्न विदेश धाउनुपर्ने बाध्यता कम हुन सक्छ।

त्यस्तै स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि सहकार्य विस्तारले उपचार सेवाको पहुँच र गुणस्तर सुधार्न मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
कृषिका लागि औद्योगिक साझेदारी

नेपालको अर्थतन्त्रमा कृषिको योगदान अझै महत्वपूर्ण छ। तर मल अभाव, उत्पादन लागत र आपूर्ति व्यवस्थापनजस्ता समस्या निरन्तर देखिँदै आएका छन्।

लामिछानेले नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा रासायनिक मल उद्योग स्थापना गर्न सकिने सम्भावना औँल्याएका छन्।

भारतको गुजरातजस्ता राज्यले औद्योगिक विकासमार्फत कृषि उत्पादनमा उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याएको उदाहरण दिँदै उनले संयुक्त लगानी र उत्पादनको अवधारणा अघि सारेका छन्।

यस्तो उद्योग स्थापना भए नेपालमा मल आपूर्तिको दीर्घकालीन समस्या समाधान हुन सक्ने तथा कृषि उत्पादनमा सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने तर्क गरिएको छ।

जलविद्युत् : साझेदारीको सबैभन्दा ठूलो अवसर:

नेपाल–भारत सम्बन्धमा पछिल्ला वर्षहरूमा सबैभन्दा बढी सम्भावना देखिएको क्षेत्र जलविद्युत् हो।

नेपालसँग विशाल जलस्रोत छ भने भारतसँग विशाल ऊर्जा बजार छ। यही कारण ऊर्जा सहकार्यलाई भविष्यको रणनीतिक साझेदारीको केन्द्र मानिन्छ।

लामिछानेले खण्डित व्यापारिक सम्झौताभन्दा एकीकृत ऊर्जा बजार निर्माणमा जोड दिएका छन्।

यदि नेपालले ठूलो परिमाणमा विद्युत् उत्पादन गरेर भारतमा निर्यात गर्न सके देशको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण परिवर्तन आउन सक्छ। त्यस्तै भारतले स्वच्छ ऊर्जा आपूर्ति प्राप्त गर्न सक्छ।

ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य बढ्नु दुवै देशको हितमा हुने भएकाले यसलाई सम्बन्धको आधारभूत स्तम्भ बनाउनुपर्ने उनको धारणा छ।

खेलकुदमा पनि सहकार्य सम्भव:

राजनीति, व्यापार र ऊर्जा बाहेक खेलकुदलाई पनि लामिछानेले सम्भावनाको क्षेत्रका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्।

उनका अनुसार भविष्यमा नेपाली खेलाडी मात्र होइन, नेपाली रंगशालाले समेत भारतीय व्यावसायिक खेल संरचनासँग सहकार्य गर्न सक्छन्।

दक्षिण एसियामा खेल उद्योग विस्तार भइरहेको अवस्थामा नेपालले त्यसबाट लाभ लिन सक्ने सम्भावना रहेको उनले संकेत गरेका छन्।

साझा संस्कृति, साझा भविष्य:

नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध केवल राजनीतिक वा आर्थिक मात्र होइन, सभ्यता र संस्कृतिको सम्बन्ध पनि हो।

जनकपुर–अयोध्या, पशुपतिनाथ–केदारनाथ र लुम्बिनी–बोधगया जस्ता धार्मिक केन्द्रहरूले दुई देशका नागरिकलाई भावनात्मक रूपमा जोड्ने काम गरेका छन्।

लामिछानेले यही सांस्कृतिक निकटतालाई आर्थिक अवसरसँग जोड्नुपर्ने बताएका छन्। धार्मिक पर्यटन, सांस्कृतिक आदानप्रदान र जनस्तरको सम्बन्ध विस्तारले दुई देशबीचको विश्वास अझ सुदृढ बन्न सक्ने उनको विश्वास छ।

सम्बन्धको नयाँ परिभाषा खोज्दै:

नेपाल–भारत सम्बन्ध दशकौँदेखि राजनीतिक र भूराजनीतिक बहसको केन्द्रमा रहँदै आएको छ। तर बदलिँदो विश्व अर्थतन्त्र, प्रविधि र क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धाको युगमा सम्बन्धको परम्परागत परिभाषा पर्याप्त नहुन सक्छ।

रवि लामिछानेले प्रस्तुत गरेका प्रस्तावहरू यही परिवर्तनको संकेत हुन्। उनले सम्बन्धलाई विवाद व्यवस्थापनको ढाँचाबाट निकालेर विकास साझेदारीको ढाँचामा लैजान खोजेका छन्।

उनको दृष्टिकोण कार्यान्वयन हुन्छ वा हुँदैन भन्ने भविष्यले तय गर्ने विषय हो। तर नेपाल–भारत सम्बन्धलाई साझा समृद्धि, आर्थिक अवसर, ऊर्जा सहकार्य, पूर्वाधार विकास र डिजिटल भविष्यसँग जोडेर हेर्ने बहस भने उनले बलियोसँग अघि सारेका छन्।