- 2026-06-01
- 14:50:59
- सोमबार,जेठ १८, २०८३
काठमाडौँ– प्रधानमन्त्री वालेन्द्र (बालेन) शाहले जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको पूर्ण प्रतिवेदन सरकारलाई प्राप्त नभएको बताएका विषयमा आयोगले स्पष्टीकरण दिएको छ।
आयोगका प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलका अनुसार आयोगले कुनै पनि अनुसन्धान प्रतिवेदनको पूर्णपाठ सरकारलाई पठाउने अभ्यास नै छैन। आयोगबाट सम्बन्धित निकायलाई निर्णय तथा सिफारिस समेटिएको खण्ड मात्र उपलब्ध गराइने उनले बताए।
प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री शाहले भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी प्रतिवेदनको केही अंश प्राप्त भए पनि पूर्ण प्रतिवेदन सरकारसम्म नआएको बताएका थिए। उक्त अभिव्यक्तिपछि आयोगले प्रतिवेदन बुझाइसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले गलत जानकारी दिएका हुन् कि भन्ने प्रश्नसमेत उठेको थियो।
तर आयोगका प्रवक्ता पोखरेलले प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई सही ठहर गर्दै आयोगले पठाएको कागजात पनि निर्णय र सिफारिस समेटिएको २९ पृष्ठको अंश मात्रै भएको स्पष्ट पारे। उनका अनुसार अनुसन्धानका क्रममा संकलित विस्तृत विवरण तथा पूर्ण प्रतिवेदन आयोगमै सुरक्षित राख्ने प्रचलन रहिआएको छ।
आयोगले जेठ १३ गते सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा अनुसन्धान समितिले प्रतिवेदन बुझाइसकेको र त्यसमा आधारित निर्णय तथा सिफारिसको विवरण सम्बन्धित निकायलाई पठाइएको उल्लेख गरेको थियो। यही आधारमा कतिपयले आयोगले पूर्ण प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेको निष्कर्ष निकालेका थिए।
प्रवक्ता पोखरेलले आयोगको स्थापित अभ्यासअनुसार पूर्ण प्रतिवेदन बाहिर नपठाइने भएकाले यस विषयमा देखिएको अन्योल सिफारिस खण्ड र पूर्ण प्रतिवेदनबीचको भिन्नता नबुझ्दा उत्पन्न भएको बताए।
Copyright © Aishworya Prakashan Pvt. Ltd. All Rights Reserved. Design & Developed by 
