काठमाडौं – आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को बजेटमा गृह मन्त्रालयको बजेट अघिल्लो वर्षको तुलनामा झण्डै आधाले घटेपछि यसबारे व्यापक चासो देखिएको छ। तर बजेट घट्नुको मुख्य कारण खर्च कटौती नभई मन्त्रालयगत जिम्मेवारी हेरफेर रहेको खुलेको छ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संसद्मा प्रस्तुत गरेको बजेटअनुसार गृह मन्त्रालयका लागि १ खर्ब ८ अर्ब ३२ करोड ९३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। गत आर्थिक वर्ष २०८२–८३ मा गृह मन्त्रालयको बजेट २ खर्ब ८ अर्ब ६२ करोड ४४ लाख रुपैयाँ रहेको थियो।
बजेटमा देखिएको ठूलो अन्तरको प्रमुख कारण सामाजिक सुरक्षा भत्तासम्बन्धी कार्यक्रम गृह मन्त्रालयबाट हटाइनु हो। सरकारले ३० वैशाखमा कार्यविभाजन नियमावली, २०८३ संशोधन गर्दै सामाजिक सुरक्षा भत्ताको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई दिएको थियो।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव आनन्द काफ्लेका अनुसार यसअघि गृह मन्त्रालयमार्फत सञ्चालन हुँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ताको बजेट अब सम्बन्धित मन्त्रालयमा सारिएको छ। यही कारण गृह मन्त्रालयको कुल बजेट रकममा ठूलो गिरावट देखिएको हो।
सामाजिक सुरक्षा भत्ताअन्तर्गत हरेक वर्ष ठूलो परिमाणमा बजेट विनियोजन हुँदै आएको छ। उक्त कार्यक्रम अर्को मन्त्रालयमा स्थानान्तरण भएपछि गृह मन्त्रालयको बजेट स्वाभाविक रूपमा घटेको देखिएको सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ।
कार्यविभाजन नियमावलीमा गरिएको संशोधनअनुसार अब सामाजिक सुरक्षा भत्ता व्यवस्थापन, सञ्चालन र समन्वयको जिम्मेवारी महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सम्हाल्नेछ। यससँगै गृह मन्त्रालयको बजेट संरचनामा पनि उल्लेखनीय परिवर्तन देखिएको हो।