किसान परिचयपत्र वितरण सुरु गर्ने सरकारको घोषणा , रासायनिक मल आपूर्तिका लागि २७ अर्ब ४६ करोड विनियोजन - Chaitanya News
  • 2026-05-29
  • 20:55:32
  • शुक्रबार,जेठ १५, २०८३
  • किसान परिचयपत्र वितरण सुरु गर्ने सरकारको घोषणा , रासायनिक मल आपूर्तिका लागि २७ अर्ब ४६ करोड विनियोजन

    किसान परिचयपत्र वितरण सुरु गर्ने सरकारको घोषणा , रासायनिक मल आपूर्तिका लागि २७ अर्ब ४६ करोड विनियोजन

    काठमाडौं– सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा किसानको पहिचान कार्य सम्पन्न गरी किसान परिचयपत्र वितरण सुरु गर्ने घोषणा गरेको छ। साथै रासायनिक मलको सहज आपूर्तिका लागि २७ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।

    संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८३– ८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा। स्वर्णिम वाग्लेले कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न विभिन्न कार्यक्रम अघि सारिएको जानकारी दिए।

    उनका अनुसार रासायनिक मल आपूर्तिका लागि वार्षिक आपूर्ति क्यालेन्डर तयार गरी मुख्य खाद्यबाली लगाउने समयमा सहज रूपमा मल वितरणको व्यवस्था मिलाइनेछ। कृषि उत्पादनमा मल अभावको समस्या न्यूनीकरण गर्न बजेटमार्फत २७ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको उनले बताए।

    अर्थमन्त्री वाग्लेले राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम सञ्चालनका लागि दुई अर्ब सात करोड रुपैयाँ बजेट व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए। उक्त कार्यक्रममार्फत कृषि उत्पादन, यान्त्रिकीकरण तथा व्यावसायिक खेती प्रवर्द्धन गरिने सरकारको लक्ष्य छ।

    सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्र किसानको पहिचानसम्बन्धी कार्य सम्पन्न गरी किसान परिचयपत्र वितरण सुरु गर्ने घोषणा पनि गरेको छ। किसानको तथ्याङ्क व्यवस्थित गर्दै कृषि क्षेत्रमा उपलब्ध गराइने सेवा तथा सहुलियतलाई लक्षित समूहसम्म पुर्‍याउन परिचयपत्र प्रणाली लागू गर्न लागिएको हो।

    त्यस्तै, कृषियोग्य नदी उकास क्षेत्र, उपयोगविहीन सरकारी जग्गा तथा बाँझो जमिनको उपयोग बढाउने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। स्थानीय तहमा भूमि बैंक स्थापना गरी यस्ता जमिनको उत्पादनमूलक उपयोगलाई प्रोत्साहन गरिने सरकारको योजना छ।

    कृषि उपजको भण्डारण तथा बजारीकरण व्यवस्थापन सुधार गर्न निजी क्षेत्रलाई एग्रो–कोल्ड स्टोर तथा चिस्यान केन्द्र स्थापनामा प्रोत्साहन गरिने अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए। सरकारले कृषि उत्पादन वृद्धि, खाद्य सुरक्षा तथा किसानको आयस्तर सुधारलाई केन्द्रमा राखेर आगामी आर्थिक वर्षका कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा गरेको जनाएको छ।