Chaitanyakhabar
काठमाडौं– सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा खेलकुद क्षेत्रका लागि ४ अर्ब ३ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेट प्रस्तुत गर्दै सो रकम खेलकुद क्षेत्रमा छुट्याइएको जानकारी गराए।
प्रशासन सुधार कि वैधानिक अपेक्षाको संरक्षण?
आन्तरिक रोजगार दशक सफल बनाउन निजी क्षेत्रसँग सरकारको रणनीतिक छलफल
उच्चका ५० र जिल्ला अदालतका १५७ न्यायाधीशको एकैपटक सरूवा हेर्नुस् सूची
विभिन्न मन्त्रालयको संगठन संरचना र दरबन्दी स्वीकृत गर्ने सरकारको निर्णय
तोमनाथ उप्रेती: नेपाल यतिबेला संघीय निजामती सेवा ऐनको प्रतीक्षामा छ। यो ऐन कर्मचारी प्रशासनको मात्र कानुन होइन। यसले राज्यको चरित्र पनि देखाउनेछ। राज्य आफ्ना कर्मचारीसँग गरेको वचनप्रति कति इमानदार छ भन्ने प्रश्नको उत्तर पनि यही ऐनले दिनेछ। अहिले कर्मचारी वृत्त, चिया चौतारी, सामाजिक सञ्जाल र राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा एउटा विषयले व्यापक चर्चा पाइरहेको छ। चर्चा के…
काठमाडौँ– सरकारले घोषणा गरेको ‘आन्तरिक रोजगार प्रवर्द्धन दशक’लाई प्रभावकारी बनाउन सरकार र निजी क्षेत्रबीच संस्थागत सहकार्यलाई थप सुदृढ बनाउने तयारी गरिएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ मा सञ्चालन हुने कार्यस्थलमा आधारित तालिम तथा प्रशिक्षार्थी (अप्रेन्टिससिप) कार्यक्रमलाई श्रम बजारको आवश्यकताअनुसार प्रभावकारी बनाउन युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले निजी क्षेत्रसँग विस्तृत छलफल गरेको हो। युवा, श्रम तथा…
काठमाडौं– न्यायपरिषद्ले उच्च र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूको सरुवा गरेको छ। उच्च अदालतका ५० जना र जिल्ला अदालतका १५७ जना न्यायाधीशको सरुवा गरेको हो। परिषद्को आजको बैठकले ठूलो मात्रामा न्यायाधीशहरूको व्यापपक सरुवा गरेको हो।
काठमाडौँ– सरकारले सेवा करारमा कार्यरत कर्मचारीहरूको व्यवस्थापनसम्बन्धी आवश्यक व्यवस्था स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न सरकारी निकायमा सेवा करारमार्फत कार्यरत कर्मचारीहरूको व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउन आवश्यक व्यवस्था स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो। सरकारका अनुसार उक्त निर्णय कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायमार्फत आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।
काठमाडौं– मन्त्रिपरिषद् बैठकले आज (बिहीबार) बसेका विभिन्न ७ वटा निर्णयहरू सार्वजनिक गरेको छ। उक्त बैठकले गरेका विभिन्न ७ वटा निर्णयहरू सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चारमन्त्री सस्मित पोखरेलले सार्वजनिक गरेका हुन्। यस्ता छन् बैठकका निर्णयहरू: १. अनुचित लेनदेन(मिटरव्याज) बाट प्रभावित नागरिकहरूको माग सम्बोधन गर्न र वार्ता अघि बढाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटाको संयोजकत्वमा…
काठमाडौँ– शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई दीर्घकालीन आवश्यकता र भविष्यका चुनौतीलाई ध्यानमा राखेर अघि बढाइने बताएका छन्। चितवनस्थित भरतपुर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै मन्त्री पोखरेलले विधेयक सकेसम्म छिटो ल्याउने तयारी भइरहेको भए पनि पर्याप्त अध्ययनबिना हतारमा प्रक्रिया अघि नबढाइने स्पष्ट पारे। सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका उनले विद्यालय शिक्षा क्षेत्रलाई तत्काल देखिएका समस्यामा…