- 2026-05-29
- 20:20:55
- शुक्रबार,जेठ १५, २०८३
काठमाडौँ– चालु आर्थिक वर्ष २०८२–८३ सकिन अब ४५ दिन मात्रै बाँकी रहँदा सरकारको बजेट कार्यान्वयन कमजोर देखिएको छ। विशेषगरी विकास निर्माणसँग जोडिएको पुँजीगत खर्च लक्ष्यअनुसार हुन नसक्दा सरकारी खर्च व्यवस्थापनमाथि पुनः प्रश्न उठेको छ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार १५ जेठसम्म सरकारले कुल विनियोजित बजेटको ६३.७६ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ। १९ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँको कुल बजेटमध्ये हालसम्म १२ खर्ब ५२ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको विवरणमा उल्लेख छ।
सबैभन्दा कमजोर अवस्था पुँजीगत खर्चतर्फ देखिएको छ। सरकारले चालु आवका लागि ४ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत बजेट विनियोजन गरे पनि हालसम्म १ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ। यो लक्ष्यको ३०.१८ प्रतिशत मात्र हो।
चालु खर्चतर्फ भने तुलनात्मक रूपमा खर्च बढी देखिएको छ। ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा ८ खर्ब ६० अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ, जुन लक्ष्यको ७२.८५ प्रतिशत हो।
वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ३ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याइएकोमा २ खर्ब ६८ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। यो लक्ष्यको ७१.६४ प्रतिशत बराबर रहेको महालेखाको विवरणमा उल्लेख छ।
यता राजस्व संकलन पनि लक्ष्यअनुसार अघि बढ्न सकेको छैन। बुधबारसम्म सरकारले १० खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ मात्रै राजस्व उठाएको छ, जुन वार्षिक लक्ष्यको ६९.३३ प्रतिशत हो। सरकारले चालु आवमा १४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको थियो।
हालसम्मको अवस्थाले सरकारी खर्च र राजस्वबीच करिब २ खर्ब रुपैयाँको अन्तर देखाएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेका बेला पुरानै समस्या दोहोरिएको भन्दै अर्थतन्त्रको कार्यान्वयन क्षमतामाथि फेरि बहस सुरु भएको छ।
Copyright © Aishworya Prakashan Pvt. Ltd. All Rights Reserved. Design & Developed by 
