काठमाडौं– गृह मन्त्रालयले हालै गरिएको व्यापक सहसचिव सरुवापछि रिक्त रहेका प्रमुख निकायहरूमा नयाँ पदस्थापन गरेको छ। प्रशासनिक पुनर्संरचनाअन्तर्गत दुई सहसचिवलाई राष्ट्रिय महत्वका दुई संवेदनशील निकायको जिम्मेवारी दिइएको हो।

मन्त्रालयका अनुसार सहसचिव प्रदीप कोइरालालाई राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी जिम्मेवारीमा पदस्थापन गरिएको छ। त्यस्तै, सहसचिव कृष्ण पौडेललाई राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको महानिर्देशकका रूपमा खटाइएको छ।

यो निर्णय सोमबार गरिएको २९ जना सहसचिवहरूको ठूलो सरुवापछि आएको हो। सो सरुवा अन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायमा कार्यरत उच्च प्रशासनिक अधिकारीहरूलाई गृह मन्त्रालय मातहत ल्याएर रिक्त पदहरूमा जिम्मेवारी मिलाइएको हो।

कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा कार्यरत रहेका कोइराला र रक्षा मन्त्रालयमा कार्यरत पौडेललाई गृह मन्त्रालयमा सरुवा गरिएपछि तत्कालै उनीहरूलाई रणनीतिक महत्वका निकायमा पदस्थापन गरिएको हो।

गृह मन्त्रालयका अनुसार विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरण देशभरको प्राकृतिक तथा मानवसिर्जित जोखिम व्यवस्थापन गर्ने प्रमुख निकाय भएकाले यसको नेतृत्व अनुभवी प्रशासनिक अधिकारीलाई दिइएको हो। हालैका वर्षमा बाढी, पहिरो, भूकम्प र जलवायुजन्य जोखिम बढ्दै गएको सन्दर्भमा यो निकायको भूमिका अझ महत्वपूर्ण बनेको छ।

त्यस्तै, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग नागरिक पहिचान, डिजिटल अभिलेख र सेवा प्रवाहसँग प्रत्यक्ष जोडिएको संवेदनशील निकाय हो। नागरिक सेवा प्रणालीलाई डिजिटल बनाउने सरकारी योजनामा यो विभागको भूमिका निर्णायक मानिन्छ।

सरकारले हालै २९ जना सहसचिवको सरुवा गरेर प्रशासनिक संरचनामा व्यापक पुनःसन्तुलन गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ। यसलाई नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया मात्र नभई सेवा प्रवाह सुधार र संस्थागत क्षमता विस्तारसँग जोडेर हेरिएको छ।

गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार रिक्त रहेका पदहरू लामो समय खाली नराख्ने उद्देश्यले तत्काल पदस्थापन गरिएको हो। यसले विपद् व्यवस्थापन र नागरिक पहिचान प्रणाली दुवै क्षेत्रमा कामको गति बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।

तर प्रशासनिक वृत्तमा भने बारम्बार हुने सरुवा र पुनःपदस्थापनले दीर्घकालीन नीति कार्यान्वयनमा निरन्तरता कमजोर हुन सक्ने चिन्ता पनि व्यक्त गरिन्छ। विशेषगरी संवेदनशील निकायमा नेतृत्व परिवर्तन हुँदा परियोजना तथा कार्यक्रमको गति प्रभावित हुन सक्ने विश्लेषण पनि छ।

त्यसैगरी, राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणाली र विपद् व्यवस्थापन संरचना दुवै अहिले विस्तार र सुधारको चरणमा रहेकाले स्थिर नेतृत्व आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।

समग्रमा, गृह मन्त्रालयको पछिल्लो निर्णयलाई प्रशासनिक व्यवस्थापन सुदृढीकरणको प्रयासका रूपमा हेरिए पनि यसको प्रभाव कार्यसम्पादन र नीति कार्यान्वयनमा कति देखिन्छ भन्ने विषय भने आगामी दिनमा स्पष्ट हुने छ।