काठमाडौं– नेपाल सरकारले विदेशस्थित आफ्ना दूतावास तथा कूटनीतिक नियोगहरूको संरचना पुनरावलोकन गर्ने तयारी थालेसँगै राजदूत नियुक्ति प्रक्रिया प्रभावित बनेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार नियोगहरूको संख्या घटाउने र कार्यक्षमता सुधार्ने योजनाले हाल रिक्त रहेका १७ राजदूत पदमा नियुक्ति ढिलो हुन पुगेको हो।

हाल विभिन्न देशमा रहेका ३४ दूतावास र ७ वटा महावाणिज्य दूतावास तथा तीन संयुक्त राष्ट्रसंघीय स्थायी नियोग गरी करिब ४० कूटनीतिक संरचना सञ्चालनमा छन्। तर तीमध्ये आधाभन्दा बढी दूतावासहरू कार्यवाहक राजदूतको भरमा सञ्चालन भइरहेका छन्, जसले कूटनीतिक गतिविधिमा प्रभाव पारेको बताइन्छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले हालका संरचनाको लागत, कार्यक्षमता र उपलब्धिको मूल्यांकन गर्दै आवश्यकताभन्दा बढी रहेका नियोगहरू घटाउने प्रारम्भिक अध्ययन अघि बढाएको छ। यही कारणले नयाँ राजदूत नियुक्ति प्रक्रिया तत्काल अघि नबढाइएको स्रोतले जनाएको छ।

सरकारले केही मुलुकमा आवश्यकता बिना दूतावास खोलिँदा आर्थिक भार बढेको निष्कर्षसहित संरचना संकुचनको विकल्पमा छलफल अघि बढाएको छ। प्रारम्भिक प्रस्तावअनुसार भविष्यमा करिब १५ देखि २० स्थानमा मात्र दूतावास सीमित गर्ने विकल्पसमेत अध्ययनमा रहेको बताइएको छ।

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले दूतावास तथा नियोगहरूको पुनर्संरचनालाई प्राथमिकतामा राख्दै आवश्यक अध्ययनका लागि मन्त्रालयका अधिकारीलाई निर्देशन दिइसकेको बताइएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर क्षेत्रीका अनुसार हाल कुनै ठोस निर्णय नभए पनि देशको हितलाई केन्द्रमा राखेर विकल्पहरू अध्ययन भइरहेको छ।

स्रोतका अनुसार दूतावास घटाउने विषयसँगै राजदूत नियुक्तिलाई प्रतिस्पर्धात्मक र पारदर्शी बनाउने तयारी पनि सँगसँगै अघि बढाइएको छ। तर संरचना पुनरावलोकन टुंगिनुअघि नियुक्ति अघि बढाउँदा नीति उल्टिन सक्ने जोखिमका कारण प्रक्रिया ढिलो भएको बताइन्छ।

नेपालले हाल डेनमार्क, फिनल्यान्ड, पोर्चुगल, दक्षिण अफ्रिका, अस्ट्रिया, स्पेन, म्यानमार, इजिप्ट, क्यानडा, ब्राजिललगायत देशमा दूतावास सञ्चालन गरिरहेको छ। तर तीमध्ये केही देशमा व्यापार, लगानी र श्रम सम्बन्ध अपेक्षाकृत कमजोर भएकाले दूतावासको औचित्यबारे प्रश्न उठ्दै आएको छ।

त्यस्तै, चीन र अमेरिकाजस्ता मुलुकमा एकै देशभित्र धेरै स्थानमा महावाणिज्य दूतावास स्थापना गरिएका कारण ती संरचनाको आवश्यकतामाथि पनि पुनरावलोकन भइरहेको छ। उदाहरणका लागि चीनमा मात्रै ल्हासा, हङकङ, छेन्दु र गोन्जाउमा महावाणिज्य दूतावास छन् भने अमेरिकामा पनि एक दूतावास र तीन वाणिज्य दूतावास सञ्चालनमा छन्।

सरकारको आन्तरिक छलफलमा एउटै मुलुकमा धेरै कूटनीतिक कार्यालय राख्नुको प्रभावकारिता, लागत र प्रतिफलबारे मूल्यांकन भइरहेको स्रोतहरू बताउँछन्। यसै आधारमा केही कार्यालयहरू गाभ्ने वा खारेज गर्ने विकल्प पनि खुलेको छ।

पूर्वराजदूत विजयकान्त कर्णजस्ता कूटनीतिक जानकारहरूले नेपाललाई वर्तमान ४० वटा नियोग संरचना अनावश्यक भएको टिप्पणी गर्दै आएका छन्। उनका अनुसार सीमित तर प्रभावकारी दूतावास प्रणालीले मात्र वास्तविक कूटनीतिक लाभ दिन सक्छ।

तर विश्लेषकहरूको एकथरी मत अनुसार दूतावास घटाउने निर्णय केवल आर्थिक दृष्टिकोणबाट मात्र नभई रणनीतिक, श्रम बजार, कूटनीतिक सम्बन्ध र क्षेत्रीय उपस्थितिको आधारमा पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। अन्यथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको उपस्थिति कमजोर हुन सक्ने जोखिम रहने उनीहरूको भनाइ छ।

हाल सरकारभित्र चलिरहेको यो पुनर्संरचना बहसले एकातिर खर्च कटौती र प्रभावकारिता बढाउने लक्ष्य देखाउँछ भने अर्कोतर्फ कूटनीतिक पहुँच सीमित हुने डर पनि उत्तिकै उठाइरहेको छ।

समग्रमा, राजदूत नियुक्तिमा देखिएको ढिलाइ केवल प्रशासनिक प्रक्रिया होइन, विदेश नीति पुनःपरिभाषाको प्रारम्भिक संकेतका रूपमा पनि हेरिएको छ। सरकारले अब दूतावास संख्या घटाउने वा पुनः वितरण गर्ने विषयमा कस्तो निर्णय गर्छ भन्ने कुराले नेपालको आगामी कूटनीतिक संरचना निर्धारण गर्नेछ।