काठमाडौं– नेपालमा विद्यालय शिक्षामा पहुँच विस्तार भइरहेको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ। गाउँदेखि शहरसम्म विद्यालय पुगेका छन्, आधारभूत तहमा विद्यार्थी भर्नादर उत्साहजनक छ, इन्टरनेट र आईटी ल्याब विस्तार हुँदैछन्, दिवा खाजा कार्यक्रमले लाखौँ बालबालिकालाई विद्यालयसम्म तानेको छ। तर, यही तस्वीरको अर्को पाटो भने चिन्ताजनक छ—आधारभूत तह पार गरेपछि ठूलो सङ्ख्यामा विद्यार्थी पढाइबाट बाहिरिन थालेका छन्।

सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३ ले नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको यही विरोधाभासलाई उजागर गरेको छ। एकातिर कक्षा १ देखि ८ सम्मको खुद भर्नादर ९७.८ प्रतिशत पुगेको छ भने अर्कोतिर माध्यमिक तह (कक्षा ९–१२) मा यो दर घटेर केवल ३५.४ प्रतिशतमा सीमित भएको छ। यसको अर्थ, विद्यालय प्रवेश गर्ने अधिकांश बालबालिका माध्यमिक तहसम्म पुग्नै सकिरहेका छैनन्।

शिक्षाविद्हरूका अनुसार यो तथ्यांक केवल भर्नादरको समस्या मात्र होइन, नेपालको शिक्षा प्रणाली, आर्थिक अवस्था, सामाजिक संरचना र रोजगारीको वास्तविकतासँग जोडिएको गम्भीर संकेत हो।

विद्यालयसम्म पहुँच बढ्यो, टिकाइराख्ने चुनौती बाँकी

पछिल्लो दशकमा सरकारले विद्यालय पहुँच विस्तारलाई प्राथमिकतामा राख्यो। देशभर विद्यालय भवन निर्माण भए, शिक्षक व्यवस्थापन सुधारियो, छात्रवृत्ति र दिवा खाजा कार्यक्रम विस्तार गरियो। परिणामस्वरूप विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकाको सङ्ख्या उल्लेख्य रूपमा घट्यो।

हाल देशभर ३५ हजार ९५१ विद्यालय सञ्चालनमा छन्। तीमध्ये ७१.२७ प्रतिशत सामुदायिक र २४.८७ प्रतिशत संस्थागत विद्यालय रहेका छन्। कुल विद्यार्थीमध्ये ६२.२ प्रतिशत सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत छन्।

तर, विद्यालय पुग्नु र विद्यालयमा टिकिरहनु फरक विषय भएको तथ्यांकले देखाएको छ। विशेषगरी कक्षा ८ पछि धेरै विद्यार्थी शिक्षा प्रणालीबाट बाहिरिने गरेका छन्। ग्रामीण क्षेत्रका विद्यार्थी आर्थिक अभाव, पारिवारिक जिम्मेवारी र रोजगारीको दबाबका कारण पढाइ छाड्न बाध्य हुने गरेका छन्।

कतिपय विद्यार्थी वैदेशिक रोजगारीको तयारीमा लाग्छन् भने कतिपय सीपबिना नै श्रम बजारमा प्रवेश गर्छन्। विशेषगरी किशोरावस्थापछि परिवारको आर्थिक सहयोग गर्नुपर्ने दबाबले पनि विद्यालय छाड्ने दर बढाइरहेको विज्ञहरू बताउँछन्।

माध्यमिक तह किन कमजोर ?

आर्थिक सर्वेक्षणले माध्यमिक तहमा भर्नादर अत्यन्त न्यून रहेको तथ्य प्रस्तुत गरे पनि यसको पछाडि धेरै तहका कारण देखिन्छन्।

पहिलो कारण हो– शिक्षाको गुणस्तरप्रति बढ्दो अविश्वास। धेरै अभिभावक र विद्यार्थीले विद्यालय शिक्षा पूरा गरेपछि पनि रोजगारीको सुनिश्चितता नदेख्ने भएकाले माध्यमिक तहपछि वैकल्पिक बाटो रोज्ने गरेका छन्।

दोस्रो कारण हो– आर्थिक अवस्था। ग्रामीण र निम्न आय भएका परिवारका लागि माध्यमिक तहसम्म पढाइ निरन्तरता दिनु अझै चुनौतीपूर्ण छ। निजी विद्यालयको खर्च धान्न नसक्ने र सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तरमा भरोसा कम हुँदा धेरै विद्यार्थी बीचमै बाहिरिन्छन्।

तेस्रो कारण हो– प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको अभाव। धेरै विद्यार्थी सैद्धान्तिक शिक्षाभन्दा सीपमुखी शिक्षामा रुचि राख्छन्। तर विद्यालय तहमा पर्याप्त प्राविधिक कार्यक्रम नहुँदा उनीहरू पढाइप्रति आकर्षित हुन सकिरहेका छैनन्।

विदेशिने युवाको शिक्षा मनोविज्ञान

नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा अहिले सबैभन्दा ठूलो परिवर्तन वैदेशिक अध्ययनको लहरले ल्याएको छ। +२ सकिनेबित्तिकै विदेश जाने योजना बनाउने विद्यार्थीको सङ्ख्या बढ्दो छ।

चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म ८५ हजार ३०६ विद्यार्थीले वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र (एनओसी) लिएका छन्। यद्यपि अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो संख्या केही घटेको छ।

तर, तथ्यांक घटे पनि प्रवृत्ति परिवर्तन भएको छैन। अहिले धेरै विद्यार्थी नेपालमै उच्च शिक्षा पूरा गर्नुभन्दा विदेशमा पढाइसँगै रोजगारी खोज्ने मानसिकतामा छन्।

यसले देशभित्रका विश्वविद्यालय र उच्च शिक्षा प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी संख्या बढेर ७ लाख ४५ हजार ७ सय ७० पुगे पनि गुणस्तरीय, अनुसन्धानमुखी र रोजगारीसँग जोडिएको शिक्षा प्रणाली निर्माण हुन नसकेको आलोचना निरन्तर भइरहेको छ।

व्यवस्थापनमा भीड, कृषि र प्राविधिक क्षेत्रमा चासो न्यून

उच्च शिक्षामा अध्ययनरत विद्यार्थीतर्फ हेर्दा सबैभन्दा धेरै विद्यार्थी व्यवस्थापन संकायमा केन्द्रित छन्। कुल विद्यार्थीमध्ये ५०.५ प्रतिशत व्यवस्थापनमा अध्ययनरत छन्।

तर कृषि संकायमा केवल ०.१५ प्रतिशत विद्यार्थी मात्र रहेका छन्। यो तथ्यांकले नेपालको शिक्षा प्रणाली र श्रम बजारबीचको असन्तुलनलाई स्पष्ट देखाउँछ।

कृषि प्रधान देश भनिए पनि कृषि शिक्षा र अनुसन्धानप्रति आकर्षण न्यून छ। प्राविधिक तथा उत्पादनमुखी क्षेत्रभन्दा प्रशासनिक र कार्यालयमुखी शिक्षातर्फ विद्यार्थी आकर्षित भइरहेका छन्।

विज्ञहरूका अनुसार यसले भविष्यमा दक्ष प्राविधिक जनशक्ति अभाव झन् बढाउन सक्छ।

शिक्षा क्षेत्रमा लगानी, तर प्रतिफल कति ?

आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा कुल सरकारी खर्चमध्ये ११ प्रतिशत शिक्षा क्षेत्रमा खर्च भएको छ। शिक्षा क्षेत्रको जीडीपीमा योगदान ९.२२ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ।

तर शिक्षा क्षेत्रको कुल मूल्य अभिवृद्धि वृद्धि दर भने घट्दो छ। गत वर्ष २.३६ प्रतिशत रहेको वृद्धि दर यस वर्ष १.५० प्रतिशतमा झरेको छ।

यसले शिक्षा क्षेत्रमा लगानी भइरहे पनि त्यसको प्रभावकारिता अपेक्षाअनुसार नदेखिएको संकेत गर्छ।

नतिजामा केही सुधार

यद्यपि केही क्षेत्रमा सकारात्मक संकेत पनि देखिएका छन्। यस वर्षको एसईई परीक्षामा ६६ प्रतिशत विद्यार्थी ग्रेडेड भएका छन्।

त्यसैगरी कक्षा १२ मा नन–ग्रेडेड विद्यार्थीको अनुपात घटेर ३८.८३ प्रतिशतमा पुगेको छ। अघिल्लो वर्ष यो दर ४७.८५ प्रतिशत थियो।

युवा साक्षरता दर पनि बढेर ९४.२ प्रतिशत पुगेको छ। यसले आधारभूत साक्षरतामा नेपालले उल्लेख्य प्रगति गरेको देखाउँछ।

महिला शिक्षकको उपस्थिति अझै कमजोर

शिक्षक व्यवस्थापनमा पनि असन्तुलन देखिएको छ। आधारभूत तहमा महिला शिक्षकको अनुपात ४९.१ प्रतिशत पुगे पनि माध्यमिक तहमा यो केवल २२.९ प्रतिशत छ।

यसले नेतृत्व तह र उच्च कक्षाको शिक्षणमा महिला सहभागिता अझै कमजोर रहेको देखाउँछ।

विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रमा महिला शिक्षकको कमीले किशोरी विद्यार्थीको विद्यालय टिकाइमा समेत प्रभाव पार्ने गरेको अध्ययनहरूले देखाएका छन्।

डिजिटल पूर्वाधार विस्तार, तर समान पहुँच अझै छैन

सामुदायिक विद्यालयमध्ये ८५.४ प्रतिशतमा इन्टरनेट सुविधा पुगेको छ भने २९.६ प्रतिशत विद्यालयमा आईटी ल्याब स्थापना गरिएको छ।

कोभिड महामारीपछि डिजिटल शिक्षाको आवश्यकता तीव्र रूपमा महसुस गरिएको थियो। त्यसपछि विद्यालयहरूमा प्रविधि विस्तारको प्रयास बढेको हो।

तर अझै पनि दुर्गम क्षेत्रका धेरै विद्यालयमा गुणस्तरीय इन्टरनेट, उपकरण र प्रशिक्षित जनशक्ति अभाव छ।

दिवा खाजा कार्यक्रमले टिकाइ बढायो

सरकारको दिवा खाजा कार्यक्रम अहिले आधारभूत तहका करिब २७ लाख विद्यार्थीमा पुगेको छ। विशेषगरी ग्रामीण र विपन्न समुदायका बालबालिकालाई विद्यालयसम्म ल्याउन यो कार्यक्रम प्रभावकारी मानिएको छ।

कतिपय क्षेत्रमा विद्यालयमा नियमित उपस्थितिको मुख्य कारण नै दिवा खाजा कार्यक्रम बनेको शिक्षकहरू बताउँछन्।

अबको चुनौती : पहुँच होइन, गुणस्तर र उपयोगिता

नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा अहिले मुख्य चुनौती विद्यालय पुर्‍याउनेभन्दा पनि गुणस्तरीय र उपयोगी शिक्षा दिने बनेको छ।

विद्यालय पुगेका विद्यार्थी किन बीचमै हराइरहेका छन् ? किन युवाहरू विदेशमै भविष्य देखिरहेका छन् ? किन प्राविधिक र उत्पादनमुखी शिक्षा कमजोर छ ? आर्थिक सर्वेक्षणले यिनै प्रश्नलाई अप्रत्यक्ष रूपमा उठाएको छ।

विज्ञहरूका अनुसार अब शिक्षा नीति केवल भर्नादर बढाउने लक्ष्यमा सीमित रहनु हुँदैन। शिक्षा प्रणालीलाई रोजगारी, सीप, उद्यमशीलता र राष्ट्रिय उत्पादनसँग जोड्नुपर्ने आवश्यकता बढेको छ।